अधिकांश सरकारी कार्यालय अपरिपालना फर्छ्यौट र सुझाव कार्यान्वयनमा उदासीन : सतर्कता केन्द्र

काठमाडौँ : राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्राविधि परीक्षण प्रतिवेदनमा देखिएका अपरिपालना फर्छ्यौट् र सुझाव कार्यान्वयनसम्बन्धी जानकारी अधिकांश आयोजनाहरुबाट नआएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत आयोजना र कार्यालयलाई निर्देश हुने गरी यही आर्थिक वर्षभित्र फर्छ्यौट गर्ने निर्णय गरेको छ । 

केन्द्रको प्राविधिक परीक्षण परामर्श समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । अधिकांश आयोजना र कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ का प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझाव पालना नगरेको केन्द्रले जनाएको छ । 

---

यही आर्थिक वर्षको असारभित्र अपरिपालना फर्छ्यौटका लागि आवश्यक पुष्ट्याई तथा आधारहरु प्राप्त नभएमा आवश्यक विभागीय कारबाही वा प्रक्रियाका लागि अगाडि बढाउने पनि केन्द्रले निर्णय गरेको केन्द्र प्रमुख दिनेशकुमार घिमिरेले बताए । 

उनका अनुसार परिपालनाको फर्छ्यौटको ढाँचा नमिलेका आयोजनाको हकमा सोही अवधिभित्र केन्द्रमा फर्छ्यौटको जानकारी प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउने गरी ढाँचा संलग्न गरी पठाउने निर्णय भएको छ । 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को को नियम २५ ले प्राविधिक परीक्षण परामर्श समितिको बन्दोबस्त गरेको छ । केन्द्रको प्रमुखको संयोजकत्वमा भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, संघीय मामिला, योजना आयोगका सचिव वा निजले तोकेको सहसचिव सदस्य हुन्छन् । समितिमा केन्द्रले छानेको सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ र केन्द्रको प्राविधिक परीक्षण महाशाखाको सहसचिव सदस्य-सचिव हुने व्यवस्था छ ।

यो समितिले प्राविधिक परीक्षणबाट देखिएका त्रुटि सुधार गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकाय वा विभागको प्रतिक्रिया लिई ती निकायबाट गरिएका काम कारबाहीलाई पुनरावलोकन गर्ने अख्तियारी पाएको छ । 

केन्द्रले चालू आव २०७७÷७८ को प्राविधिक परीक्षणको कार्यको वस्तुस्थितिको लेखाजोखा गर्दा यसको प्रभावकारिता बढाउन, परीक्षणबाट देखिएका कमी कमजोरीहरु हटाउन तथा प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय क्षमता विकासका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले उच्च प्राथमिकतामा राखी अपरिपालना देखिएका आयोजनाहरुको हकमा तत्काल फर्छ्यौट्को पहल गर्ने गराउने निर्णय गरेको छ ।

केन्द्रले प्राविधिक परीक्षणलाई आयोजनाको अभिन्‍न अंग बनाउने र बी.ओ.क्यू (बिल अफ क्वान्टीटी) मा नै समावेश गर्ने र सोहीअनुसार गराउन मन्त्रालयले निर्देश जारी गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । 

नेपाल सरकारको एकल तथा अन्य सार्वजनिक निकायहरुसँगको संयुक्त लगानी रहने निश्चित लागत रकमभन्दा माथिका हरेक विकास निर्माणका आयोजनाहरुमा नै आवश्यक बजेटको सुनिश्चिततासहित केन्द्रबाट प्राविधिक परीक्षण गरिने केन्द्रको निर्णय छ । 

यसैगरी केन्द्रले आगामी आर्थिक वर्षबाट प्राविधिक परीक्षणलाई वस्तुगत, क्षेत्रगत रुपमा प्राविधिक पक्षहरुको वास्तविकता झल्कने गरी प्रभावकारी ढंगबाटसञ्चालन हुने सुनिश्चितता गराउन प्राविधिक परीक्षण निर्देशका निर्माण गर्न तथा प्राविधिक परीक्षको आचार संहितालाई अद्यावधिक गराउने निर्णय गरेको छ । 

यसका लागि केन्द्रका प्राविधिक परीक्षण तथा अनुमगन मशाखााका प्रमुखको संयोजकत्वमा केन्द्रका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, एकजना सीडीई, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख, समाजशास्त्री, इन्जिनियरहरु, योजना आयोग, भौतिक योजना मन्त्रालयको योजना शाखा प्रमुख रहने गरी समिति गठन गरिने भएको छ ।