काठमाडौँ -  विद्युत् नियमन आयोगले जलविद्युत्‌मा स्वदेशी लगानी बढाउन चालु कम्पनीहरुलाई हकप्रद (राइट) शेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिने भएको छ ।आयोगले ‘विद्युत्‌सम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्काशनको पूर्व स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ जारी गर्ने अन्तिम तयारी गरेको आयोगका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले बताए । 

प्रवक्ता डा. धितालका अनुसार गत वैशाख १५ गते निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवाला निकायहरुसँग गहन छलफल भएको र उनीहरुबाट प्राप्त सुझावलाई समेत समेटी मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने तयारी भइरहेको छ । ‘अब मुख्य सरोकावाला निकायहरुसँग एकपटक छलफल गरी निर्देशिका लागू गर्छाैं,’ धितालले आइतबार इकागजसँग भने, ‘अब छिट्टै निर्देशिका जारी हुन्छ ।’

---

आयोगले विद्यमान कम्पनीहरुले ऋण तिर्न र नयाँ आयोजनामा लगानी उठाउन पाउने गरी निर्देशिका तयार गरिएको धिताले बताए । यसअघि २०७६ सालमा जारी भएको निर्देशिकाले काम नगरेपछि आयोगले गत वैशाख १५ देखि नयाँ निर्देशिका जारी गर्ने प्रक्रिया थालेको थियो ।

आयोगले सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा नपार्न र शेयर बजारलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धी बनाउन हकप्रद शेयर जारी गर्न पाउने विभिन्न शर्तहरु राखेको डा. धिताल बताउँछन् । ‘कमजोर कम्पनीले शेयर जारी गर्दा सर्वसाधारणको लगानी असुरक्षित हुने भएकाले हामीले विभिन्न शर्तहरु राखेका छौं,’ उनले भने ।

हकप्रद शेयर जारी गर्न चाहेको कम्पनीले निर्माण गरेको आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अवस्था, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, उक्त प्रतिवेदनसँगै तयार हुने ‘नोट अफ एकाउन्ट’, कम्पनीको समग्र वित्तीय अवस्था, कम्पनीको सम्पत्ति (नेटवर्थ), आयोजनाको प्रगति विवरण, कम्पनीको चालू सम्पत्ति र दायित्वको अनुपात जस्ता विषयमा आयोगले अध्ययन गर्नेछ ।

यसबाहेक हकप्रद शेयर जारी गर्न खोजेको कम्पनीले बनाउने वा बनाउन लागेको अर्काे आयोजनाको उत्पादित बिजुली खेर जान्छ कि जाँदैन भन्ने पनि प्रवद्र्धकले खुलाई सम्बद्ध आयोजनाको प्रसारण लाइनको अवस्थाबारे अवगत गराउनुपर्नेछ ।कम्पनी र बैंकबीच भएको वित्तीय सम्झौता, नियमित ऋण भुक्तानीको अवस्था, विगत तीन वर्षमा कम्पनीले लाभांश वितरण गरे/नगरेको विवरण, कम्पनीका सञ्चालकहरुसँग विद्युत् क्षेत्रको अनुभव भए/नभएको यथार्थ र उनीहरुको व्यावासायिक तथा सामाजिक प्रतिष्ठा आदि विषयमा पनि आयोगले अध्ययन गर्ने डा. धितालले बताए ।

‘यति गरिसकेपछि सर्वसाधारणको लगानी डुब्दैन र शेयर बजार पनि स्वस्थ प्रतिपर्धामा जान्छ,’ डा. धितालले भने ।यो निर्देशिका लागू भएमा कम्तीमा पाँच सय मेगावाट बराबरका नदी प्रवाही वा अर्धजलाशययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई बताउँछन् ।