काठमाडौँ - अमेरिकी मिलियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) ले जन्माएको विद्युत् नियमन आयोगले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दै नेपाली लगानीलाई भने धमाधम एकपछि अर्काे रोक लगाउँदै आएको छ । 

स्वदेशी लगानीका सय मेगावाटभन्दा मुनिका आयोजनालाई पुँजीमा प्राप्त हुन प्रतिफल दर (रिटर्न अन इक्वीटी-आरओई) को सीमा हटाएर ऊर्जा मन्त्रालयले झन्डै एक वर्षअघि अनुमोदननिम्ति पठाएको फाइल रोकेर बसेको आयोगले पछिल्लोपटक नेपालीहरूलाई हकप्रद शेयर (राइट शेयर) जारी गर्न पनि रोक लगाएको हो । 

---

अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता भएको माथिल्लो त्रिशुली १ (२१६ मेगावाट), खिम्ती र भोटेकोसीको जस्तै राज्यबाट आर्थिक रक्षा कवच प्रदान गर्नका लागि विद्युत् नियमन आयोगले चिनियाँ लगानीको मनाङ–मर्स्याङ्दी (१३५ मेगावाट) को पीडीएका लागि लगानी बोर्डमा सिफारिस गरेर पठाएको छ ।

जबकि मनाङ–मर्स्याङ्दीको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर उत्पादन अनुमति पत्र (लाइसेन्स)समेत लिइसकेको छ । यी दुई प्रक्रिया पूरा हुनेबित्तिकै ऊ निर्माणमा जानुपर्ने थियो । तर खिम्ती, भोटेकोसी र त्रिशुलीकोजस्तै राज्यबाट वेष्ठित सुविधाप्राप्त गर्ननिम्ति आयोगमार्फत लगानी बोर्ड पुगेको छ । 

तर स्वदेशका निजी क्षेत्रले सञ्चालनमा ल्याइरहेका जलविद्युत् कम्पनीबाट हकप्रद शेयर (राइट शेयर) जारी गरी जलविद्युत्मै लगानी गर्नका लागि भने आयोगले निवेदनसमेत लिने गरेको छैन । आफैले आन्तरिक निर्देशिका जारी गरी हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न नपाइने भन्दै रोक लगाउँदा आन्तरिक पुँजी निर्माणमा ठूलो अवरोध भएको प्रवर्द्धकहरू बताउँछन् । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का अध्यक्ष श्रीकृष्ण आचार्य जलविद्युत्मा स्वदेशी लगानीनिम्ति पुँजी निर्माणका लागि हकप्रद शेयर उठाउन पाउनुपर्ने विषयमा इपान गम्भीर भएको बताए । ‘हामी छिट्टै बोर्ड बैठक राखेर यस विषयमा एउटा निर्णय लिनेछौं,’ आचार्यले मंगलबार इकागजसँग भने, ‘यसको मापदण्ड बनाएर सबैले हकप्रद शेयर उठाउन पाउनुपर्छ ।’ 

जलविद्युत् प्रवर्द्धक तथा इपानका निवर्तमान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंका अनुसार हकप्रद शेयर जारी गरेर आन्तरिक पुँजी परिचालन गर्न दिने हो भने पाँच सय मेगावाटसम्मका अर्धजलाशययुक्त वा नदी प्रवाही आयोजना निर्माणका लागि विदेशी लगानी आवश्यक पर्दैन । 

‘कुनै दुई मेगावाटको आयोजनको प्रवर्द्धक रहेको कम्पनीले अर्काे जलविद्युत्का लागि हकप्रद शेयर उठाउन दियो भने त्यसले ५० मेगावाटको आयोजनाका लागि आवश्यक पुँजी परिचालन गर्न सक्छ,’ गुरागाईं भन्छ्न, ‘माथिल्लो तामाकोसीले १ः२ (एक शेयरको दुई शेयर) अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गर्ने हो भने एक हजार मेगावाटको आयोजना बन्छ ।’ 

विद्यमान शेयरधनीहरूले खरिद गर्न पहिलो हक हुने शेयर नै हकप्रद शेयर हो । ती शेयरधनीहरूलाई समानुपातिक रुपमा शेयर बिक्री गर्न जारी गरिने थप शेयरलाई हकप्रद शेयर भनिन्छ । सरकारले दस वर्षमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने घोषित नीति लिएको छ । नियमन आयोगका पदाधिकारीहरू यो लक्ष्य सकेसम्म विदेशी लगानीकै आइदेओस् भन्ने चाहन्छन् । यसअघि आयोगले ६० अर्ब रुपैयाँ स्वदेशी पुँजी लगानी हुने २९७.५ मेगावाटको पाँच वटा आयोजनाको आरओईसम्बन्धी फाइल अनेक बहानामा करिब एक वर्षदेखि रोकेर राखेको छ । 

हाल करिब दुई सयवटा जलविद्युत् आयोजनाले झन्डै ८ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन् । आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह स्वदेशी लगानीका प्रवर्द्धकलाई हकप्रद शेयर निष्कासनमा रोक लगाएको आंशिक स्वीकार गर्छन् । उनले कुनै पनि निवेदन नरोकिएको बताए । रोकिएको हो भने त्यो गलत रहेको उनी स्वयं बताउँछन् । तर आयोगले दुई वर्षदेखि यस्ता कुनै पनि निवेदन ‘नीति नै नै छैन’ भन्दै दर्ता नै नगर्ने गरेको भुक्तभोगी बताउँछन् । आयोगमा हरेक कदममा बल्छी नै बल्छी भएको उनीहरूको दुखेसो छ । 

आयोगमा चारैतिरबाट हकप्रद शेयर जारी गर्न पाउनुपर्ने भन्ने माग आएकाले यसलाई आयोगले पुनःविचार गर्ने पनि अध्यक्ष सिंहले बताए । ‘चारैतिरबाट माग राखेर आएको हुनाले हामी निर्देशिकालाई पुनःविचार गर्नेमा पुगेका छौं,’ अध्यक्ष सिंहले मंगलबार इकागजसँग भने । यिनै अध्यक्ष सिंहले आरओई प्रकरणमा पनि ‘आयोगले अध्ययन गर्दैछ’ भन्दै आएको सात महिना बितिसकेको छ । 

आयोगका पदाधिकारीलाई केपी शर्मा ओली सरकारले नियुक्त गरेको थियो । उक्त नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । आयोगका अर्का सदस्य रामेश्वरप्रसाद कलवारको नियुक्ति पनि ‘कुलिङ पिरियड’ पूरा नभएको भन्दै विवादित छ ।