जलाशयुक्त आयोजना अघि बढाउँदै कुलमान

काठमाडौँ -  नेपाल विद्युत प्रधिकरणले मुलुकको विद्युत माग र आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सन्तुलन कायम गर्न ठूला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउने भएको छ । प्राधिकरणले ८ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त र १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण तथा २ सय १० मेगावाटको चैनपुर सेती अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरू एक साथ अगाडि बढाउन लागेको छ । तीनवटै आयोजनाहरू अहिले बिस्तृत अध्ययनको अन्तिम चरणमा छन् । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तीन वटा जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङलाई अन्तिम रुप दिने, निर्माणका लागि ठेकेदार छनोटका टेण्डर कागजात तयार गर्ने, पहुँच सडक, जग्गा अधिग्रहण, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि स्वदेशी वित्तीय संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूसँगका छलफललगायतलाई समानान्तर रुपमा अगाडि बढाइएको बताउँछन् ।

---

‘दैनिक एवं मौसमी विद्युत् माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्न र मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत छिमेकी मुलुकमा निर्यातका लागिसमेत जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजनलाई उच्च प्राथमिकतामा लागि निर्माण अगाडि बढाउनु लागिएको हो’, घिसिङले भने, ‘एक वर्षभित्रमा निर्माणपूर्वका सम्पूर्ण कामहरू सकेर निर्माणमा लैजाने गरी तिब्रताका साथ काम गरिरहेका छौं ।’

अर्थ मन्त्रालयमार्फत एसियाली विकास बैक (एडीबी)को नेतृत्वमा दूधकोसीमा लगानीका लागि  युरोपेली लगानी बैक (इआईबी), एसियाली पूर्वाधार लगानी बैक (एआईआईबी) र कोरियाली एक्जिम बैकसँग छलफल भइरहेको घिसिङले जानकारी दिए ।‘सरकारले कार्यान्वयमा ल्याएको नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रमअन्तर्गत सर्वसाधारण नागरिकलाईसमेत सेयर निश्कासन गरी रकम जोहो गर्ने छौं, यसबाट आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल नागरिक तहसम्म नै पुग्छ’, उनले भने । 

‘नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रम’ मार्फत सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि सेयर निश्कासन गरी माथिल्लो अरुण र चैनपुर सेतीमा लगानी जुटाइने छ । दूधकोसीको अनुमानित आधार लागत १ अर्ब ५३ करोड डलर (करिब १ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ) र निर्माण अवधिको ब्याज, करसहित सम्पूर्ण लागत करिब २ अर्ब डलर छ । अध्ययन भएका जलाशययुक्त आयोजनामध्ये लागत र ऊर्जा उत्पादनका आधारमा दूधकोसी तुलनात्मक रुपमा सस्तो र आकर्षक मानिएको छ । 

खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा पर्ने आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ४४ करोड युनिट ऊर्जामध्ये हिउँद र वर्खामा क्रमश : १ अर्ब ३६ करोड र २ अर्ब ८ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाले पहुँच सडक निर्माण र बाँध निर्माणस्थलभन्दा माथि डुबान क्षेत्रमा पर्ने खोटाङतर्फको करिब १३ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । 

ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुतर्फको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया छिट्टै सुरु हुने छ । आयोजनाको निर्माणका लागि ७ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । उत्पादित बिजुली प्रस्तावित सुनकोसी–ढल्केबर ४ सय केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाइने बताए ।

‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत चार अंकको जडित क्षमता (१०६१ मेगावाट) र प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो यस आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर र विश्व बैक, युरोपेली लगानी बैकको सुहलियतपूर्ण ऋण तथा कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानी रहने मोडलमा वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाइने छ’, उनले भने । 

आयोजनामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि लगानी रहने छ । विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक करिब १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर छ । कुल लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्वीटी) र ७० प्रतिशत ऋणबाट जोहो गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । 

आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाएको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो । बझाङमा पर्ने चैनपुर सेतीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको ‘गेमचेन्जर’ आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाइने छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा अन्तर्गत निर्माण गरिने आयोजनामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार, आयोजना प्रभावित, मुलुकभरका सर्वसाधारण नागरिकको लगानी रहने छ । 

आयोजनालाई इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपिसी) मोडलमा निर्माणका लागि टेण्डर कागजपत्र तयार, पहुँच सडक निर्माण, जग्गा अधिग्रहणलगायतका काम भइरहेको छ । हिउँदमा ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्ने आयोजनाबाट वार्षिक  १ अर्ब १६ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ ।