महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले विकास गरेको एकीकृत प्रणाली के हो ?

काठमाडौँ : महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले छुट्टाछुट्टै सञ्चालनमा रहेका तीनओटा प्रणालीलाई अन्तरआवद्ध गरी एकीकृत प्रणाली विकास गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा रहेको एलएमबीआइएस (मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली), महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गतका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र खर्च गर्ने इकाइका लागि सञ्चालन भैरहेको प्रणाली कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (सीग्यास)लाई एउटै प्रणालीमा आवद्ध गरिएको हो । 

यसबाट अब अर्थ मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेको एलएमबीआइएस र खर्च गर्ने निकायले चलाउने सीग्यासबीच सीधै अन्तर्क्रिया गर्नसक्ने भएका छन् । एकीकृत प्रणाली विकास गर्नुअघि खर्च गर्ने निकायले सिर्जना गरेको खर्चलाई कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले एलएमबीआइएस अनुसार मिले या नमिलेको जाँच गरेर मात्र भुक्तानी स्वीकृत गर्थ्यो । सरकारी खर्चको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट मात्र भुक्तानी हुन्छ । सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट कति खर्च भयो भन्ने एकसाथ रिपोर्ट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था, ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट (टीएसए) दशकअघि नै कार्यान्वयनमा आएको हो । अहिले टीएसएलाई पनि स्तरोन्नति गरी एलएमबीआइएस र सीग्याससँग कस्टुमाइज गरिएको छ । एलएमबीआइएस आफैंमा कार्यक्रम/परियोजनामा आधारित लागत अनुमान गर्ने (एक्टिभिटी बेस्ड बजेटीङ) प्रणाली हो । टीएसएलाई पनि जीएफएस कोड (गभर्मेन्ट फाइनान्स स्ट्याटस्टीक्स संकेत) सँग सामञ्जस्य हुनेगरी विकास गरिएको छ । 

---

खर्च गर्ने निकायले नै एलएमबीआइएसमा पहुँच पाएपछि उसले आफ्नो स्वीकृत बजेट कति छ, त्यसमा स्रोतान्त बजेट थपघट भए या नभएको समेत हेरेर मात्र काम अघि बढाउन सक्छ । यसअघि भने एलएमबीआइएस र सीग्यास दुवैतर्फ पहुँच भएकोले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले मात्र एलएमबीआइएस अनुसार खर्च इकाइले कहाँ, कति, कुन शीर्षक, कुन ठाउँमा खर्च भयो भनेर हेर्न मिल्थ्यो । त्यो पहुँच अब खर्च गर्ने निकायले सीधै एलएमबीआइएस र अर्थ मन्त्रालयले पनि खर्चको अवस्थाका सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत् बाहेक सीधै पाँच हजारभन्दा बढी खर्च गर्ने निकायमध्ये जुन कुनैमा 'एक्सेस' पाउँछ ।

एकीकृत प्रणाली विकासपछि अब अर्थ मन्त्रालयले सीधै खर्च गर्ने निकायले कतिको दायित्व सिर्जना गरेको छ भन्ने वास्तविक समय (रियल टाइम) मा हेर्न मिल्छ । कुनै पनि खर्च गर्ने निकायको स्वीकृत बजेट कति छ, कति खर्च दायित्व सिर्जना गरेको छ भन्ने सीधै अर्थ मन्त्रालयले सीधै हेर्न सक्ने व्यवस्थाले बजेट अनुसार मात्र खर्च दायित्व सिर्जना हुने साथै बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिन, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रक्रिया केन्द्रित कामहरू न्यूनीकरण गर्न साथै पेपर वर्क (कागजी काम) घटाउन यो प्रणालीको महत्व छ । यो प्रणाली सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्वको महत्वपूर्ण औजार हो ।