अर्थ / बाणिज्य

अन्तःशुल्क स्टीकर छाप्‍ने इजाजत नै नभएको मद्रासलाई ठेक्का

मद्रासलाई एक अर्ब २७ करोडको ठेक्का, सर्वोच्चको आदेश विभागले टेरेन

पवन तिमिल्सिना |
भदौ १७, २०७८ ११:१८ बजे

काठमाडौँ - भारत सरकारको आधिकारिक निकायबाट अन्तशुल्क स्टीकर छाप्‍न अनुमति नलिएको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का पाएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले १ करोड आठ लाख ८२ हजार ६ सय ७० अमेरिकी डलर बराबरको ठेक्का लगाएको हो । बिहीबारको विनिमय दर अनुसार यो एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँको ठेक्का हो । 

मद्रासले विभागको शर्तविपरित भारतीय सरकारबाट अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइका लागि लाइसेन्स नलिएको विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतले भन्यो, 'मद्रासले भारतको इन्डियन बैंकर्स एशोसिएसनबाट एमआइसिआर चेक मात्रै छाप्ने अनुमति लिएको छ ।  तर, ठेक्कामा भने जस्तो सरकारी निकायबाट सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी अनुमति लिएको छैन ।'


टेन्डरको बिआइडी डेटा सिटको क्लज आइटिबी १२.१ (बी) मा सम्बन्धीत सरकारले सुरक्षण मुद्रणका लागि दिएको अनुमति पत्रको नोटरी गरिएको प्रति आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । तर, मद्राससँग यस्तो अनुमतिपत्र नभएको स्रोतको दाबी छ ।

प्रतिस्पर्धामा चार कम्पनी सहभागी थिए । जसमा दुई कम्पनी भारतीय, एक चिनियाँ र एक इन्डोनेसियाको कम्पनी सहभागी थिए । दुवै भारतीय कम्पनीसँग एमआइसिआर चेक मात्रै छाप्‍ने अनुमति छ । टेन्डरमा उल्लेख भए जस्तो भारतीय सरकारको आधिकारिक निकायबाट अनुमति नभएको बताइएको छ । 

विगतमा इन्डोनेसियाली कम्पनी परेमपेररीले अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का पाउँदै आएको थियो । इन्डोनेसियाको कम्पनीसँग भने त्यहाँको सरकारले दिएको आधिकारिक अनुमतिपत्र छ । इन्डोनेसियाको कम्पनीले भारती कम्पनीको तुलनामा दोब्बर मूल्य कबुल गरेपछि टेन्डर नपाएको विभागले जानकारी दिएको छ । यद्यपि इन्डोनेसियाले अघिल्लो पटकको ठेक्कामा अन्तिम समयमा धोका दिएको थियो । जसकारण विभागका कर्मचारीहरू इन्डोनेसियाको कम्पनीप्रति सकारात्मक छैनन् । 

भारतीय कम्पनी मद्रासको 'फितलो' गूणस्तरका कारण विभागले त्यस कम्पनीलाई ठेक्कामा पन्छाउँदै आएको थियो । तर इन्डोनेसियाले अघिल्लो ठेक्कामा धोका दिएपछि विभागका कर्मचारी परेमपररीप्रति अनुदार देखिएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगडले पनि मद्रासलाई छनोट गर्न बारम्बार दबाव दिँदै आइरहेका थिए । 

मद्रास सेक्यूरिटी त्यहीँ कम्पनी हो, जसले यातायात व्यवस्था विभागले दिएको ठेक्काअनुसार हालसम्म स्मार्ट लाइसेन्सको काम सकेको छैन । यातायात व्यवस्था विभागले कार्ड नपाएपछि गत माघयता स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने काम रोकिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कार्डको ठेक्का नभएपछि गत आर्थिक वर्षमा आएर बल्ल कार्डको ठेक्का लागेको थियो । कार्ड सप्लाईका लागि फ्रेन्च कम्पनी सेल्प र मद्रासबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।

सेल्पले कार्ड सप्लाईको ठेक्का पाए पनि मद्रासले सफ्टवेयर र कार्ड प्रिन्टको ठेक्का पाएको थियो । तर, आफूले ठेक्का नपाएपछि मद्रासले सेल्पको कार्डलाई कन्फर्मेसन नदिई अल्झाएर राखेको छ । जसकारण स्मार्ट लाइसेन्स छपाइमा ढिलाइ भइरहेको छ । त्यहीँ मद्रासले अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का हात पारेको छ । झन्डै तीन वर्ष लामो विवादपछि बल्ल अन्त:शुल्क स्टिकरको ठेक्का लागेको हो । 

