निकुञ्‍जभित्रका तीन हजार मेगावाटका आयोजना अन्यौलमा

काठमाडौँ- राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रहरुमा हालसम्म ३०३७.१२ मेगावाटका १८ वटा आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमति पत्र (लाइसेन्स) जारी भएको पाइएको छ ।
विद्युत् विकास विभागले २०७२ सालदेखि २०७७ सालको बीचमा यी आयोजनाहरुको लाइसेन्स दिएको हो ।

जारी भएका लाइसेन्सहरुमा पनि सबैजसो मकालु बरुण र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र छन् । कूल १७ आया्ेजनामध्ये पाँचवटा मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र छन् । त्यस्तै लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा १० वटा आयोजनाले लाइसेन्स पाएका छन् भने दुईवटाले राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा सर्वेक्षण अनुमति लिएका छन् । 

---

निकुञ्जभित्र जारी भएका लाइसेन्समध्ये सबैभन्दा ठूलो माथिल्लो अरुण (१०६१ मेगावाट) छ । अप्पर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले यसको लाइसेन्स २०७६ भदौ २५ गते लिएको विभागको तथ्यांकबाट देखिन्छ । यो कम्पनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी हो । 

त्यसैगरी सरकारी कम्पनी विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले पनि सोही नदीमा किमाथान्का अरुण (४५० मेगावाट) को लाइसेन्स २०७४ सालदेखि लिएर बसेको छ । यो पनि मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्छ ।मकालु निकुञ्जभित्र रहेको अर्काे आयोजना हो अप्पर बरुणखोला (१०९.५ मेगावाट) । ग्रेट हाइड्रोपावर नामक कम्पनीले २०७४ साल चैत २५ गते यसको लाइसेन्स लिएको विभागको आँकडाबाट देखिन्छ । 

मकालुभित्रै पर्ने सालदिम खोला (४५ मेगावाट) को लाइसेन्स पनि विभागले २०७६ वेशाख १९ गते जारी गरेको छ । लुधियाना होल्डिङ इनर्जी नेपालले यो आयोजनाको लाइसेन्सको पहिलो दुई वर्षे अवधि गत जेठ २२ गते सकिएको थियो । मकालुकै अर्काे अप्पर इसुवा खोला (२४.३ मेगावाट) को लाइसेन्स पनि २०७४ साल चैतमा जारी भएको छ । विष्ट हाइड्रोपावरले लाइसेन्स लिएको यो आयोजनाको पहिलो म्याद सकिएको २०७६ साल चैतमै हो । यसरी मकालु राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र कूल १६८९.८ मेगावाटको लाइसेन्स जारी भइसकेको छ । 

त्यसैगरी लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी ओली निकटका व्यापारिक समूह यति वल्र्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले जलाशययुक्त लाङटाङखोला (३१० मेगावाट) को लाइसेन्स पाएको छ । लाङटाङमा ब्रह्मायणी हाइड्रोपावर कम्पनीका नाममा बलेफी खोलामा ब्रम्मायणी (३६.५२) लाइसेनस जारी भएको छ । त्यस्तै नेपालका प्रतिष्ठित उद्योगपति पवनकुमार गोल्यानले पनि लाङटाङ निकुञ्जभित्र भोटेकोसी खोला (३३.५ मेगावाट) को लाइसेन्स लिएका छन् । उनले २०७५ माघमा उक्त लाइसेन्स लिएका हुन् । 

यति समूहकै यति लाङटाङ इनर्जी प्रालिले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र माथिल्लो लाङटाङ (२४.३५ मेगावाट) को लाइसेन्स लिएको छ । त्यस्तै इन्टिग्रेटेड हाइड्रो फण्ड नामक कम्पनीले लाङटाङ निकुञ्जभित्र माथिल्लो ब्रम्हायणी (१५.१५ मेगावाट) को लाइसेन्स प्राप्त गरेको छ । उसले यो आयोजना २०७४ सालमा लिएको हो ।लाङटाङभित्रै लाइसेन्स लिने अन्य आयोजनाहरुमा त्रिशुली खोला (८ मेगावाट), गुप्चे खोला (७.५ मेगावाट), घट्टेखोला (४.८ मेगावाट) र अप्पर त्रिशुली खोला (४.३) मेगावाट छन् । यसरी लाङटाङ निकुञ्जभित्र कूल ४६४.१२ मेगावाट जारी भएका छन् । 

त्यस्तै राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पर्ने तिला २ (४२० मेगावाट) र मध्य तमोर (५४ मेगावाट) का पनि लाइसेन्स जारी भएका छन् । यसबाहेक विद्युत् विकास विभाग आफैले अरुण–४ (४०९.२ मेगावाट) अध्ययन गरिरहेको छ । गत फागुनमा विभागले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पारेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । यो सहित निकुञ्ज क्षेत्रभित्र ३०३७.१२ मेगावाटका लाइसेन्स जारी भएका छन् । 

पानी उपयोगमा समस्या

निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रभित्र एक मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना बनाउन नपाउने कार्यनीति (२०६५) लाई संशोधन गर्दै सरकारले यी लाइसेन्सप्राप्त कम्पनीहरुको मार्ग प्रशस्त गरिदिएको थियो गत जेठ १३ गते । संशोधित कार्यनीतिमा १० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह कायम हुने गरी आयोजना निर्माण गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिट पर्‍यो । सर्वाेच्च अदालतले गत असार ६ गते अन्तरिम आदेश जारी गरी उक्त संशोधित कार्यनीतिअनुसार काम नगर्न नगराउन आदेश दियो । सर्वाेच्चमा उक्त मुद्दा विचाराधीन भएकाले यी आयोजनाको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने जलविद्युत् आयोजनाबाट पर्यावरणीय क्षति नपुग्ने गरी निर्माण गर्न सकिने बताउँछन् । ‘अब लाइसेन्स लिन हिमालको उच्च क्षेत्रमै पुग्नुपर्ने हुन्छ,’ आचार्यले इकागजसँग भने, ‘निकुञ्जभित्र नबनाई अन्यत्र ठाउँ नभएकाले हामी वातावरण जोगाएरै जलविद्युत् आयोजना बनाउन सक्छौं ।’