खोप उद्योगलाई क्लिनिकल ट्रायल स्वीकृति दिने, मागको ६० प्रतिशत सरकारले खरिद गर्ने

काठमाडौँ - सरकारले नेपालमा खोप उद्योगलाई क्लिनिकल ट्रायल गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छ । खोप (भ्याक्सिन) राष्ट्रिय मागको बढीमा ६० प्रतिशतसम्म स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र सार्वजनिक निकायले खरिद गर्न सक्नेछ । खरिद गरिने खोपको तृतीय चरणको क्लिनिकल ट्रायल पूरा भएको हुनुपर्नेछ । 

सरकारले जारी गरेको खोपको क्लिनिकल ट्रायल सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कोभिङ-१९ विरुद्धको खोपको तृतीय चरणको क्लिनिकल ट्रायल पूरा गर्न अनुमति दिने उल्लेख छ । भ्याक्सिन स्तरीकरण र गुणस्तर प्रमाणीकरणको कार्यमा औषधि व्यवस्था विभाग र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सहजीकरण गर्नेछ ।

---

विशेष सहुलियत छुट तथा सुविधा प्राप्त गर्ने खोप (भ्याक्सिन)उद्योगले प्रतिस्पर्धी उपभोक्ता मूल्य निर्धारण गर्नेछ । मूल्य निर्धारणका आधार खुलाई औषधि व्यवस्था विभागको सिफारिस समितिमा पेश गर्नेछ । समितिबाट समर्थन भएको मूल्य सार्वजनिकीकरण गरी लागू गर्ने व्यवस्था छ । 

नेपालमा सह उत्पादन भएका खोपको हकमा प्राथमिकरुपमा खोप उत्पादन भएको देशको नियामक निकायबाट स्वीकृति प्राप्त भएको हुनुपर्ने साथै उक्त देशमा प्रयोगमा आएको हुनुपर्नेछ । खोपको सुरक्षा र प्रभावकारिता विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड भन्दा बढी भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनद्वारा प्रयोगको लागि सूचीकृत भएको हुनुपर्ने समेत शर्त छ ।  खोपको उपभोक्ता मूल्य समर्थन, वित्तीय सहुलियत, छुट तथा सुविधा प्राप्ति, सुविधाको उपयोग र खोपको उत्पादन सम्बन्धमा सहजीकरण, समन्वय, अनुगमन तथा पुनरावलोकन गर्न देहाय बमोजिमको एक समिति गठन गर्नेछ । जसको संयोजकमा उद्योग सचिव रहने व्यवस्था छ ।