गत आवमा थपिएका यी हुन् विद्युत् आयोजनाहरू

काठमाडौँ -  गत आर्थिक वर्ष २०७८/७८ मा ९५० मेगावाट बिजुली आउने सरकारी घोषणा थियो । तर माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) सहित निजी क्षेत्रका अन्य मध्यखाले आयोजना सम्पन्न हुन नसकेर जम्मा ११ वटा आयोजनाका ११९.०७७ मेगावाट मात्र प्रणालीमा थप भएको विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाएको छ । 

प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा व्यापारिक उत्पादन सुरु भई औपचारिक रुपमै निर्माण सम्पन्न भएको मानिएका आयोजना सबै निजी क्षेत्रका छन् । निजी क्षेत्रमध्ये पनि सबैभन्दा ठूलो आयोजना म्याग्दीको मिस्ट्री खोला (४२ मेगावाट) छ । त्यसपछि शिवश्री हाइड्रोपावरको अप्पर चाकु ‘ए’ (२२.२) मेगावाटको छ । यो आयोजना गत जेठ १ गतेदेखि व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको हो ।

---

हिमालयन हाइड्रोपावरको कास्कीकमा पर्ने नामार्जुन मादी (११.८८ मेगावाट), भोजपुरमा पर्ने टक्सार पिखुवा (८ मेगावाट),  देलखाका पर्ने घट्टे खोला (५ मेगावाट), खोटाङमा पर्ने माथिल्लो रावा (३ मेगावाट) पनि गत आर्थिक वर्षमै व्यापारिक उत्पादन सुरु भएका आयोजना हुन् ।

कूल ११०.०७७ मेगावाटभध्ये रुपन्देहीस्थित बुटवल सोलार (८.५ मेगावाट), महोत्तरीको एभरेष्ट चिनी मिलको सहउत्पादन (३ मेगावाट), धनुषाको मिथिला सोलार (१० मेगावाट) पनि गत वर्षदेखि नै व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेका आयोजना हुन् ।

सेन्चुरी इनर्जी प्रा.लि. का हाइडी खोला सुनकोसी ‘ए’ (९९७ किलोवाट), सिभिल हाइड्रोपावरको कास्र्कीकमा पर्ने विजयपुर–२ खोला साना जलविद्युत् (४.५ मेगावाट) ले पनि गत वर्षदेखि नै उत्पादन थालेका हुन् । प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर सबैभन्दा ढिलो र पछिल्लोपटक बिजुली उत्पादन गर्ने मिस्ट्री खोला हो । रोबष्ट इनर्जीको यो आयोजनाको पीपीए २०७६ साल माघ २० गते भएको थियो । दस वर्षभन्दा बढी समय लगाएर गत असार ३ गते यो आयोजनाले औपचारिक उत्पादन सुरु गरेको हो । विद्युत् प्राधिकरणले समयमै प्रसारण लाइन बनाउन नसकेका कारण पनि आयोजना ढिला हुन पुगेको हो ।

त्यैगरी शिवश्री हाइड्रोपावरले पनि अप्पर चाकु ‘ए’ झन्डै ११ वर्ष लगाएर व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्न सफल भएको छ । २०६७ साल भदौ २२ गते पीपीए गरेको यो योजनाले गत जेठ १ गतेदेखि औपचारिक उत्पादन सुरु गरेको हो । पटक–पटक आयोजनाले अनिवार्य उत्पादन गरिसक्नुपर्ने म्याद थप गर्नुपरेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रले आयोजना बनाउँदा धेरै झन्झट र कठिनाई भोग्नुपरेको स्पष्ट पारेको छ ।

निजी क्षेत्रका आयोजनामा हुने ढिलाईलाई सरकारी आयोजनासँग पनि तुलना गर्ने गरिन्छ । तुलनात्मक रुपमा सार्वजनिक क्षेत्रको भन्दा निजी क्षेत्रको निर्णय प्रक्रिया छिटोछरितो हुने भए पनि आयोजना निर्माणका सन्दर्भमा भने विलम्ब भएको देखिन्छ । विशेष गरेर प्रसारण लाइन समयमा बन्न नसक्दा यी आयोजनाहरु ढिलो हुन पुगेका हुन् ।