अर्थ / बाणिज्य

१० करोडसम्मको आयोजना निर्माणको प्रावधानप्रति महासंघको आपत्ति

खारेजीको माग

इकागज |
भदौ २९, २०७८ १७:५५ बजे

काठमाडौं - बिना प्रतिस्पर्धा आपसी समझदारीमा १० करोड रुपैयाँसम्मको आयोजनामा सहभागी हुने पाउने भनी संसदमा प्रस्तुत बजेटको बुँदाप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी प्रतिस्थापन बजेटको यस बुँदाले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने महासंघको ठहर गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले उपभोक्ता समितिहरूले एक करोड सम्मको विकास बजेटको नाममा लुट मच्चाइरहेका बेला आपसी समझदारीमा विना प्रतिस्पर्धा १० करोड सम्मको आयोजना दिने सरकारी निर्णयक हरेक दृष्टिले घातक भएको टिप्पणी गरे ।


ADVERTISEMENT

‘युवाहरूले आपसी समझदारीमा बिना प्रतिस्पर्धा १० करोड सम्मको काम गर्न पाउने हो भने निर्माण कम्पनीले चाँहि अब के गर्ने ?’ सिंहले प्रश्न गरे ।  

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्था अनुसार बजेटको सुनिश्चिचता, साइट उपलब्धता, मुआब्जा, डिजाइन स्विकृत, वातावरण अध्ययन लगायत स्विकृत भए मात्र ठेक्का लगाउने विपरितका कार्य अघि बढाउने सम्बन्धित जिम्मेवारहरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन उनले माग गरे । 

भौगर्भिक अध्ययन गरी निर्माण कार्य गर्ने, धेरै ठेक्का लिने र समयमा काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गरी लो बिड निरुत्साहित गर्ने लगायतका बजेटका केही बुँदाहरू सकारात्मक भएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए ।

महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको म्याद थप, धरौटी रकम बैंक जमानत पेश गरेपछि फिर्ता लगायतका मागहरु यथाशिघ्र कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरेको छ ।



Author

थप समाचार