अर्थ / बाणिज्य

अर्थ मन्त्रालयले बनाएको छानबिन समितिको वैधानिकतामाथि प्रश्न

छानबिन प्रक्रियामा मन्त्रालय कहाँ चुक्यो ? कानुनमा के व्यवस्था छ ?

पवन तिमिल्सिना |
भदौ ४, २०७८ १६:४ बजे

काठमाडौँ - सर्वोत्तम सिमेन्ट कम्पनीको सेयर खरिद प्रकरणमा छानबिन गर्न अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको वैधानिकतालाई लिएर सांसदहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् । मन्त्रालयले छानबिन गर्ने भन्दै कानुन सहसचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको आन्तरिक समिति कानुन बमोजिम भए/नभएको विषयमा उनहरूले संशय व्यक्त गरेका हुन् ।

अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले छानबिन समिति गठन भएको जानकारी दिएका थिए । सांसद रामकुमारी झाँक्रीले कानुनले नचिन्ने समितिबाट छानबिन गरेर निकालिने निष्कर्षले वैधानिकता नपाउने भएकाले कानुनबमोजिम छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने तर्क राखिन् । उनले भनिन्, 'अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक समितिले छानबिन गर्न मिल्ने हो वा होइन, पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ । नत्र भोलि यो विषय अदालतसम्म पुग्दा कानुनी प्रश्न चिन्ह खडा भएर दोषिले उन्मुक्ति पाउने जोखिम बढी हुन्छ ।'


झाँक्रीले संसदीय समितिमा उठान गरे जस्तै अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिन समितिले दिने सुझाव कार्यान्यवन गर्न कानुनी अड्चन आउनसक्ने सम्भावना के छ ? छानबिन समितिका एक सदस्य एवं अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव दीर्घराजले अर्थ मन्त्रालयलाई धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्‍ज जस्ता निकायमा छानबिन गर्ने अधिकार भएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्,'धितोपत्र ऐन तथा नियमावलीले बोर्डलाई स्वायत्तता दिएता पनि अर्थ मन्त्रालय 'सुपर रेगुलेटर' निकाय भएकाले छानबिन गर्ने अधिकार छ । त्यसबाहेक पुनरावेदन अदालतका न्यायाधिशको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाउने व्यवस्था छ ।'

कानुनमा के छ ?
अर्थ मन्त्रालयले कानुन सहसचिव पाराश्वर ढुंगानाको संयोजकत्वमा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका सहसचिव दीर्घराज मैनाली, उपसचिव, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेल र एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (विज्ञको रुपमा) छानबिन समिति बनाएको छ । यद्यपि कानुनले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष वा सदस्यमाथि जाँचबुझ गर्न एउटै मात्र व्यवस्था गरेको छ । 

धितोपत्र ऐनले बोर्डका अध्यक्षलाई कारबाही गरि हटाउनुपरेमा जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । समितिको सिफारिसमा मात्रै अध्यक्षलाई हटाउन पाइने व्यवस्था छ । 

ऐनले अध्यक्षलाई पदमुक्त हुने निश्चित अवस्थाहरू निर्धारण गरेको छ । ऐनमा बोर्डका अध्यक्ष वा सदस्य हुन अयोग्य हुने अवस्था तोकिएको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

धितोपत्र लगानीकर्ताको हित विपरित वा पूँजी बजारको विकासमा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेमा समेत उल्लेख छ । यो ऐन वा नियम बमोजिम बोर्डको उद्देश्य हासिल गर्न बोर्डले गर्नु पर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा पदमुक्त हुनेछ । 

त्यस्तै खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठहर्‍याइएको अवस्थामा वा प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । तीन पटकभन्दा बढी बोर्डको बैठकमा अनुपस्थित भएका समेत पदमुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

धितोपत्र नियमावलीले अध्यक्ष वा सदस्यलाई कुनै कारण पदमुक्त गर्नुपर्ने अवस्था सरकारले निश्चित समयावधि तोकि जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

कम्तीमा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश भैरहेको वा भैसकेको व्यक्तिहरु मध्येबाट सरकारले समितिको अध्यक्ष तोक्नेछ । सरकारको सेवामा बहाल रहेको नेपाल न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत एकजना सदस्य रहनेछन् । पूँजीबजार सम्बन्धी विशिष्ट ज्ञान भएका व्यक्तिहरू मध्येबाट सरकार अर्को सदस्य तोक्न सक्नेछ । 

जाँचबुझ समितिले अध्यक्ष वा सम्बन्धित सदस्यसँग आवश्यक सोधपुछ गर्न, बयान लिन वा स्पष्टीकरण माग गर्न सक्ने छ । जाँचबुझ समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा मात्रै सरकारले त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई आवश्यक कारवाही गर्न वा पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ ।

त्यसबाहेक पुँजी बजारको विकास र लगानीकर्ताको हितलाई संरक्षण गर्ने जस्ता नीतिगत विषयमा सरकारले बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रालयलाई जाँचबुझ गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार कानुनमा उल्लेख छैन ।

कानुनविपरितका छानबिनले दोषिलाई उन्मुक्ति
विगतमा पूर्ववर्ती सरकारले गरेका छानबिनबाट दोषि करार भएका पदाधिकारीहरूलाई अदालतले सफाइ दिने गरेको उदाहरणहरू छन् । २०७४ मा तत्कालीन सरकारले आयल निगमको जग्गा खरिदमा घोटाला गरेको विषयमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई बर्खास्त गरेको थियो । तर, कानुनबमोजिम सफाइ समेत पेश गर्ने मौका नदिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले खड्कालाई पदस्थापन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सरकारले छानबिन प्रक्रियामा गर्ने यस्ता त्रुटीले दोषिलाई उन्मुक्ति दिने जोखिम उत्तिकै रहन्छ । 

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षमाथि छानबिन गर्ने विषयमा 'गोपाल खड्का प्रकरण'मा जस्तै गलती दोहोर्‍याउन खोजेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । छानबिन गर्ने विषयमा कानुनबमोजिम प्रक्रिया पुरा नगर्दा दोषिले उन्मुक्ति पाउने विषयमा नियामक निकायले गम्भिरता नदेखाएको स्पष्ट छ । 

निलम्बन नगर्दा चलखेलको जोखिम
अर्थ समितिमा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले बोर्डका अध्यक्ष र नेपा स्टक एक्सचेञ्‍जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निलम्बन गर्दै छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेकी थिइन् । निलम्बन नगरि छानबिन गर्दा आरोपित पदाधिकारीले पदको फाइदा उठाउँदै प्रमाण तोडमोड वा नष्ट पार्नसक्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ थियो । 

समितिले बोर्ड र नेप्सेका पदाधिकारीलाई छलफलमा बोलाउँदा उनीहरूले आफू आबद्ध निकायका जुनियर कर्मचारीलाई आफ्नो पक्षमा सफाइ पेस गर्न लगाएका थिए । यसबाट उनीहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई 'दबाव र प्रभावमा' पारेको हुनसक्ने संकेत दिएको सांसद झाक्रीले बताइन् ।
 
यस अघि धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी युनियनले समेत उनीहरूलाई निलम्बन गर्दै छानबिन अघि बढाउन माग राखेका थिए । तर, अर्थ मन्त्रालय बोर्डका अध्यक्ष र नेप्सेका सीइओलाई निकायका सबै किसिमका फाइलमा पहुँच हुने गरी छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । 



Author

पवन तिमिल्सिना

तिमिल्सिना अर्थतन्त्रका विविध विषयमा रिपोर्टीङ गर्छन् ।


थप समाचार