काठमाडौँ - शिवम्‌ सिमेन्ट उद्योग आफूले नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्नु नपर्ने रहेको दाबी गरेको छ ।  उद्योगले प्राधिकरणलाई सार्वजनिक रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै जवाफ दिएको हो । 

प्राधिकरणले शिवम्‌लाई बक्यौता रकम तिर्न भन्दै पत्राचार गरेको थियो । 'महसुल निर्धारण आयोगको निर्णयको शर्तविपरीतको महसुल दर लगाई तिर्न बुझाउनू' भनि जारी गरेको पत्र अनुसारको रकम यस कम्पनीले तिर्न बुझाउन बाँकी नै नराखेको शिवम्‌को दाबी छ । 

---

विद्युत् प्राधिकरण, हेटौडा वितरण केन्द्रले विभिन्न मितिमा पत्राचार गरी बक्यौता महसुल (रकम र जरिवाना सहित) भुक्तानी गर्न पत्राचार गर्दै आइरहेको छ । उद्योगको विद्युत् लाइन काटिनेछ भन्दै पत्राचार भएपछि शिवम्‌ले यस्तो विज्ञप्ति जारी गरेको हो । 

सिमेन्ट उद्योगलाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्राथामिकता प्राप्त उद्योग घोषणा गरी सडक मार्ग र विद्युत लाइन जडानको व्यवस्था सरकारले आफ्नै तर्फबाट निर्माण गर्ने घोषणा गरेतापनि दैनिक १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेप्दै आएको उसको भनाइ छ । डिजेलबाट उद्योग सञ्‍चालन गरी समयमै विद्युत् महसुल भुक्तानी गरी छुट समेत प्राप्त गरिरहेको छ । 

२०७२ पुस २९ मा तत्कालिन महसुल निर्धारण आयोगको १०३औं बैठकबाट लोडसेडिङका बखतविना लोडसेडिङ निरन्तर २४ सै घण्टा डेडिकेटेड फिडर मार्फत करिब ६७ प्रतिशत महंगो दर लाग्ने गरी डेडिकेटेड महसूल दर निर्धारण गरिएको थियो । तर, उद्योगले डेडिकेटेड फिडर लाइनबाट विना लोडसेडिङ विद्युत उपलब्ध गराई पाउन कहिले निवेदन पनि नगरेको स्पष्टीकरण दिएको छ । उसले भनेको छ, 'प्राधिकरणले लोडसेडिङ तालिका प्रकाशन गर्दा शिवम्‌ सिमेन्टको नामै समेत उल्लेख गरी तालिका प्रकाशन गर्ने र सधैं लोडसेडिङ हुने गरेको वास्तविकता हो ।' 

२०७५ वैशाख ३१ गते देखि मूलूक भर लोडसेडिङ अन्त्य भयो । २०७७ असारसम्मविना कारण लाग्दै नलाग्ने डेडिकेटेड दरको महसुलको गलत बिल गरी पठाउने गरिएको समेत शिवम्‌को आरोप छ ।  २०७२ पौष देखि २०७४ आषाढ सम्मको छुट विल भनी करोडौँ रकम पत्र लेखि दाखिला गर्नू भनी महसूल निर्धारण आयोगको निर्णय र शर्तविपरीत रकम माग गरी उपभोग नै नगरेको सुविधा बापत भुक्तानीको लागी पटकपटक पत्राचार भइरहेको उद्योगले बताएको छ । 

उद्योगले 'विना लोडसेडिङ निरन्तर २४ सै घण्टा विद्युत सेवा पाऊँ' भनी माग गरेको थियो । सो सेवा दिने विषयमा प्राधिकरणको संचालक समितिले स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । महसुल निर्धारण आयोगले तोकेको शर्त अनुसार हरेक दिनको टिजोडी मिटरको डाटा डाउनलोड विवरण देखाई पुष्टि भएको अवस्थामा मात्र दरको महसुल भुक्तानी गर्ने भन्दै कम्पनीले पटक पटक निवेदन माग गरेको उल्लेख छ ।

टिजोडी मिटरको डाटा डाउनलोड गरी विवरण उपलब्ध गराउन इन्कार गर्दै आएको उसको भनाइ छ । तर, बारम्बार महसुल भुक्तानी गरेन भनी यस उद्योगको व्यवसायीक ख्याति र प्रतिष्ठा समेतलाई नकारात्मक असर पुर्‍याएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । शिवम्‌सँगको यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन छ । मुद्दालाई प्रभावित पार्ने समेतका उद्देश्य राखेको उद्योगको भनाइ छ ।