संसदमा प्रस्तुत भएको बजेट अध्यादेशमाथिको प्रतिस्थापन विधेयक अनुमोदन नहुँदा सरकार बुधबार मध्यरातदेखि बजेट खर्च गर्न नपाउने स्थितिमा पुगेको छ । संवैधानिक दायित्व सिर्जना हुने (नन–भोटेबल) बाहेक सरकारले संसदको स्वीकृतिमा विनियोजन अधिकार प्राप्त गर्ने (भोटेबल) प्रकृतिका सबै खर्च रोकिएका छन् । सरकारले सामयिक कर असुल ऐन, २०१२  अनुसार कर उठाउन पाउँछ तर संसदले स्वीकृति नदिएकाले खर्च गर्न भने पाउँदैन । प्रजातन्त्र स्थापनापछि मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री बनेका  सुवर्ण शमशेरले २००८ सालमा पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेयता ७ दशकको बजेटको इतिहासमा नेपालमा यो अवस्था पहिलो हो । यससम्बन्धमा हामीले इकागज स्कुल प्रस्तुत गरेका छौं । 

सरकारले बजेट खर्च गर्न नपाउने अहिलेको अवस्था कसरी आएको हो ?

---

सरकारले सामान्यतः आर्थिक वर्षभन्दा अगावै संसदमा बजेट पेस गर्छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुअघि प्रायः आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर (असार अन्त्यतिर) बजेट पेस हुन्थ्यो र साउनदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने भएकाले पेश्की खर्च चलाउन सरकारले पेश्की खर्च विधेयक पनि साथै पेस गर्थ्याे । पेश्की खर्च विधेयकलाई संसदले अनुमोदन गरी सरकारलाई बजेटको एक तृतीयांश खर्च गर्न बाटो खोलिदिने परम्परा थियो । त्यसो हुँदा संसदबाट बजेट अनुमोदन हुँदासम्म सरकारको खर्च अड्किदैंनथ्यो । नेपालको संविधान, २०७२ मा संसदमा विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश पेश्कीका रूपमा संघीय ऐन बमोजिम खर्च गर्न सकिने उल्लेख छ । तर यसपटक अध्यादेश प्रतिस्थापनका विधेयक पेस भएपनि पेस्की खर्च विधेयक पेस भएको छैन भने संसद अवरोधका कारण बजेट अनुमोदन पनि हुन सकेको छैन । यो अवस्थाका कारण सरकार खर्च गर्न नपाउने स्थितिमा पुगेको हो । 

पेस्की खर्च विधेयक कस्तो अवस्थामा ल्याउन पाइन्छ ? 

संविधानको धारा १२२ बमोजिम पेस्की खर्च विधेयक धारा १२० बमोजिम संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको विनियोजन विधेयक पारित नभैसकेको तर आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुन लागेको अवस्थामा सरकारको अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा व्यवधान नहोस् भनेर आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा अघि  सरकारले संसदमा पेस गर्न सक्छ । पेश्की खर्च ऐन स्वतन्त्र कानून बन्न सक्दैन, विनियोजन विधेयक प्रस्तुत भई संसदमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मात्र पेश्की खर्च विधेयक पेश गर्न पाइन्छ । विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश पेश्कीका रूपमा संघीय ऐन बमोजिम खर्च गर्न सकिने उल्लेख छ । पेस्की खर्च विधेयकसंगै वित्तका स्रोत र त्यसको अनुमान पेस गरिदैंन । विगतमा यस्तो विधेयक संसदले असार मसान्तसम्ममा स्वीकृत गर्ने गर्थ्याे । तर जेठ १५ मा नै बजेट प्रस्तुत हुन थालेपछि आर्थिक वर्ष शुरु हुन ४५ दिन बाँकी हुने र त्यो अवधिमा पर्याप्त छलफल भई बजेट पारित हुने अवस्थामा पेस्की खर्च विधेयकको आवश्यकता पर्दैन । 

अध्यादेशमार्फत् बजेट कस्तो अवस्थामा आउँछ ? 

