काठमाडौँ -  गठबन्धन सरकारले घोषणा गरेको गरिबलाई निःशुल्क बिजुली र धेरै खपत गर्नेलाई सस्तो दर दिने घोषणाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ नोक्सान पर्ने भएको छ । यो रकम विद्युत् महसुल आयोगबाट निर्णय गराएर लागू गरिने भएकाले प्राधिकरणले सरकारबाट शोधभर्ना पाउने छैन ।

ऊर्जा मन्त्रालयले मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने विद्युत् ग्राहकलाई पैसा नलिने भनेको छ । प्राधिकरणका अनुसार यस्तो ग्राहक संख्या करिब २० लाख छ । यो वर्गको ग्राहकलाई प्राधिकरणले वार्षिक ५० करोड रुपैयाँको बिजुली बिक्री गर्दै आएको छ । २ युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले न्यूनतम मासिक ३० रुपैयाँ र प्रतियुनिट तीन रुपैयाँ  तिर्दै आएका छन् ।

---

त्यसैगरी माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) को आयोजनाले पूर्ण रुपमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेपछि गार्हस्थ्य (घरायसी) ग्राहकले खपत गर्ने बिजुलीमा पनि महशुल घटाउने सरकारले घोषणा गरेको छ । हालसम्म जति धेरै बिजुली खपत गर्‍यो, प्रतियुनिट दर उति धेरै तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्राधिकरणको अर्थ निर्देशनालयका अनुसार यसरी धेरै खपत गर्ने ग्राहकको महसुल घटाएबापत प्राधिकरणलाई अर्काे ५० करोड रुपैयाँ आम्दानी गुम्नेछ । निःशुल्क र महसुल घटाउँदा गरी प्राधिकरणलाई वर्षको एक अर्ब रुपैयाँ नोक्सान पर्न गएको हो । निःशुल्क बिजुली बाँड्ने नेपाल सम्भवतः पहिलो राष्ट्र हुनेछ । वार्षीक यति रकमबाट प्राधिकरण एक्लैले ५०० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सक्छ । जसले भारतबाट हुने आयातलाई विस्थापन हुन्छ ।

यसै वर्षदेखि माथिल्लो तामाकोसीले पूर्ण उत्पादन गरेपछि यसको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दर अन्य निजी क्षेत्रको तुलनामा सस्तो हुने र बिजुलीको खपत पनि बढाउनुपर्ने भन्दै सरकारले भाउ घटाउन लागेको हो । माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली खरिददर औसत प्रतियुनिट चार रुपैयाँ छ । अन्य निजी क्षेत्रको औसत खरिददर प्रतियुनिट सात रुपैयाँ छ । 

प्राधिकरणको औसत विद्युत् बिक्रीदर प्रतियुनिट ९.७३ रुपैयाँ छ । सार्वजनिक हुन लागेको प्राधिकरणको आर्थिक तथ्यांकअनुसार गत वर्ष प्राधिकरणले ७१ अर्ब रुपैयाँको बिजुली बेचेको छ । प्राधिकरणको कूल ग्राहक संख्या ५० लाख ७८ हजार ४७१ छ । 

प्राधिकरणले यो वर्ष ६ अबै रुपैयाँ मुनाफा हुने अप्रकाशित तथ्यांकमा छ । अर्थ निर्देशनालयका अनुसार यो मुनाफामा महसुलबाट भने आएको होइन । प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमेको प्रतिफल (लाभांश), प्राधिकरणले बैंकको राखेको निक्षेपको ब्याज, उसले लिएको सेवा शुल्क, चुहावटमा सुधार र आम्दानीबाट हो । 
प्राधिकरणको गत वर्षदेखि वार्षिक साढे तीन अर्ब रुपैयाँको डेडिकेटड फिडरवाला आम्दानी पनि हटेको छ ।

माथिल्लो तामाकोसी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएको र यसबाट उत्पादित बिजुली सस्तो हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो । माथिल्लो तामाकोसी विदेशी वा अन्य निजी कम्पनीको हातमा परेको भए यसबाट उत्पादित बिजुलीलाई प्राधिरकणले प्रतियुनिट औसत सात रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो ।

सरकारी घोषणा कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणको महसुल समायोजनसम्बन्धी प्रस्ताव विद्युत् नियमन आयोगमा गर्ने भएको छ । यसका लागि तयारी भइरहेको छ ।