काठमाडौँ – संसदीय समितिले श्रम गन्तव्यमा जाने यात्रुहरूबाट चर्को भाडा असुलेर कोभिड-१९ महामारीमा व्यहोरेको घाटा परिपूर्ति नगर्न चेतावनी दिएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सांसद्‌हरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूबाट चर्को हवाई भाडा असुल गरेको सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ ।

महामारीमा श्रमिकबाट बढी भाडा असुलेर आफूले व्यहोरेको लागत उठाउने 'अमानवीय' व्यवहार नदेखाउन समितिका सभापति बिमलप्रसाद श्रिवास्तवले वायुसेवा सञ्‍चालकहरूलाई चेतावनी दिएका छन् । उनले भने, 'महामारीमा हातेमालो गर्नु सबैको साझा दायित्व हो । यस्तो समयमा सबैले मिलेर सहयोग गर्नुपर्नेमा चर्को भाडा असुल्नेतिर लाग्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।'

यस विषयमा समितिका सबै सदस्यहरूले एक मत राखेका थिए । हिमालयन एयरलायन्स, टर्किस एयरलायन्सलगायतका निजी वायुसेवा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो लागत उठाउनकै लागि भए पनि भाडा समायोजन गर्नुपरेको बताए ।

हिमालयन एयरलायन्सका सञ्‍चालक विजय श्रेष्ठले नेपाल वायुसेवा कम्पनीहरू राम्रोसँग सञ्‍चालन हुननसकेका कारण त्यसको असर भाडादरमा पुगेको बताए । उनले 'एउटा घरमा पाँच जना सदस्यमा एउटा छोराले परिवार पाल्नुपरे जस्तै' अवस्थामा वायुसेवा कम्पनी चलाउन गाह्रो भएको बताए ।

उनले १५/२० प्रतिशत मात्रै उपयोग भइरहेकाले वायुसेवा सञ्‍चालनको लागत बढ्दै गइरहेको गुनासो पोखे । उनले भने, 'एकदिन ढिलो भयो भने क्यानलाई लेखेर पठाउछ । तिर्नै पर्छ । २० जना कप्तान विदेशबाट ल्याउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा २२ लाख रुपैयाँ एउटा पाइलटलाई तिर्नुपर्छ । ५० जना इन्जिनियर तालिम दिनुपर्छ  । लागत हेर्दा पाँच जना छोरा पालेजस्तो, कमाउने एउटा छोरा जस्तो ।'

उनले नेपालका एयरलायन्स सरकारद्वारा नियन्त्रित संस्था भएकाले स्वेच्छाले भाडा नबढाएको बताए । उनले भने, 'हामीले ईच्छाले बढी भाडा लिएको छैनौं । तर अन्य मुलुकले क्वारेन्टाइन सहितको व्यवस्था गरेर ल्याऊ भन्यो । त्यसले पनि लागत बढाएको थियो । हिजोबाट केही नयाँ व्यवस्था लागू भएको छ । चार जनाको भ्याक्सिन लगाएको छ भने क्वारेन्टाइन नबस्न पनि पाइन्छ भनिएको छ । यसले सस्तो बनाउन मद्दत पुग्नसक्छ ।'

प्राधिकरण भन्छ - हवाई सेवा सम्झौताबाट निर्देशित छ, राज्यले हस्तक्षेप गर्दैन

---

वायुसेवा सञ्चालक – लागत उठाउन भाडा बढायौँ

संसदीय समिति – महामारीलाई नाफा कमाउने अवसर नबनाऔं

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले नेपाल सरकार र स्वदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूको मात्रै हातमा नरहेको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू दुई मुलुक वीच विद्यमान हवाई सेवा सम्झौताबाट निर्देशित हुने र अन्तर्राष्ट्रिय उडानको हवाई भाडा माग र आपूर्तीको आधारमा निर्धारण भई ग्लोबल डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम (जिडिएस) प्रणाली मार्फत विश्वभरी हवाई टिकट सबैको पहुँचमा हुने भएकाले केही गर्न नसकिने बताए । उनले भने, 'हवाई भाडाको दर अत्यन्त सस्तो देखि अत्यन्त महँगो गरी विभिन्न श्रेणीका हुन्छन् र यात्रुले लाइभ अनलाइन सिस्टममार्फत हवाई टिकटको उपलब्ध मूल्यको आधारमा आफ्नो यात्रा योजना बनाउने अवसर पाउँछन् ।'

