अर्थ / बाणिज्य

विभागीय मन्त्री कुर्दै किसान

सरकार विस्तार नहुँदा किसानले पाएनन् धानको मूल्य

१७ रुपैयाँ बढाउने कृषिको प्रस्ताव वाणिज्य सचिवको टेबलमै अड्कियो

पवन तिमिल्सिना |
भदौ १६, २०७८ १९:४३ बजे

काठमाडौँ – गठबन्धनको सरकारले मन्त्रिपरिषद्‌ विस्तारको टुंगो लगाउन नसक्दा किसानले अझै धानको मूल्यपाएका छैनन् । केपी ओलीको सरकार ढलेपछि गठबन्धनको समर्थनमा बनेको सरकारले भागबन्डा विवादका कारण मन्त्रिपरिषद्‌लाई अझै पूर्णता दिन सकेको छैन । तर बजारमा धान पुर्‍याउने समयमा मूल्य नपाउने होकी भन्ने चिन्तामा किसानहरू छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले रोपाइँ अगावै धानमो न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको थियो । २०७७ असार २ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्‌ले धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको थियो । किसानलाई धानको उत्पादन बढाउन मूल्यको चिन्ता नहोस् र धेरै उत्पादन हुँदा समेत बजार मूल्य सुनिश्चितताका लागि बाली लगाउनुअघि नै धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको थियो ।


गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नै बाली लगाउनुपूर्व धानको समर्थन मूल्य तोकिसक्ने विषय समावेश समेत गरिएको थियो । तर, यसपालि रोपाइँको समय सकिएको तीन महिना बितिसक्दा पनि धानको समर्थन मूल्य तोकिएको छैन ।

धानको समर्थन मूल्यमा ढिलाइ हुने गरेपछि सरकारले न्यनूतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ जारी गरेको थियो । कृषि विकास तथा सहकारी मन्त्रालयले किसानबाट सरकारले किन्ने समर्थन मूल्य बढाएर सिफारिस गरिसकेको छ । यो प्रस्ताव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्‌मा जानुपर्ने हुन्छ । विभागीय मन्त्री नहुँदा मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लैजान नसकिएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बताए ।

कृषि मन्त्रालयले धानको समर्थन मूल्य गत वर्षको तुलनामा १७ रुपैयाँ प्रति क्विन्टल बढाउन सिफारिस गरेको छ । तर कृषिको सिफारिसको टिप्पणी उठाएर वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवले आफ्नो टेबलमै अड्काएर राखेका छन् ।

प्रस्तावअनुसार मध्यम धानको नयाँ समर्थन मूल्य दुई हजार नौ सय दुई रुपैयाँ प्रति क्विन्टल र मोटा धानको दुई हजार सात सय ५२ रुपैयाँ प्रति क्विन्टल छ । गत वर्ष मोटा धानको समर्थन मूल्य दुई हजार सात सय ३५ रुपैयाँ प्रति क्विन्टल तोकिएको थियो । त्यस्तै मध्यम धानको समर्थन मूल्य दुई हजार आठ सय ८५ रुपैयाँ प्रति क्विन्टल थियो ।

धानको बाली भित्र्याउन अझै तीन महिना बाँकी रहेकाले चिन्ताको विषय नभएको वाणिज्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले बताए । 'क्याबिनेट मन्त्री नहुँदा समर्थन मूल्यको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजान सकिएको छैन । यसले समर्थन मूल्य तोक्न पोहोरभन्दा ढिलो भएको छ,'मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले भनिन्, 'तर मंसिरसम्ममा धानको समर्थन मूल्य तोक्ने समय बाँकी नै रहेकाले चिन्ता गरिहाल्ने विषय भने होइन ।'

सरकारले समयमै समर्थन मूल्य नतोक्दा विगतमा किसानले व्यवसायीकै मनोमानीमा धान बिक्री गर्दै आएका थिए । किसानले उचित मूल्यमा धान बेच्न सकेनन् भने सरकारी कम्पनीले किसानलाई लाभ हुने गरि धान खरिद गर्दछ । यसरी सरकारी कम्पनीले खरिद गर्ने दरलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य भनिन्छ ।

बाली लगाउनू अगावै धानको समर्थन मूल्य तोकिँदा धान बाली लगाउने किसान उत्साहित भएका थिए । धानको मूल्य तोकेपछि आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खरिद गर्छ । यसरी खरिद भएको धानलाई चामल बनाएर कर्णाली तथा दुर्गम जिल्लामा ढुवानी गरिँदै आएको छ ।

मनसुन समयमै सुरु भए पनि यसपालि रोपाइँ घटेको कृषि विभागले जानकारी दिएको छ । २०७७ मा ९८.१९ प्रतिशत रोपाइँ भएकोमा २०७८ साउन २८ सम्ममा ९७.८९ प्रतिशत भएको विभागको तथ्यांक छ । गत वर्ष रोपाइँ सुरु हुन अगाडी समर्थन मूल्यतोक्ने गरेकोमा मूल्य नतोकिँदा रोपाइँमा कमी आएको हुनसक्ने देखिन्छ ।

माग अनुसार उत्पादनले धान्‍न नसक्दा नेपालले चामल आयात गरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै २७ अर्ब ६२ करोड ४१ लाख रुपैयाँको चामल आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । आयात परिमाण पनि बर्सेनि बढिरहेको भन्सारको तथ्यांक छ ।

२०७६/७७ मा २२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको ४१ करोड ९ लाख २३ हजार ७ सय किलो चामल आयात भएकोमा २०७७/७८ मा २७ अर्ब ६२ करोड ४१ लख रुपैयाँको ५४ करोड ६९ लाख २५ हजार २ सय किलो चामल आएको छ  ।



Author

पवन तिमिल्सिना

तिमिल्सिना अर्थतन्त्रका विविध विषयमा रिपोर्टीङ गर्छन् ।


थप समाचार