विद्युत् नियमन आयोगको काम प्रभावकारी छैन : महालेखा

काठमाडौँ- जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरुले विद्युत् नियमन आयोगले विभिन्न झमेला र दुःख दिएको गुनासो गरिरहेका बेला महालेखा परीक्षकले आयोगको कार्यमा प्रभावकारिता नआएको औंल्याएको छ । 

महालेखाको ५८ औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा आयोगले नियमित प्रकृतिका कार्य गरे तापनि आयोगको उद्देश्य पूरा गने कार्यमा प्रभावकारिता आएको छैन भनिएको छ । नेपाल सरकारको घोषित लक्ष्यअनुसार २०८४/८५ भित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी १० हजार मेगावाट आन्तरिक खपत र पाँच हजार मेगावाट विदेश निर्यात गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै महालेखाले उक्त लक्ष्य पूरा नहुने औंल्याएको छ ।

---

प्रतिवेदनले विद्युत् नियम आयोग विवाद समाधान, विद्युत् खरिददर निर्धारण तथा पीपीएसम्बन्धी निर्देशिका, ग्रीड तथा वितरण संहिता, विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड लगायतका कानुनहरु निर्माणको ढिलाईले आयोगले सम्पादन गर्ने व्यवस्थापकीय पक्षमा सबलता प्राप्त हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । 

‘नियमनकारी कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक कानुन, निर्देशिका, मापदण्ड, कोड तथा नियामकीय उपकरण बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा उत्पादन रहेका कूल एक सय ११ विद्युत् आयोजनाको जडित क्षमता एक हजार ३०२ मेगावाटमध्ये निजीतर्फ ९१ आयोजनाबाट ६९२ मेगावाट र बाँकी नेपाल सरकारबाट निर्माण भएको देखिन्छ । 

‘कूल ८ हजार १५४ मेगावाट क्षमताका दुई सय ४८ आयोजनाले २०७६/७७ सम्म उत्पादन अनुमति पत्र प्राप्त गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘अनुमति प्राप्त गरेका तथा खरिद सम्झौता भएका आयोजनाबाट जडित उत्पादनको समयलाई आधार मानी तुलना गर्दा उक्त लक्ष्य प्राप्त नहुने देखिएको छ ।’ 

उत्पादन प्रक्रियामा जाननिम्ति आयोगको अनुमति लिन पुगेका पाँचवटा जलविद्युत् आयोजनाहरु (कूल करिब ३०० मेगावाट) को फाइल आयोगले झन्डै एक वर्षदेखि निर्णय नगरी रोकेर राखेको छ । आयोगले गत वर्ष नै अनुमति दिएको भए ती आयोजना यतिखेर निर्माणमा गइसकेका हुन्थे । यी र यस्ता कार्यले आयोगका केही पदाधिकारी विवादित बन्दै आएका छन् । 

आयोगमा गत वर्ष ५ करोड ९२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।  आयोगमा गत २०७६ वैशाख ५ गते अध्यक्षसहित पाँच सदस्य नियुक्त भएका थिए । तीमध्ये एक सदस्यले राजीनामा दिएर छाडेका छन् भने रिक्त सदस्यको पदपूर्ति भएको छैन । यसले गर्दा आयोगमा बहुमतले निर्णय गर्न सकस परेको बहाना बनाउँदै फाइलहरु अड्काउने गरिएको गुनासो प्रवर्द्धकहरुको छ ।

आयोगले लागू गरेका विभिन्न कार्यविधि र निर्देशिका आधारमा निर्णय गर्न सकिने एकजना पूर्व ऊर्जा सचिव बताउँछन् । ‘निर्णय गर्न नसकिने भन्ने नै हुँदैन, कार्यविधि र निर्देशिकामै स्पष्ट व्यवस्था छ,’ उनले भने ।