'नबन्‍ने आयोजना' बूढीगण्डकीको मुआब्जा मात्रै ३२ अर्ब सखाप

काठमाडौँ- आयोजना बन्‍ने कुनै अत्तोपत्तो नभएको बूढीगण्डकी जलविद्युत्‌का लागि सरकारले प्रचलित मूल्यभन्दा अत्यन्त महँगोमा जग्गा अधिग्रहण गरी ३२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ मुआब्जाबापत वितरण गरेको छ । गुठी जग्गाका लागि मुआब्जा वितरण गरिए पनि आयोजनाको नाममा जग्गा भने आउन सकेको छैन ।

महालेखा परीक्षकको ५८ औँ वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले आयोजना २०७६/७७ सम्म ४७ हजार चार सय ३८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा बापत ३२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको उल्लेख गरेको हो । प्रतिवेदनले २०७२/७३ देखि अधिग्रहण गरेको जग्गाको परिचालन गर्न नसकेको पनि औँल्याएको छ ।

---

मुआब्जा निर्धारण समितिको २०७६ मंसिर १५ को निर्णयअनुसार गोरखातर्फ आरुघाट र धादिङतर्फ सल्यानटार बजार क्षेत्रको जग्गा प्रतिआना न्यूनतम ५० हजारदेखि अधिकतम सात लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण भएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । ती क्षेत्रमा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुरका लागि सरकारी जग्गाको मूल्यांकन धादिङतर्फ न्यूनतम प्रतिआना ३१ हजारदेखि अधिकतम एक लाख ८१ हजार तोकिएको थियो । गोरखाको न्यूनतम प्रतिआना ६ हजार देखि अधिकृतम १ लाख ८१ हजारसम्म थियो । ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर असुल गर्ने प्रयोजनका लागि निर्धारित मूल्यभन्दा मुआब्जा प्रयोजनको निर्धारित मूल्य बढी रहेको देखिन्छ,’ महालेखा भन्छ ।

आयोजनाको लागि आवश्य जग्गामध्ये २०७६/७७ सम्ममा गोरखा र धादिङ जिल्लाका १५ हजार सात सय ९४ जग्गाधनी वागुठी मोहीको ४७ हजार ४ सय ३८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरेकोमा उक्त जग्गामध्ये रैकर वा गुठी प्रकृतिको खुलाई विवरण तयार पारिएको नदेखिएको प्रतिवेदनले भनेको छ ।

‘जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा परीक्षण गर्दा गुठीतर्फको जग्गाको जग्गाधनीमा गुठीकै नाम र मोहीको नाममा आयोजनाको नाम उल्लेख गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘गुठीतर्फको मोहीलाई रैकर जग्गाधनी सरह मुआब्जा दिएको छ ।’ गुठी जग्गाको मोहीलाई रैकर जग्गाधनी सरह नै मुआब्जा दिने र जग्गाधनी (गुठी) लाई क्षतिपूर्ति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भए पनि गुठीलाई दिने मुआब्जा सम्बनधमा निर्माण भएको देखिएन । यस्तो गुठी जग्गाको वास्तविक विवरण नराखे पनि अनुमानित २२ हजार रोपनी रहेको उल्लेख छ ।

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला बूढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय भएको थियो । पछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि ओली निर्णय खारेज गरी सरकार आफैले निर्माण गर्ने निर्णय भयो । ओली पुनः प्रधानमन्त्री भएपछि २०७६ असोज ६ गते गेजुवालाई नै दिने पुनः निर्णय भएको थियो । त्यसयता यो आयोजना अड्केको अड्कै छ र सरकारले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको छ । महालेखाले २०७२/७३ देखि अधिग्रहण गरेको जग्गाको परिचालन गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै मुआब्जा वितरण गरिएको जग्गा सरक्षण प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाएको छ ।