अर्थ / बाणिज्य

सुविधाभोगी बन्दै राज्यका उच्च पदाधिकारी

पवन तिमिल्सिना |
असार ५, २०७८ १९:५९ बजे

काठमाडौँ  : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि जारी गरेको बजेट अध्यादेशमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलगायत उच्च पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधामा २३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लगायत पदाधिकारीको सेवा सुविधाका लागि कुल एक अर्ब पाँच करोड ७९ लाख रुपैयाँ व्यय हुने ठानिएको छ । 

२०४८ को आम निर्वाचनमा नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदनभण्डारीले चुनावीसभामा भाषण गर्दै भनेका थिए, ‘राजालाई परम्परावादी खालको अभिजात्य शैलीलाई कायम राख्दा बढी खर्च व्यहोर्नु पर्ला । माधव कमरेडले राजाको तलब चार लाख रुपैयाँ भन्ने राखौं भन्नुभयो । राजाले चार लाख तलब खाएर नारायणहिटी दरबारमा बसिरहुन् । मुलुकको शासन निर्माण गर्ने काम जनताको हातमा दिइयोस् । यहाँले आफ्नो घरमा हात्ती पाल्नुभयो भने धेरै घाँस चाहिन्छ । यहाँले बोका पाल्नुभयो भने थोरै घाँसले पुग्ने थियो । एउटा निर्वाचित राष्ट्रपति हुने हो भने १५/२० हजार रुपैयाँ तलबमा काम चल्थ्यो । सामन्त अभिजात्य शैली चलेको दरबारलाई त्यति खर्चले पुग्नेवाला छैन । अहिले राजालाई चार लाख रुपैयाँको खाँचो छ भने अहिले दिन तयार छौँ । तर, प्रजातान्त्रिक अधिकारहरूमा कुनै गिद्देदृष्टि हुनु भएन ।’


ADVERTISEMENT

भण्डारीले १५/२० हजार रुपैयाँ तलब खाने राष्ट्रपतिको परिकल्पना गर्दै विलासी सुविधाभोगी राजालाई चुनौती दिएको तीन दशपछि उनकै दल एमालेको राजनीति गरेका र उनकै परिवारको विरासत बोकेकै व्यक्तिबाट उक्त संस्थाको बागडोर सम्हालिएको छ । भण्डारीले त्यतिबेला त्यो भाषण गर्दा सर्वसाधारणको भीडमा तालीको गडगडाहट गुञ्जिएको थियो । सामन्त र सुविधाभोगी ठहरिएका राजा गद्दीबाट फ्याकिएको झण्डै डेढ दशक नाघिसक्यो । 

तर अहिले संविधान जारी भएयताको ६ वर्षमा वर्षैपिच्छे पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सुविधाका लागि खर्च भार बढ्दै भइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । भण्डारीले परिकल्पना गरेअनुसार नभएर जनताका छोराछोरी राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पुग्दा पनि अवस्था भने राजतन्त्रकालीन समयको भन्दा फरक छैन । 

जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू पनि सुविधाभोगी भन्दै गइरहेका छन् । २०७६ जेठ १५ मा बजेट भाषणमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर्मचारीको तलब बढाएसँगै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलगायतका पदाधिकारीहरूको तलब बढाएका थिए । यसले उच्च पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा ८१ प्रतिशतले बढ्यो । 

एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले राजतन्त्रकालीन अभिजात्य शैलीलाई कायम राख्दा राज्यले बढी खर्च व्यहोर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए । उनकै पार्टी सत्तामा गएको अवस्था शासकको विलासीता मोहले राज्यकोषमा भार बढाइरहेको छ । 


संविधानले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रदेश प्रमुख, संघीय संसद्, न्यायालय, न्याय परिषद् र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधाको खर्च संघीय सञ्चित कोषमा व्ययभार हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो खर्चका लागि संघीय संसद्को स्वीकृति समेत नचाहिने व्यवस्था संविधानमा छ । विभिन्न कारणले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको अवस्थामा पनि राज्य प्रणालीलाई निरन्तर सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको थियो । 

संवैधानिक अंग तथा निकायका पदाधिकारीहरूको सेवासुविधासम्बन्धी बजेट संसद्ले अनुमोदन गर्नु नपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यस्तो खर्चको दुरुपयोगबारे कम नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । संसद्को अनुमति लिनु नपर्ने हुँदा त्यस्ता संस्थाहरूबाट मनपरी ढंगले खर्च हुने गरेको थुप्रै दृष्टान्त बनेका छन् । 
२०७५ मंसिर २ मा राष्ट्रपतिका लागि नयाँ गाडी किन्न १६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको विषयमा विवादमा पर्‍यो । त्यति मात्र होइन हेलिकप्टर अवतरणका लागि प्रहरी प्रतिष्ठान सारेर राष्ट्रपति कार्यालयको क्षेत्र बढाउने निर्णयको समेत चर्को आलोचना भयो । ‘गणतान्त्रिक मुलुकको राष्ट्रपतिको राजतन्त्रकालीन नक्कल’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी समेत भए । 

