अर्थ / बाणिज्य

एमसीसीबाट पैसा आएको छैन, बरु नेपालले सवा तीन अर्ब खर्च गरिसक्यो

इकागज |
भदौ २५, २०७८ १५:२ बजे

काठमाडौँ– उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि अमेरिकी सहयोग निकाय– मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान लिन नेपालले चार वर्षअघि सम्झौता गरेको हो । त्यस अघि नै नेपालले अर्थ मन्त्रालय मातहतमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नामक विकास समितिको कार्यालय खोलेर उक्त सहयोगका परियोजना कार्यान्वयन अघि बढाएको छ । 

उक्त विकास समिति, एमसीए नेपाललको खर्च अहिलेसम्म नेपाल सरकारले नै व्यहोरिरहेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार नेपालले अहिलेसम्म कार्यालय सञ्चालन, आयोजना छनौट तथा विस्तृत अध्ययन, जग्गा अधिग्रहण लगायतका कामका लागि सवा तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । अमेरिकाले प्रतिवद्धता गरेको उक्त रकम नेपालमा आउन संसदबाट उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । 


अहिलेसम्म नेपालले सबै खर्च व्यहोरेपनि ७० प्रतिशत खर्चको लगत एमसीसी अनुमोदन भए त्यहाँबाट प्राप्त हुने फण्डबाट कट्टा हुनेछ । एमसीसी अनुमोदन नभइ फिर्ता भएमा अमेरिकाले नेपाललाई पैसा पठाउँदैन । 

सम्झौता भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि एमसीसी सम्झौता (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट) अनुमोदन नभएको भन्दै अहिले एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार लगायतको टोली नेपालमा ‘हाइ–प्रोफाइल’ भेटघाटमा व्यस्त छिन् । उनले सबै दलका नेताहरूसँग भेटेर ‘एमसीसी नेपाली जनताको हितमा छ भन्ने लाग्छ भने सम्झौता अनुमोदन गर्नुहोस्, होइन भने हामी सहयोग अन्य देशमा लैजान्छौं ।’ 

फातिमाको यो भ्रमण एमसीसीको सहयोग लिने वा नलिने ठोस निर्णय लिन नेताहरूका लागि सन्देश रहेको बताइएको छ । अहिलेसम्म सबै सरकारहरूले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै एमसीए नेपालको खर्च व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । 

एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयमा दलहरूमा विभाजित मत देखिएको छ । गठबन्धन दलहरूभित्र नै फरक मत देखिन्छ । विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले गठबन्धनको दृष्टिकोण बुझेपछि मात्र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले यसअघिको सत्तारुढ दलका नेताहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच सहमति भएपछि मात्र उक्त सम्झौता कार्यसूचीमा चढाउने बताएका थिए । 

एमसीसी सम्झौताका विषयमा अहिलेसमम छलफल नभए पनि चालु वर्षको बजेटमा एमसीसीको अनुदान सहयोगमा कार्यान्वयन हुने विधुत प्रसारण आयोजनाको विभिन्न खण्डहरू समावेश गरेको भन्दै तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाकै सांसद भीम रावल लगायतले विरोध गरेका थिए । एमसीसीसँगको सम्झौता संसदमा कुनै छलफल नभएपनि बाहिर भने यसका विषयमा धेरै अतिरञ्जना (प्रोपोगाण्डा) हुँदै आएको छ ।

सरकारले एमसीसीसँगको सम्झौता संसदमा टेबल गरिसकेको छ । तर उक्त सम्झौतामा संसदमा छलफल नै हुन सकेको छैन । मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट भनिने एमसीसीसँगको सम्झौता पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७६ असार ३१ गते संसदमा पेश गरेका थिए ।

अमेरिकासँगको उक्त सम्झौताका विभिन्न प्रावधानमा सरकारले स्पष्टता खोजेर हालै गरेको पत्राचारमा जवाफ पठाउँदै एमसीसीले खुला छलफल र पारदर्शीका लागि आफू सधैं तयार रहेको तर सम्झौता संशोधन हुन नसक्ने उल्लेख गरेको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस्, 

एमसीसीको विरोधमा ओली–प्रचण्डदेखि राजावादीसम्मको यसरी मिल्यो स्वार्थ

डा. चिरञ्जीवी नेपाल भन्छन्, म ‘नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टीक’को टीम लिडर थिइनँ

फातिमासँग दाहालले भने- दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति र सत्ता गठबन्‍धनमा साझा धारणा हुनुपर्छ

माधव नेपाल र एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमाबीच भेटवार्ता

एमसीसीकी उपाध्यक्ष सुमारले भनिन् : यो अनुदान हो, केही विवाद नगरौँ

यस्तो छ एमसीसीसँगको सम्झौता 



Author

थप समाचार