१० दिनभित्र माग पुरा नगरे आन्दोलन गर्ने बुढीगण्डकी सरोकार समितिको चेतावनी

काठमाडौँ – बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले १० दिनभित्र आफ्ना माग पुरा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । समितिले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर १० दिनभित्र आफ्ना माग सुनुवाइ नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो ।  
समितिका संयोजक हरेराम ढकालले माग सुनुवाइ नभए माइतीघर मण्डलामा धर्ना र प्रदर्शन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । समितिले १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना प्रभावितलाई पुनर्वाससहितको माग राखेको छ ।
 

विज्ञप्ति 

---

गोरखा र धादिङको सीमानामा बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुनेर १२ सय मेगावाट विजुली निकाल्ने गरी बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा घरबास गुमाउने हामीहरु देशकै मुहार फेर्ने यो आयोजना अघि बढाउन घरबास छोड्न तयार भएका थियौं । त्यसैले सरकारले आयोजनासँग सम्बन्धित हालसम्म गरेका कुनै पनि निर्णय र कार्यक्रममा हामीले प्रशस्त असहमतिका बाबजुद अवरोध गरेका छैनौं । हाम्रै प्रयासमा जग्गा रोक्कादेखि मुआब्जा घोषणा र वितरणसम्मका काम शुरु भए । तर यसबीचमा हाम्रा सरोकार भने सरकारले निरन्तर बेवास्तार गर्दै आयो । न्युन मुआब्जा तोकिनु, तोकिएको मुआब्जा पनि समयमा नपाउनु, दर्ता छुट भएका जग्गाको मुआब्जा नपाउनु, सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेहरुका सरोकार सम्बोधन नहुनु, पुनर्बास, पुनस्र्थापनाको ग्यारेन्टी नहुनु आदि मुआब्जा वितरणका चरणमा देखिएका मुख्य समस्या हुन् । 

सरकारले हालसम्म बुढीगण्डकी डुवान क्षेत्रमा व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा मात्र दिएको छ । त्यही जग्गामा बनेको घर, संरचना, फलफूलका बोटविरुवाको त मुआब्जा निर्धारणसम्म गरेको छैन । दुई वर्षदेखि गोरखाको बेनिघाटस्थित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना वातावरण, मुआब्जा पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना इकाइले मुआब्जा वितरणसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम गरेको छैन । त्यसैले सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत विनियोजन गरेको अर्बौ रकम लगातारजसो फ्रिज भएको छ । 

एकातर्फ डुवान क्षेत्रमा सहज ढंगले जीविकोपार्जन गरिरहेको अवस्थामा आफ्नो जग्गा आयोजनालाई सुम्पिन तयार भएका सर्वसाधारण अबको दिनमा के गर्ने भन्ने अन्योलमा परिरहने, यता सरकार भने कामै नगरी बस्ने स्थिति विगत दुई वर्षदेखिको छ । हामीले बुढीगण्डकीको बेनिघाटस्थित कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय लगायतका निकायमा पटक पटक हाम्रो समस्या राख्यौ, तर सुनुवाइ भएन । त्यसैले डुवान क्षेत्रका वासिन्दाको समस्याका माग लिएर काठमाडौं केन्द्रित दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने निर्णयमा हामी पुगेका छौं । यसै सन्दर्भमा हाम्रो मागबारे पत्रकार मित्रहरु मार्फत सरकार र आम नागरिकलाई जानकारी गराउन यो पत्रकार सम्मेलन गरेका छौं । 
हामीले राखेका माग सरकारले १० दिनभित्र सुनुवाइ नगरेमा माइतीघर मण्डलामा माग पूरा नहुँदासम्म निरन्तर धर्ना र प्रदर्शनको कार्यक्रम गर्नेछौं । 

हाम्रा मागहरु 
१. घर, गोठ, संरचना र बोटविरुवाको यथार्थ लगत संकलन गरियोस्, तत्काल मूल्य निर्धारण गरी वितरण गरियोस् । घर, गोठलगायतका भौतिक संरचनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी नगरियोस् । 
२. मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा वितरण गरियोस् । 
३. घरबस्ती भएको जग्गा (घडेरी) वा सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले तोकेकै बराबर प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ दिइयोस् । 
४. दर्ता छुट भएको जग्गालाई भोगचलनको आधारमा मुआब्जा वितरण गरियोस् । 
५. सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा दिइयोस् । 
६. जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा र धादिङले मुआब्जा निर्धारण गर्दा मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेका बुँदाहरु मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गरी कार्यान्वयन गरियोस् ।
७. मुआब्जासँग सम्बन्धित गुनासो तथा उजुरी तत्काल सुनुवाइ गरी डुवान क्षेत्रभित्र परेका सबै जग्गाको मुआब्जा पाउने सुनिश्चित गरियोस् । 
८. मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयअनुसार ५ रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १० प्रतिशत थप रकम दिइयोस् । 
९. पुनर्बास, पुनस्र्थापनाको ग्यारेन्टी गरियोस् । डुवान क्षेत्रका वासिन्दालाई हाल बसोबास गरिरहेकै वडामा पुनर्बास  गर्ने गरी उपयुक्त र पायक पर्ने स्थनमा जग्गा रोक्का गरियोस् ।
१०. डुवान क्षेत्रका वासिन्दाको सेयर स्वामित्व सुनिश्चित हुने गरी बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण मोडालिटी टुंगो लगाई निर्माण अघि बढाइयोस् ।
११. बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले जनताले पाएको मुआब्जामा अनियमित रुपले पुँजीगत लाभकर भन्दै कानुनी मापदण्ड विपरीत जनताको पैसा कटाई वितरण गरेको हुँदा सो फिर्ता गरियोस् ।

हरेराम ढकाल 
संयोजक 
मिति ः २०७८÷०५÷२०