अर्थ / बाणिज्य

नयाँ गाडी किन्नपुग्ने खर्च सवारी मर्मतमा

उपराष्ट्रपतिको सुविधामा मनपरी : बजेट ६७ लाख, खर्च ९१ लाख

इकागज |
असार ५, २०७८ १५:५९ बजे

काठमाडौँ : राजनीतिक वृत्तमा स्वच्छ छवी कमाएका उपराष्ट्रपति नन्द किशोर पुनले पारिश्रमिक तथा सेवासुविधामा मनपरी खर्च गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पारिश्रमिक तथा सुविधा शिर्षकमा पुनको खर्च ९१ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । यो विनियोजित रकमभन्दा २४ लाख रुपैयाँ बढी हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा खर्चका लागि ६७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । 

पुनले सवारी साधन मर्मतमा विनियोजनभन्दा बढी रकम खर्च गरेको उल्लेख छ । उपराष्ट्रपतिलाई दिइएको सुविधामध्ये सवारीसाधन मर्मतमा आठ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । तर, सवारी मर्मत भन्दै उनले ३२ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेको भेटिएको छ ।


ADVERTISEMENT

३२ लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमै नेपाली बजारमा नयाँ गाडी पाइने गरेको छ । नेपाली बजारमा २० लाख रुपैयाँबाट सुरु भएर ३० लाख रुपैयासम्मको मूल्यमा नयाँ कारहरू पाइन्छन् । जसले नयाँ गाडी खरिद गर्नपुग्ने रकम बराबर मर्मतमै खर्च गरेको देखिएको छ । 

२०७५ असोज ७ मा सरकारले उपराष्ट्रपतिलाई राजा वीरेन्द्र शाहले प्रयोग गर्ने बुलेट प्रुफ मर्सिडिज गाडी दिएको थियो । यो गाडीको मूल्य १६ देखि २० करोड रुपैयाँसम्म पर्ने भनिएको छ । त्यसअघि पनि उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयले नारायणहिटी संग्रहालयमा रहेको बुलेटप्रुफ गाडी दिएको थियो । 

सेनासँगै र उपराष्ट्रपतिलाई दिइएका ती गाडी मर्मतमा करिब तीन करोड रुपैयाँ खर्चेर सरकारले बुझाएको थियो ।  उपराष्ट्रपति पुनले २०६९ सालमा आफू गम्भीर बिरामी हुँदा पनि विदेशमा उपचार गर्न नगई स्वदेशमा उपचार गराएको विषय निकै चर्चामा आएको थियो। नेताहरू सामान्य उपचारका लागि पनि विदेश धाउने गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला उनको उक्त कदमको धेरैले प्रशंसा गरे।

दुवै मृगौला अधिकांशत: काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको बताइएका पुन स्वदेशमा उपचारपछि स्वस्थ भई आफ्नो नियमित काममा फर्किएका थिए। उपराष्ट्रपतिका रुपमा रहँदा पनि पुन कुनै ठूलो विवादमा तानिएको देखिएका थिएनन् । तर, सवारी मर्मतमा देखिएको यति ठूलो खर्चले उनलाई विवादमा तान्ने देखिएको छ । 

संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च तहका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम खर्च गर्न संघीय संसद्‍को स्वीकृति आवश्यक पर्दैन । जसको फाइदा उठाउँदै सेवा सुविधामा मनपरी खर्च गरिरहेका छन् । तर, त्यस्तो लेखापरीक्षण हुने भएकाले वित्तीय उत्तरदायित्वबाट उपराष्ट्रपति पन्छिन मिल्दैन । 
 
 



Author

थप समाचार