संस्थानमा सरकारी लगानी ६ खर्ब, रोजगारी ३० हजार पनि छैन : अर्थ सचिव

काठमाडौँ - अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारले लगानी गरे अनुसार रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको समीक्षा गरेका छन् । बुधबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगै मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको ब्रिफिङ लिने क्रममा सचिव मरासिनीले यस्तो बताएका हुन् । 

अर्थसचिव मरासिनीले कतिपय बाहेक धेरैजसो सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थिति राम्रो नभएको भन्दै सुधार गर्नैपर्ने अवस्था रहेको बताए । सरकारको छ सय अर्ब लगानी रहेको सार्वजनिक संस्थानहरूले ३० हजार रोजगारी पनि सृजना गर्न नसकेको र नाफा आर्जन गर्नुको सट्टा उल्टै सरकारलाई दायित्व थपेको उल्लेख गरे । नाफामा लैजाने उद्देश्यका साथ निजीकरण गरिएका कतिपय संस्थानहरू समेत नोक्सानीमा रहेको भन्दै उनले सुधारको लागि नीतिगत परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याए ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानहरूलाई नाफामा लैजाने गरी नीतिगत तथा कानुनी सुधारको तयारी गर्न निर्देशन दिए । उनले घाटामा संचालित सार्वजनिक संस्थानहरूलाई उकास्ने नीति र कार्यक्रम तय गर्न निर्देशन दिए । ‘के कस्तो नीति बनाउँदा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई नाफामा लिन सकिन्छ ? के के समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो ? तत्काल त्यसको विस्तृत सूची तयार गर्नुस्,’ मन्त्री शर्माले सम्बद्ध कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए ।
 
संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव दीर्घराज मैनालीले सार्वजनिक संस्थानहरूको विद्यमान अवस्था वारे प्रस्तुति गर्दै नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमटेड, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक लिमिटेडलगायतका संस्थानहरू नाफामा रहेको जानकारी दिए ।
सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानहरू ४४ वटा रहेका छन् ।

औद्योगिक क्षेत्रका १०, जनउपयोगी ५, व्यापारिक ५, वित्तीय ९, सामाजिक ५ र सेवा क्षेत्रका १० वटा संस्थान रहेका छन् । यसमध्ये नाफामा सञ्चालित संस्थानहरू २४ वटा रहेका छन भने घाटामा संचालित १८ वटा रहेका छन् । 

---