हवाई टिकट सामान्यतया ट्राभल एजेन्सीहरु मार्फत लिन सकिन्छ । यात्रु आफैले पनि अनलाइन सिस्टममार्फत टिकट लिन सक्छन् । दुई मुलुकबीच विद्यमान हवाई सेवा सम्झौताको प्रावधान बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय उडानको भाडा दरमा सामान्यतया राज्यले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनले बताए । उनले भने, 'राज्यले आफ्नो मुलुकको वायुयानको लागि हवाई भाडा स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्न सक्दछ तर विदेशी वायुयानको हवाई भाडालाई स्वीकृति गर्ने व्यवस्था हुँदैन । कुनै उडान सेक्टरमा एकाधिकार वा व्यावसायीक प्रभुत्वका कारण हवाई भाडा अत्यन्त महंगो छ भन्ने लागेमा उक्त मुलुकले अर्को मुलुकलाई यस सम्बन्धमा जानकारी गराई यस सम्बन्धमा छलफल गर्न सकिने व्यवस्था छ ।'

प्राधिकरणले कतार एयरवेज र टर्किस एयरलाइन्सको उच्च तहमा विषम परिस्थितीमा  भइरहेका सिमित उडानहरुमा हवाई भाडालाई धेरै महंगो हुन नदिन ध्यानाकर्षण समेत गराएको उनले बताए ।

कतार र टर्किबाट हुने उडानहरू युरोप र अमेरिकाका लागि थिए । एक तर्फी यात्रु उडान भएकाले हवाई भाडा अत्यन्त महँगो भएको पोखरेलले जानकारी दिए । उनले भने, 'यसको कारण अत्यन्त न्यून संख्यामा उडान हुने तर सञ्चालन लागत भने बढी हुने, विभिन्न देशका बन्देज सम्बन्धि प्रावधान, स्वाश्थ्य प्रोटोकल आदिले विश्वभरी यस्ता उडानको हवाई भाडा अत्यन्त महँगो रहेको पाइन्छ ।'

हवाई भाडा छानविन
सरकारले गत असार ८ गते प्राधिकरणका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा एक छानविन समिती गठन गरेको थियो । समितीले छानविनको क्रममा सार्वजनिक रुपमा आव्हान गरी हवाई भाडा सम्बन्धमा सप्रमाण उजुरी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यस अवधिमा वायुसेवा कम्पनीहरु, सम्बन्धित ट्राभल एजेन्सी, नाटा, वैदेशिक रोजगार संघ तथा यस सम्बन्धि जानकारी व्यक्तिहरुसँग सोधपुछ तथा छलफल गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको महानिर्देशक पोखरेलले जानकारी दिए ।

वायुसेवाले निर्धारण गरेको हवाई भाडा दर र यात्रुले काटेको टिकटको हवाई भाडा दर बीचको फरक नै छानविनको मूख्य विषय हुने उनले बताए । उनले भने, 'यसमा टिकट काट्ने ट्राभल एजेन्सी तथा अन्य विचौलियाबाट समेत विशेष गरी खाडीमा यात्रा गर्ने कामदार ठगिने सम्भावना रहेको हुन्छ । ट्राभल एजेन्सीहरु प्रदेश सरकारको पर्यटन हेर्ने निकाय अन्तर्गत रहेको र विद्यमान यस सम्बन्धि नियम कानूनमा त्यस्ता एजेन्सीहरुको काम, कर्तव्य तथा नियमन सम्बन्धमा पर्याप्त व्यवस्था रहेको देखिदैन ।'