भेरी-बबई डाइभर्सनमा सेयर लगानी गर्न कर्णालीले ५० करोड छुट्यायो

काठमाडौँ : कर्णाली प्रदेशले चार ठूला परियोजनामा सेयर लगानी गर्ने भएको छ । फुकोट कर्णाली, जगदुल्ला जलिविद्युत् आयोजना र भेरी बबई डाइभर्सनमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने भएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत गोपाल शर्माले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । 

सेयर लगानीका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको शर्माले बताए । साथै प्रदेशले प्राथमिकताप्राप्त ठूला आयोजनामा संघको समन्वयमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने बताएको छ । कर्णालीले वैदेशिक सहायतातर्फ दुई करोड नौ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।

---

गत वर्ष ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले भेरी–बबई डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजनाको लगानी मोडालिटी करिब टुंगो लगाएको थियो। तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सरकार मातहतका निकाय, आयोजना प्रभावित र लाभग्राही तथा सर्वसाधारणसमेतको लगानी रहने गरी लगानी मोडालिटी प्रस्ताव गरेका थिए। 

संघबाट २६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश सरकारबाट २० प्रतिशत तथा आयोजना निर्माण हुने सम्बन्धित स्थानीय तहबाट ५ प्रतिशत गरी सरकारी लगानी ५१ प्रतिशत हुने प्रस्ताव थियो । 

यस्तै देशभरका लगानीकर्ताबाट २९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशका बासिन्दाबाट १० प्रतिशत तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट १० प्रतिशत लगानी हुने गरी ढाँचा तयार भएको थियो । 

आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य मन्त्रालयको छ। भेरी नदीको पानीलाई प्रति सेकेन्ड ४० घनमिटर बबई नदिमा फर्काएर यो आयोजनाको निर्माण हुनेछ। त्यसबाट ४६.८ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ। 

आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी मन्त्रालय अन्तर्गतको जलश्रोत तथा सिंचाइ विभागलाई दिइएको छ। आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन भने सेयरधनीहरु संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र सर्वसाधारणका प्रतिनिधि रहेको कम्पनीमार्फत हुनेछ। त्यसका लागि संघीय सरकारको स्वामित्व रहने गरी ‘भेरी–बबई डाइभर्सन जलविद्युत कम्पनी’नामको पब्लिक कम्पनी स्थापना गरिने भएको थियो। 

आयोजना निर्माणको संशोधित लागत ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ। यसमध्ये सिभिल निर्माण कार्यका लागि ४० प्रतिशत, सुरुङ निर्माणका लागि ३५ प्रतिशत, सुरुङ निर्माण परामर्श सेवाका लागि २ प्रतिशत तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यका लागि ११ प्रतिशत रकम लगानी हुनेछ। 

आयोजना सम्पन्न भएपछि कृषिबाट वार्षिक ३ अर्ब करोड तथा विद्युत् बाट ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ गरी ६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ।