तल्लो बरुणमा १० प्रतिशत पानी छाड्ने जिकिर

काठमाडौं : संखुवासभामा पर्ने मकालु–बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र बरुण खोलामा बनाउन लागिएको तल्लो बरुण जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन मस्यौदाकार परामर्शदाताले खोलामा ५० प्रतिशत पानी छाड्नु नपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

हालै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उक्त मस्यौदामा यस्तो जिकिर गरिएको हो । सरकारी नियममा निकुञ्जभित्र ५० प्रतिशत पानी अनिवार्य रुपले छाड्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थालाई केपी ओली सरकारले मन्त्रिपरिषद्‍मा लगी कार्यविधिमा १० प्रतिशत छाडे पुग्ने बनाएको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिटमाथि कारबाही गर्दै सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी यसैसाता रोक लगाएको थियो ।

---

तल्लो बरुणको वातावरीय परामर्शदाता इनर्जी रिसोर्सेस एण्ड सोलुसन्सले प्रस्तावित आयोजनाको विद्युत् गृहदेखि अरुण र बरुणको दोभानसम्म जम्मा ८ किलोमिटर क्षेत्र सुख्खा हुने र उक्त क्षेत्रमा ठाडो खोला भएको तर माछा आदि जलचर नभएकाले १० प्रतिशत मात्र पानी छाडे पुग्ने जिकिर गरेको हो ।

प्रस्तावित प्रतिवेदनमा सबैभन्दा सुख्खा याम (मार्च) मा बरुण खोलामा ५.२ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी हुने र त्यसको १० प्रतिशत मात्र छाड्दा पनि पर्याप्त हुने उल्लेख छ । बरुण हिमनदी हो । सुख्खायाममा ५० प्रतिशत पानी खोलामै छाड्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले निकुञ्जभित्र पर्ने जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली उत्पादनमा ४० प्रतिशतसम्म कमी आउँछ । 

प्रतिवेदनमा १० प्रतिशत मात्र पानी छाड्ने व्यवस्था भए सुख्खायामा बरुण नदीमा ०.५२० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी रहने उल्लेख छ । मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज एक हजार पाँच सय वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ । यसको मध्यवर्ती क्षेत्र आठ सय ३० वर्गकिलोमिटरमा विस्तारित छ । 

प्रस्तावित मस्यौदामा जैविक वातावरण अन्तर्गत मुख्य प्रभाव निकुञ्जको १४.२७ हेक्टर वन क्षेत्रमा स्थायी प्रयोगका लागि र ०.२० हेक्टर अस्थायी प्रयोगका कारण प्रभाव पर्ने उल्लेख छ । जंगलभित्र निर्माण कार्य तथा पाँच हजार दुई सय ४८ रुख कटानले जीवजन्तुको हिंडडुल तथा बासस्थानमा असर पर्न सक्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘बरुण खोलाको जैविक वातावरणमा असर पर्नेछ,’ प्रतिवेदन भन्छ, ‘आयोजनास्थलमा सहज पहुँच र बाहिरबाट आउने कामदारहरुले गर्दा चोरी शिकारी तथा अवैध जडिबुटी संकलन बढ्न सक्छ ।’

यो प्रतिवेदन वातावरण संरक्ष नियमावली, २०५४ बमोजिम बनाएको हो । नेपालको संविधान २०७२ लागू भएपछि वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली पनि नयाँ बनाइएको छ ।यो आयोजना निर्माण भएमा यसले १८.४४ घनमिटर प्रतिसेकेण्ढ पानी उपयोग हुने गरी डिजाइन गरिएको छ । यो पानीलाई ८५३ मिटरको उचाइबाट खसाइने, बरुण खोलामा २० मिटर चौडाइको बाँध बनाइने र त्यो पानीलाई साढे चार किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङबाट सर्ज ट्यांक हुँदै भूमिगत विद्युत् गृहमा खसालिने गरी डिजाइन गरिएको छ । 

यसबाट वार्षिक ७५ करोड ६५ लाख युनिट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसरी उत्पादित बिजुलीलाई २२० केभीको प्रसारण लाइनबाट माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको स्वीचयार्डमा जोडिने योजना छ । प्रसारण लाइनको लम्बाई करिब १.७ किलोमिटर हुने र यसको निर्माण अवधि पाँच वर्ष हुने उल्लेख छ । आयोजनाको अनुमानित लागत २० अर्ब एक करोड २८ लाख रुपैयाँ छ । यो आयोजनाको प्रवद्र्धक एमपिक इनर्जी प्रालि हो । यसको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र वित्तीय व्यवस्थापन हुन बाँकी छ ।