कोभिड–१९ महामारीकै बीचमा पनि गत जेठ १३ र १७ मा राष्ट्रपति कार्यालयको गलैंचा खरिदको टेन्डर विवादमा तानियो । राष्ट्रपति कार्यालयमा गलैंचा र शौचालय सजावटका नाममा एक करोड ८४ लाख रुपैयाँ ठेक्कामा लगाएपछि यो विषय विवादमा परेको हो । संकटको समयमा अत्यावश्यक प्रयोजनका लागि मात्रै खर्च गर्ने सरकारले नीति लिइरहेको समयमा राष्ट्रपति कार्यालयले विलासिताका लागि खर्च गरिरहेको थियो । 

यस्ता घटनाक्रमले राजतन्त्रमा राजाको सुविधाभोगी मोहको झल्को दिएको छ । अचम्म के भने, अभिजात्य शैलीलाई कायम राख्दा राज्यले बढी खर्च व्यहोर्नुपर्ने तर्क गर्ने एमाले नेता मदन भण्डारीकै पार्टी सत्तामा गएको अवस्थामा शासकको विलासीता मोहले राज्यकोषमा भार बढाइरहेको छ । 

यी त भए विलासिताका लागि सेवासुविधा उपभोगको विषय । राष्ट्रपति कार्यालयको प्रशासनिक खर्चका लागि पनि संसद्को स्वीकृति आवश्यक नपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै उच्च पदाधिकारीहरू मनपरी ढंगले सेवासुविधा लिनेगरेका छन् । 

राष्ट्रपतिपछिको सम्मानित पद उपराष्ट्रपति पनि त्यत्तिकै सुविधाभोगी देखिएका छन् । उपराष्ट्रपति कार्यालयमा पारिश्रमिक तथा सुविधा शीर्षकमा पुनको खर्च ९१ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । यो विनियोजित रकमभन्दा २४ लाख रुपैयाँ बढी हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा खर्चका लागि ६७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । 

विस्तृत पढ्नुहोस् ...

प्रदेश प्रमुखलाई सेवासुविधा दिन तीन करोड विनियोजन

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि प्रादेशिक संरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठने गरेको छ । विकास खर्चमा सिन्को नभाच्ने प्रदेश सरकारले आफूलाई परिष्कृत बनाउनुको उल्टो सुविधाभोगी चाहना विस्तार गरिरहेको छ । 

प्रदेश प्रमुखहरूको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा खर्च संघीय सञ्चित कोषबाटै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार उनीहरूको सेवासुविधाको व्ययभारलाई संसद्को स्वीकृति नचाहिने भएकाले प्रदेश प्रमुखका सेवासुविधा दुरुपयोगको विषयमा सतहमा आउने गरेको छैन । संविधान निर्माणयता प्रदेश प्रमुखहरूको सेवा सुविधामा ठूलो अन्तरमा वृद्धि भइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । 

२०७४/७५ मा ४३ लाख रुपैयाँ विनियोजनमा सीमित प्रदेश प्रमुखहरूको पारिश्रमिक र सेवासुविधा बढाउँदै लगेर चालु आर्थिक वर्षमा तीन करोड ५८ लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४३ लाख रुपैयाँ विनियोजनमा सीमित प्रदेश प्रमुखहरूको पारिश्रमिक र सेवासुविधा बढाउँदै लगेर चालु आर्थिक वर्षमा तीन करोड ५८ लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको थियो ।  आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने उनीहरूको सेवासुविधामा थोरै कटौती गरिएको छ । बजेट अध्यादेशले प्रदेश प्रमुखहरूको सेवा सुविधाका लागि तीन करोड ६ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ । 

असार १ मा जारी बजेटमा बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको पारिश्रमिक र सुविधाका लागि एक करोड पाँच लाख नौ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसअनुसार मासिक आठ लाख ७५ हजार सात सय ५० रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

संसद्को निगरानीमा रहेर खर्च गर्ने कार्यपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई पारदर्शिताको प्रश्न उठाउने गरिन्छ । तर, संसद्को स्वीकृति बिनै राज्यकोषमा भार पार्ने यस्ता विषयमा कम नै आवाज उठ्ने गरेको छ । सर्वसाधारण नागरिकले तिर्ने करबाट तलब थाप्ने राज्यका सबै निकाय र अङ्ग जवाफदेही बन्नुपर्ने देखिन्छ ।



Author

पवन तिमिल्सिना

तिमिल्सिना अर्थतन्त्रका विविध विषयमा रिपोर्टीङ गर्छन् ।


थप समाचार