काठमाडौँ- नेपाल र बंगलादेश ऊर्जा सहसचिव स्तरीय संयुक्त कार्यदलको बैठकले बंगलादेश सरकारले खिम्ती शिवालय (हाललाई १५४७ मेगावाट) र सुनकोसी–३ (६८३ मेगावाट) आयोजनामध्ये कुनै एक निर्माणका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बंगलादेशले सरकारी तह (जी टु जी) मा एउटा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण तथा विकास गर्ने प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष गरेको थियो । सोही प्रस्तावअनुसार यहीं बिजुली उत्पादन गरेर आफ्नो मुलुकमा आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले बंगलादेशले उपयुक्त आयोजना मागेको थियो ।

---

बंगलादेशको माग सम्बोधन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले प्राविधिक समिति नै बनाएको थियो । उक्त समितिले अरुण–४, किमाथान्का अरुण, सुनकोसी–३, खिम्ती शिवालय र अर्काे एक गरी पाँच आयोजना सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसमा परेका आयोजनामध्ये खिम्ती शिवालय र सुनकोसी–३ लाई सहसचिव स्तरीय बैठकले सिफारिस गरेको हो । 

यो बैठकले गरेको सिफारिसलाई भोलि मंगलबार बस्ने सचिव स्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) बैठकले अनुमोदन गर्नेछ । रामेछापमा पर्ने खिम्ती शिवालयको अध्ययन पूरा हुन अझै एक वर्ष लाग्ने र सुनकोसी–३ को पनि अध्ययन अन्तिम चरणमा छ । 

खिम्ती शिवालय पहिचान भएकै क्षमतामा बनाउँदा विद्यमान नर्वेले बनाएको खिम्ती (६० मेगावाट) पूरै डुबानमा पर्ने हुँदा त्यसको जडित क्षमता ६५० मेगावाटमा कायम हुनेछ । ‘आजको सहसचिव स्तरीय बैठकले यी दुई आयोजना सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो,’ आज भएको भर्चुअल बैठकमा सहभागी मन्त्रालयका अधिकारीले बैठकपछि इकागजसँग भने, ‘भोलिको सचिव स्तरीय बैठकले निर्णय गरे यो आयोजना अघि बढ्ने देखिन्छ ।’

द्विपक्षीय बैठकमा प्रमुख एजेन्डा र प्राविधिक विषयको छिनोफानो सहसचिव स्तरीय बैठकमा हुने गर्छ । सचिव स्तरीय बैठकले भने त्यसलाई अनुमोदन गर्ने वा आवश्यक निर्देश गर्ने गर्छ । यस्तै संयन्त्र नेपाल र भारतबीच पनि छ । 

बैठक बिहान ११ बजे सुरु भएर चार बजे सकिएको थियो भने त्यसको माइन्यूटिङ यो समाचार तयार पारुञ्जेल भइरहेको थियो । बैठकमा विद्युत् व्यापार तथा प्रसारण लाइन सम्बन्धमा पनि केही सिफारिस गर्ने निर्णय भएको ती अधिकारीले बताए । उनका अनुसार विद्युत् व्यापार गर्नका लागि बंगलादेशको तर्फबाट बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र नेपालतर्फ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले व्यापारिक खाका, प्रसारण प्रणालीलगायतका विषयलाई अन्तिम रुप दिने सहमति भएको छ । यसका लागि दुवै पक्षबाट अध्ययन गर्न इन्जिनियरहरु तोकिएका छन् ।

बैठकले प्रसारण लाइनतर्फ अहिलेलाई भएकै प्रसारण प्रणाली उपयोग गर्ने र दीर्घकालमा समर्पित प्रसारण लाइन बनाउने सहमति भएको छ । भारतमा समर्पित प्रसारण लाइन बनाउन उसको सहमतिनिम्ति नेपाल, भारत र बंगलादेश त्रिदेशीय बैठक गरेर वार्ता गर्ने सिफारिस तथा निर्णय पनि सहसचिव स्तरीय बैठकले गरेको छ ।

‘नयाँ प्रसारण लाइन बनाउन कम्तीमा चार वर्ष लाग्ने भएकाले त्यस अवधिसम्म भएकै संरचना उपयोग गर्ने सहमति भएको छ,’ ती सहभागीले इकागजसँग भने, ‘दीर्घकालमा भारतलाई समेत विश्वासमा लिएर यस क्षेत्रकै विद्युत् व्यापारलाई अघि बढाउने सोच छ ।’

भारतले जारी गरेको संशोधत सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका, २०१८ ले नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच विद्युत्को कारोबार हुन सक्छ । यसका लागि भारतले तोकेको प्राधिकार (डेजिग्नेटेड अथोरिटी) को सहमति र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । बंगलादेशमा बिजुलीको चरम माग छ । त्यहाँ ९४ प्रतिशत विद्युत् तापीय शक्तिबाट उत्पादन हुन्छ । जलविद्युत् भने जम्मा एक प्रतिशत मात्र उत्पादनमा छ ।