बूढीगण्डकी अघि बढाउँछौं : ऊर्जा मन्त्री भुसाल

काठमाडौँ -  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना (१२०० मेगावाट) स्वदेशी लगानीमा बनाउने उद्घोष गरेकी छिन् । बूढीगण्डकीको अधिकांश जग्गा अधिग्रहण कार्य सकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले यो आयोजना जतिसुकै महँगो भए पनि राज्यले बनाएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरिन् ।

‘यो सरकारले बूढीगण्डकीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ,’ सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘जति ढिला भयो, यसको लागत उति नै बढ्ने हुँदा छिटो निर्माण गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर छ ।’ 

---

जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नसक्ने भएकाले राज्यले नै प्राथमिकता दिएर यस्ता आयोजना अघि बढाउने उनले उल्लेख गरिन् । उनकै पार्टीले सरकारबाट राजीनामा दिएको भोलिपल्ट बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिएपछि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा (हालका अर्थ मन्त्री) आफैले गेजुवाका प्रतिनिधिसँग बूढीगण्डकी दिनेसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेर विवादित भएका थिए ।
दाहालपछि सत्तारुढ भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्मार्फत जनार्दन शर्माको उक्त अवैध कार्यलाई वैधता दिएका थिए । माओवादी र एमालेबीच चुनावी तालमेल र गठबन्धन बनेपछि देउवाले नै बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा बनाउने भन्दै खारेज गरेका थिए । पछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि पुनः गेजुवालाई नै दिएका थिए । 

गेजुवाले यो आयोजना न अघि बढाएको छ, न त सक्दिनँ भनेर औपचारिक रुपमै भनेको छ । यता न उता परेको बूढीगण्डकीको औपचारिक अवस्थिति के हो भन्नेबारे अन्योल कायमै छ । ‘अब बूढीगण्डकी अघि बढ्छ,’ मन्त्री भुसालले पत्रकार सम्मेलनमा भनिन् । गोरखा र धादिङमा पर्ने बूढीगण्डकीको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । फ्रान्सका ट्रयाक्टवेलले यसको अध्ययन गरेको थियो ।

६ वर्षअघिको मूल्यअनुसार बूढीगण्डकीको अनुमानित लागत २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ छ । यही आयोजनाका लागि भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यमार्फत पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले ‘पूर्वाधार कर’ लिन सुरु गरेको थियो । हाल उक्त रकम ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठिसकेको छ । 

मन्त्री भुसालले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई निःशुल्क बिजुली दिइने पनि बताइन् । १८ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेको र कोभिड १९ का कारण २ प्रतिशत थपिएको उल्लेख गर्दै सीमान्तकृत जनतालाई निःशुल्क बिजुली दिने पक्षमा आफू रहेको उल्लेख गरिन् । उनले बिजुलीको खपत बढाउने, सिंचाइलाई व्यापकता दिएर कृषि र कृषि उत्पादकत्व बढाई कृषिजन्यवस्तुको आयात घटाउन सकिने र त्यसतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने भुसालको तर्क थियो ।