गण्डकीले उठाएको राजस्व तलब खुवाउँदै ठिक्क, एक अर्ब ऋण काढेर विकास गर्ने योजना

काठमाडौँ : संघीयतामा गएपछि प्रदेश सरकारहरूले पाँच आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसकेका छन् । नयाँ संरचनामा गएकाले कमीकमजोरीमा आफूलाई पन्छाउँदै आएका प्रदेशका लागि पाँचौँपटकको बजेट निर्माण पक्कै नौलो अभ्यास होइन । तर, गण्डकी प्रदेशले आफूले उठाएको राजस्व चालु खर्च धान्नमा (खासगरि कर्मचारी र पदाधिकारीको तलबभत्ता खुवाउनमै) ठिक्क छ । विगतका वर्षमा झैं गण्डकीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि घाटाको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशले यो घाटा संघबाट एक अर्ब ऋण काढेर पूर्ति गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रदेशले उठाएको राजस्व चालु खर्च धान्नमै पर्याप्त हुने भएकाले बजेटमा एक अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने अनुमान गरिएको अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी केशव सुवेदीले बताए । प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेटमा एक अर्ब ऋण उठाउने अनुमान गरे पनि ऋण लिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । 'अहिलेसम्म ऋण लिनैपर्ने बाध्यता आइसकेको छैन । प्रदेशले बजेटअनुसार खर्च गर्नै सकेको छैन । वास्तवमै पूर्ण बजेट खर्च हुने हो भने एक अर्ब ऋण लिनैपर्ने हुन्छ ,' सुवेदीले भने ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३७.७६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । यस आर्थिक वर्षमा गण्डकीले ३४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । वित्तीय हस्तान्तरण, रोयल्टी र राजस्वबाट व्यहोर्दा पनि नौ अर्ब स्रोत अपुग हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, अघिल्लो आर्थिक वर्षको खर्च हुन सात अर्ब रुपैयाँ  बाँकी थियो । त्यसपछि बाँकी कार्यक्रमलाई आन्तरिक ऋण र संघीय सरकारसँग ऋण लिएर दुई अर्ब रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन गर्ने तयारी थियो । 

पर्यटन क्षेत्रलाई प्रमुख आय स्रोत बनाउँदै आएको गण्डकीले पछिल्ला दुई वर्षमा ठूलो घाटा व्यहोर्नुपर्‍यो । विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड-१९ महामारीले मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पर्‍यो । जसले गण्डकीको प्रमुख आय स्रोतमै धक्का पुर्‍यायो ।

पर्यटन क्षेत्र ठप्प भएपछि गण्डकी बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सकेन । गण्डकीले आफ्नो प्रदेशका व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन भन्दै राहतका कार्यक्रम समेत ल्यायो । तर, कोभिड-१९ को दोस्रो लहरले उकासिँदै गरेको गण्डकीको पर्यटन क्षेत्रलाई फेरि पछि धकेल्यो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि गण्डकीले ३० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । वित्तीय समानीकरण अनदुान ७ अर्ब ४२ करोड, सशर्त अनदुान ४ अर्ब १८ करोड, समपूरक अनदुान ८७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ, विशेष अनदुान ५४ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने उल्लेख छ । राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त सात अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ,  रोयल्टी वापत ३० करोड रुपैयाँ र आन्तरिक राजस्वबाट चार अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ व्यहोर्ने बताइएको छ ।

---

यतिले मात्रै बजेट खर्च धान्दैन । चार अर्ब रुपैयाँ अपुग हुन्छ । यसलाई चालु आर्थक वर्षमा खर्च नभई दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँ मौज्दात रहने अनुमान छ ।  त्यसपछि बाँकी रकम ऋण उठाएर पूर्ति गर्ने गण्डकीको योजना छ । 

संघबाट ऋण लिएर मात्रै गण्डकीको बजेट कार्यान्वयन सम्भव छैन । त्यसका लागि गण्डकी सरकारले एक अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्छ । आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि प्रदेशले संघीय सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, हालसम्म संघले आन्तरिक ऋणका लागि स्वीकृति नदिएको सुवेदीले जानकारी दिए ।