अर्थ / बाणिज्य

निकुञ्ज लगायत संरक्षित क्षेत्रमा ठूला जलविद्युत् पूर्वाधार निर्माणमा रोक

इकागज |
असार ६, २०७८ आइतवार २३:३ बजे

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रमा ठूला भौतिक पूर्वाधार बनाउने दिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले जेठ १३ को निर्णयबाट गरेको संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी संशोधित कार्यनीति, २०६५ कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आज अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश राउतको एकल इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ प्रतिकूल हुने भन्दै पछिल्लो संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भनी सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 


सरकारले जेठ १३ मा उक्त कार्यनीति संशोधन गर्दा यसअघिको ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षमा कुनै संरचना बनाउन पाइनेछैन । यद्यपि स्थानीय उपभोक्ताहरूको हितका लागि राष्ट्रिय प्रसारणमा नजोड्ने गरी सामुदायिक प्रयोगका लागि १ मेगावाट भन्दा कम क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिने तर, यसरी लघु जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा नदी/खोला थुन्दा वा फर्काउँदा पनि पानीको ५० प्रतिशत प्रवाह निर्वाध खुला छाड्नुपर्ने’ व्यवस्थाको सट्टा पानीको प्रवाह कम गरी ठूला आयोजना समेत निर्माण गर्न दिने गरी कार्यनीति संशोधन गरेको थियो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले कार्यनीति संशोधन गरी १ मेगावाटसम्मका आयोजनामा मासिक पानीको प्रवाह ५० प्रतिशत, १ देखि १० मा ३५ प्रतिशत, १० देखि २५ मेगावाटसम्म ३० प्रतिशत र २५ देखि १०० मेगावटसम्म २० प्रतिशत १०० देखि २५० मेगावाटसम्मका आयोजनाले १० प्रतिशत पानी प्रवाह छोड्दा हुने व्यवस्था गरेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले ९० प्रतिशतसम्म पानी थुन्दा तल बग्ने पानीमा आश्रित जलचर तथा जलचरको वासस्थान र पारिस्थितिक प्रणालीलाई असर पर्ने साथै सीमसार र वन्यजन्तुलाई आवश्यक पर्ने हावापानी र वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै यो व्यवस्था राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण गर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ का व्यवस्था तथा विधायकी मनसाय प्रतिकूल रहेको उल्लेख गरेको छ । 

यस्तो छ सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश 


Author

थप समाचार
x