विद्युत् उत्पादन कम्पनीका एमडीलाई काममा नलगाउने निर्णय

काठमाडौँ - सरकारी स्वामित्वको जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक अनन्तराज घिमिरेलाई ‘अर्काे निर्णय नभएसम्म प्रबन्ध सञ्चालकको हैसियतले कुनै पनि काम नगर्ने नगराउने’ निर्णय यसको सञ्चालक समितिले गरेको छ । 

मध्य पश्चिम विश्वविद्यालयका डीन घिमिरेलाई सरकारी दोहोरो सुविधा लिने गरी कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालकमा नियुक्तिी गरिएपछि विश्वविद्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई जानकारी दिनका लागि पत्रचार गरेपछि यो विषय बाहिर आएको हो ।

---

सञ्चालक समितिको हिजो बसेको बैठकले घिमिरेको नियुक्ति, विश्वविद्यालयको पत्रका विषयमा स्पष्ट जानकारी नभएसम्म प्रबन्ध सञ्चालकको हैसियतमा काम नलागाउने निर्णय गरेको स्रोतले जानकारी दियो । 

विश्वविद्यालयले गत पुसमा एक वर्षका लागि अध्ययन बिदा दिएकोमा घिमिरे उक्त कम्पनीको सञ्चालकमा नियुक्त भएका थिए । सञ्चालक समितिले विज्ञ समूहबाट घिमिरेलाई प्रबन्ध सञ्चालकको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

यस सम्बन्धमा घिमिरले आफूलाई सञ्चालक समितिले प्रष्टीकरण माग गरेको र अर्काे निर्णय नभएसम्म काम नगर्न निर्णय गरेको स्वीकार गरे । ‘मैले सरकारी प्रक्रियाअनुसार नियुक्ति लिएको हुँ, विश्वविद्यालयसँग दोहोरो सुविधा लिएको छैन,’ घिमिरले बुधबार इकागजसँग भने, ‘यसका प्रक्रियाकाबारे अध्ययन गरी एउटा निर्णय (विश्वविद्यालय छोड्ने वा कम्पनी छाड्ने) मा पुग्नेछु ।’

सरकारको ७१ प्रतिशत शेयर रहेको यो कम्पनीको अध्यक्षमा ऊर्जा सचिव छन् । सञ्चालकहरुमा ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक छन् । कम्पनीको शेयर संरचना अनुसार सर्वसाधारणको १७, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाको १० र विपन्न समुदायको २ प्रतिशत शेयर छ ।

कम्पनीले जगदुल्लाह (१६० मेगावाट), किमाथान्का अरुण (४५० मेगावाट), नलगाड (४१० मेगावाट), फुकोट कर्णाली (४२६ मेगावाट) र मुगु कर्णाली जलाशययुक्त (१९०२ मेगावाट) आयोजनाको लाइसेन्स लिएर बसेको छ ।