जोखिमयुक्त कम्पनी घोषणा गर्ने धितोपत्र बोर्डको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन

काठमाडौँ : जोखिमयुक्त भन्दै ५१ कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरेको धितोपत्र बोर्डलाई सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । आइतबार न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले अधिवक्ता रविन बोहजुले हालेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो । 

१ असारमा बोर्डले अस्वाभाविक सेयर मूल्य देखिएको भन्दै ५१ कम्पनी जोखिमपूर्ण भन्दै सूची सार्वजनिक गरेको थियो । बोर्डको निर्णय सच्याउन माग गर्दै अधिवक्ता बोहजुले ४ असारमा रिट दर्ता गरेका थिए।  बोर्डको पत्रले लगानीकर्तालाई त्रसित र आतंकित बनाएको र बजार प्रभावित गर्ने काम गरेको बोहजुले रिटमा उल्लेख थियो ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, 'निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भनी गरेको निवेदन मागका सम्बन्धमा हेर्दा विपक्षी धितोपत्र बोर्डमा दर्ता रहेका विभिन्न कम्पनी समेतको विविध आर्थिक अवस्था सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गरेको कार्यले निवेदकको निर्विवाद हकमा असर पारेको भन्ने नदेखिँदा निवेदक माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन। कानून बमोजिम गर्नू ।'

---