स्वदेशीलाई ठेक्का दिन उदासीन
सर्वोच्च अदालतले सुरक्षण मुद्रणको ठेक्कमा स्वेदशी कम्पनीलाई समेत सहभागी गराउन निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको छ । तर, आन्तरिक राजस्व विभाग भने अझै स्वदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिन आलटाल गर्दै आइरहेको छ । 

२०७६ फागुन १२ मा सर्वोच्च अदालतले 'विस्तृत अध्ययन गरी नेपाली उद्यमीहरूलाई आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गर्न सक्ने वातारण सिर्जना गर्नू' भन्दै निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । विभागले तत्काल अन्त:शुल्क स्टिकर आपूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता देखाउँदै पुरानै व्यवस्था अनुसार टेन्डर आह्वान गर्‍यो । तर निर्देशनात्मक आदेश भएको दुई वर्ष बित्नै लाग्दा विभागले विस्तृत अनुसन्धानमा खासै चासो देखाएन । आदेशबमोजिम भन्दै विभागले कार्यदल बनाएर अध्ययन गरेको थियो । तर त्यो कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनले निर्देशनात्मक आदेशको मूल भावना समेट्न नसकेको सर्वोच्च अदालतको गत चैत २४ मा दिएको अर्को आदेशमा उल्लेख छ । 
 
गत वर्ष असोज २८ मा आन्तरिक राजस्व विभागले बोलपत्र आह्वान गरेको थयो । स्वेदेशी कम्पनीलाई मौका नदिई विभागले विदेशी कम्पनी छनोट गरेको छ । त्यहीँ बोलपत्रमा भाग लिन पाउनुपर्‍यो भन्दै एनसेलको रिचार्ज कार्ड छपाइ गरिरहेको स्प्रिन्ट प्रिन्टिङ एन्ड प्याकेजिङ प्रालिले अदालतमा रिट दायर गर्‍यो । 

निर्देशनात्मक आदेशको मर्म र भावनालाई पनि प्रारम्भिक रुपमा नै भए पनि केही हदसम्म समेटन सक्नु पर्ने सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष चैत २४ मा गरेको आदेशमा उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, 'त्यसतर्फ बोलपत्र आव्हान गर्ने कार्यालयको दृष्टिकोण र विचारमा कमी भएको देखिन्छ । सोही निर्देशनात्मक आदेशको आधारलाई लिएर अध्ययन गरेको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन २०७७ ले पनि अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइको सम्बन्धमा आव्हान गरिने बोलपत्रको सम्बन्धमा स्वेदशी मुद्रण उद्योगहरुलाई पनि समावेश गराउने प्रकृतीको उक्त निर्देशनात्मक आदेशको मूल भावनालाई पनि समेटेको र आत्मसात गरेको देखिन आएन ।'

विभागले आह्वान गरेको 'बोलपत्रमा स्वदेशी मुद्रण उद्योग व्यवसायीहरू पनि सहभागी हुन मिल्ने गरी आवश्यक आधार, अवस्था, शर्त र मापदण्डहरु पहिचान गरी उनीहरुबाट पनि अन्तःशुल्कको स्टीकर छाप्ने छपाउने प्रबन्ध गर्नु गराउनु पर्नेमा त्यसतर्फ गम्भिरतापूर्वक ध्यान नदिएर उक्न निर्देशनात्मक आदेशलाई अनदेखा र उपेक्षा गरेको' आदेशमा उल्लेख छ ।  समयले भ्याएसम्म ऐन कानूनमा नै संशोधन गर्नुपर्ने भए गरी र सो नपर्ने भए वा समयमै हुन नसके त्यस सम्बन्धमा आवश्यक नियम र निर्देशिका बनाएर भए पनि स्वदेशीलाई सहभागी गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । 

आदेशमा भनिएको छ, 'अबको बोलपत्रमा सुरक्षण मुद्रण गर्न मापदण्ड पुरा भएका स्वदेशी मुद्रण उद्योगले पनि स्टिकर छपाई सम्बन्धी बोलपत्रको कारवाहीमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा भाग लिन पाउने आधारहरू निर्धारण गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाई कारवाही गर्नु गराउनु हुन निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ ।' सर्वोच्च अदालतले पटक-पटक स्वदेशी कम्पनीलाई सहभागी गराउन विभागलाई झकझकाउँदै आए पनि विभागले आलटाल गर्दै आएको बुझिन्छ ।



Author

पवन तिमिल्सिना

तिमिल्सिना अर्थतन्त्रका विविध विषयमा रिपोर्टीङ गर्छन् ।


थप समाचार