काठमाडौंः नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक अवधिको समीक्षा गर्दै बचतकर्ताको संरक्षणका लागि मुद्दती निक्षेपमा दिइने ब्याजको तुलनामा अन्य निक्षेप योजना (कल निक्षेप बाहेक) मा ब्याजदर ५ प्रतिशत बिन्दूभन्दा फरक पार्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले मुद्दतीबाहेक अन्य निक्षेप योजनामा बचत गर्ने ग्राहकहरुले पनि लाभ पाउनेछन् । वित्तीय क्षेत्रमा तरलता बढेको र ऋणको माग कम भएकाले बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपमा ब्याजदर घटाउँदै लगेका छन् । 

साधरणतः मुद्रास्फिति भन्दा निक्षेपको ब्याजदर केही माथि राख्न सक्दा बचतकर्तामाथि न्याय हुने मान्यता छ । अहिले उपभोक्ता मुद्रास्फित ३.७९ प्रतिशत छ । साधरण बचतका योजनाहरुमा अहिले ब्याजदर मुद्रास्फितिभन्दा न्यून भएको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् यो व्यवस्था गरेको हो । 

---

मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दशैंपछि क्रमशः अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको क्रममा अघि बढेको उल्लेख गर्दै आर्थिक वर्ष सुरु भएयता (साउनदेखि मंसीर १७ सम्म) बैंकहरुको निक्षेप संकलन २ खर्ब १९ अर्ब रुपैँया र कर्जा २ खर्ब २ अर्ब रुपैँया पुगेको बताए । 

‘वित्तिय क्षेत्रमा अधिक तरलताको अवस्था अब धेरै लामो समय रहँदैन,’ उनले भने, ‘यहि प्रवृत्तिले कर्जाको माग भयो भने दोस्रो त्रैमासपछि तरलतामा चाप पर्न जाने देखिन्छ ।’ खासगरी लकडाउन र निषेधाज्ञाजस्ता महामारी नियन्त्रणका प्रशासनिक उपाय अबलम्बन गरिएका कारण निजी क्षेत्रबाट ऋणको माग नहुँदा वित्तिय क्षेत्रमा अधिक तरलता रहेकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले ६० अर्ब रुपैँया रिभर्स रिपो र एक खर्ब २ अर्ब रुपैँया बोलकबोलमा आधारित निक्षेप संकलनमार्फत् तरलता प्रशोचन गरेको छ । 

गभर्नर अधिकारीले पुनकर्जा सुविधातर्फ बैंकहरुले राष्ट्र बैंकसँग लिने एक मुष्ट पुनःकर्जाका लागि असोज मसान्तसम्मको अवधि दिइएकोमा बैंकहरुको आवेदन मूल्यांकन गरी ५० अर्ब रुपैँया पुनकर्जा प्रदान गर्न सम्झौता भैसकेको बताए । त्यस्तै, व्यक्तिगत रुपमा माग भएका पुनःकर्जातर्फबाट १६ अर्ब रुपैँया पुनःकर्जा सुविधा स्वीकृत भएको बताए । 

उनका अनुसार देशभर ४१ हजार ग्राहकले पुनःकर्जा सुविधा लिएका छन् भने नेपाल सरकारको ब्याज सहुलियतमा आधारित कर्जा ४१ हजार ६ सय १८ ले प्राप्त गरेका छन् । गभर्नर अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको वित्तीय सहजीकरणले अर्थतन्त्र पुनस्र्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने भन्दै यस्ता सहजीकरणका कारण वित्तीय स्थायित्वमा खलल पुग्न नदिनेतर्फ पनि केन्द्रीय बैंक सचेत रहेको उल्लेख गरे । 

यसका अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रामा ऋण लिएका ऋणीहरुको वैदेशिक मुद्रा प्राप्तिको स्रोत सुकेको अवस्थामा नेपाली रुपैँयामै पनि ऋणको किस्ता तिर्न सकिने प्रबन्ध गरिएको छ । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षामा गभर्नर अधिकारीले ६ महिना यताको मात्र साँवा ब्याज भुक्तानी नभएको अवस्थामा ऋणीको धितो लिलामी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको बताए । यसका अतिरिक्त ओभरड्राफ्ट र सेयर धितो कर्जामा भने कडाइँ गरिने समीक्षामा उल्लेख छ ।