प्रसारण लाइन नबन्दा सिंगटी हाइड्रोलाई मासिक ६ करोड नोक्सानी

काठमाडौं : जग्गाधनीको अत्तोपत्तो नभएर दुई वटा टावर गाड्न नसक्दा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको २५ मेगावाट बिजुली गत फागुनदेखि खेर गइरहेको छ । सिंगटी-लामोसाँगु १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गतको सिन्धुपाल्चोकको टेकानपुर (तौँथलीभन्दा तल) भन्ने ठाउँमा अन्तिम दुई वटा टावर गाड्नुपर्ने जग्गा कसको हो भन्‍ने खुट्याउन नसकेर यो समस्या आएको हो ।

आयोजना प्रमुख राजन ढुंगेलका अनुसार उक्त जग्गा एउटाले जोतिरहेको छ भने नापी कार्यालयको श्रेस्तामा हकदारको नाम अर्कै छ । ‘नापीको लगतमा रामबहादुरको नाम छ,' ढुंगेलले शुक्रबार इकागजसँग भने, ‘श्यामबहादुरले जोतिरहेको छ ।’

---

श्यामबहादुर बाजे-बराजुको पालादेखि आफूहरुले जोतिरहेको दाबी गर्दै आएको र सरकारी दस्ताबेजमा रामबहादुर भएकाले उक्त जग्गा प्राधिकरणको नाममा पास गरी ल्याउन नसक्दा टावर गाड्न नपाइएको ढुंगेलको कथन छ ।

सिंगटी हाइड्रो लि. अन्तर्गतको सिंगटी खोलाबाट उत्पादित बिजुली प्रसारण लाइनमा जोड्न नपाउँदा मासिक ६ करोड रुपैयाँ घाटा परिरहेको यसका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश कार्कीले दुखेसो पोखे । ‘हामीले आयोजना बनाउँदा बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज मात्रै मासिक चार करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ,’ कार्कीले इकागजसँग भने ।

आयोजनाको निर्माण कार्य गत फागुनमै सकिएको थियो । प्राधिकरणले कोभिड-१९ लाई कारण देखाएर ‘फोर्स मेजर’ (अप्रत्याशित घटनामा कुनै एक पक्षले शर्त पालन गर्नु नपर्ने प्रावधान) लागू गराएर ‘टेस्टिङ’ गर्न नदिएको गुनासो कार्कीले गरे । फागुनबाट असारसम्म टेस्टिङ गरिने भनिए पनि यही फोर्स मेजरलाई कारण देखाएर गर्न सकिएको छैन । टेस्टिङ नै गर्न नपाएका कारण प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिबापतको ४५ प्रतिशत रकम पाउन सकेको छैन । ‘आयोजना सकेर पनि त्यत्तिकै बसेको छ,’ कार्कीको गुनासो छ, ‘सुरुङ, मुहानमा पानी टन्‍न भरेर राखेका छौं,’ कहिले उत्पादन गर्न पाउने हो, अत्तोपत्तो छैन ।’

प्राधिकरणले सिंगटी हाइड्रोसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दा कदाचित् उत्पादित बिजुली प्रसारण लाइन वा अन्य कुनै कारणबाट ग्रीडमा जोड्न नसकिए प्रवर्द्धक कम्पनीलाई ४५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ । तर कोभिड-१९ लाई कारण देखाएर प्राधिकरणले फोर्स मेजर लगाइदिएको छ ।

तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयले सरकारले अध्ययन गरेका ६ वटा आयोजना निजी क्षेत्रलाई बेचबिखन गरी निर्माण गर्न टेण्डर गरेको थियो । सिंगटी हाइड्रोले राज्यसँग ३ करोड ७० लाख रुपैया तिरेर खरिद गरेको थियो । उसले बैंक ग्यारेन्टी मात्र एक करोड १० लाख रुपैया तिरेको थियो ।

राज्यले ११ वर्षअघि ‘सुपर सिक्स’ को नाममा ६ वटा जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रलाई बेचबिखन गरेको थियो । ती आयोजनाहरुमा खारेज (सुरुको जडित क्षमता १४.७ मेगावाट), माया (५ मेगावाट), मेवा (१० मेगावाट), सिंगटी (६.४ मेगावाट), सोलु (१५.२४ मेगावाट) र तल्लो सोलु (४० मेगावाट) थिए ।

यी आयोजना निजी क्षेत्रलाई बेच्दा सरकारले विद्युत् खरिद् सम्झौता (पीपीए) गरिदिने र प्रसारण लाइन निर्माण गरिदिने गरी सम्झौता गरेको थियो । सरकारले पीपीएका लागि एउटा टेबलबाट अर्को टेबलसम्म फाइल पुर्‍याउन मात्र दुई वर्ष लगाइदिएको थियो ।

सरकारले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पनि वर्षौ‌ लागेर अझैसम्म पूरा भएको छैन । सिंगटी-लामोसाँगु प्रसारण लाइनको टेण्डर भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि सकेको छैन । दोलखाको सिंगटीदेखि सिन्धुपाल्चोकको लामोसाँगुसम्म जम्मा ४५ किलोमिटर यो प्रसारण लाइनको दुईवटा टावर गाड्न आफूहरु दिनहुँ धाइरहेको आयोजना प्रमुख ढुंगेल बताउँछन् ।