संसदको अधिवेशन सञ्चालन नभएको अवस्थामा सरकारलाई तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा अध्यादेश ल्याउने परम्परा छ । यद्यपि बजेटमा कर उठाउने र राज्यको ढुकुटी खर्च गर्ने भएकाले जनप्रतिनिधिले अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित छ । २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि २०५१ मा संसद विघटन भई निर्वाचन हुनेभएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएका थिए । पछि राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा २०६०–६१, २०६१–६२ र २०६२–६३ मा साउन १ मा अध्यादेश ल्याउने र माघ १ मा नवीकरण गर्ने गरी ६ पटक अध्यादेशबाट बजेट प्रस्तुत भयो । आर्थिक वर्ष २०६७–६८ मा माओवादीले संसद अवरुद्ध गर्दै बजेट प्रस्तुत गर्न अघि बढेका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई लछारपछार गरी बजेट ब्रिफकेस फुटाइदिएपछि अध्यादेश मार्फत् बजेट ल्याइएको थियो । पछि डा. बाबुराम भट्टराईकै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि  बाबुराम भट्टराईको समयमा पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि २०६९–७० मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदा अघिल्लो आर्थिक वर्षको एक तृतीयांश र ६ महिनापछि अघिल्लो अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटको कुल खर्च बराबरको रकम सञ्चित कोषबाट झिकेर खर्च गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको थियो । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गराउने प्रयोजनमा गठन भएको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश अध्यक्षताको मन्त्रीपरिषद्ले पनि अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएको थियो । बजेटमा राजनीतिक दाउपेच र समयमा बजेट प्रस्तुत गर्न समस्या भएपछि नेपालको संविधान २०७२ मा हरेक वर्ष जेठ १५ मा संसदमा बजेट पेस गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन बमोजिम बजेट प्रस्तुत गर्नु १५ दिन अघि अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्नुपर्छ । तर पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेट अधिवेशन शुरु हुनै लाग्दा संसद विघटन गरी २०७८ जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत् आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट ल्याएका थिए । संसद सञ्चालन नभएको समयमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने भएपनि संसद अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि त्यसलाई सदमा पेस गर्नुपर्छ र ६० दिन भित्र अनुमोदन गर्नुपर्छ । अन्यथा ती अध्यादेश निष्कृय हुन्छन् । 

अहिले संघीय सरकारका मात्र सेवा रोकिन्छन् कि प्रदेश र स्थानीय सरकारका पनि ? 

तल्लो तहका सरकारमा संघीय सरकारले बजेट अध्यादेश आइसकेपछि नै उनीहरूले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको ४० प्रतिशत हिस्सा पठाइसकेको छ । संघबाट वित्तीय हस्तान्तरण साउन २५, कार्तिक २, माघ २ र वैशाख २ मा हुन्छ । चार किस्ता मध्ये पहिलो किस्ता हस्तान्तरण भैसकेको साथै संघ र स्थानीय सरकारमा राजस्व बाँडफाँड र उनीहरूको आफ्नै स्रोतबाट खर्च गर्न सक्ने हुनाले प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च रोकिदैंन । संघीय प्रणालीमा ७६१ सरकार नै स्वायत्त हुन् । प्रदेशहरू प्रदेश सभा र गाउँ/नगरपालिका गाउँ/नगरसभाप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । संवैधानिक दायित्व सिर्जना हुने (नन–भोटेबल) बाहेक सरकारले संसदको स्वीकृतिमा विनियोजन अधिकार प्राप्त गर्ने (भोटेबल) प्रकृतिका सबै खर्च रोकिएका छन् । 

खर्च रोकिएपछि संघीय सरकारका कार्यालयहरू बन्द हुन्छन् ? 
संयुक्त राज्य अमेरिकामा बजेट अनुमोदन नभए अत्यावश्यक सेवाका मात्र र आंशिक सरकारी कार्यालयहरूमा खुला रहन्छन् । त्यसकारण त्यहाँ बजेट पास नभएर फण्डिङ रोकिने स्थितिलाई 'गभर्मेन्ट सटडाउन' भन्ने चलन छ । तर हामीकहाँ सरकारी कार्यालयहरूले नियमित सेवा प्रवाह गर्छन् । खर्च गर्न नपाउने अवधिमा सिर्जित दायित्व पछि यो समस्या समाधान भएपछि भुक्तानी दिन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्नेमा विभाजित मतहरू देखिन्छन् ।

संवैधानिक दायित्व सिर्जना हुने भनेका कस्ता खर्चहरू हुन् ? 

संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने खर्चका लागि संघीय संसद्को स्वीकृति आवश्यक पर्दैन । संविधानको धारा ११८ ले संसदको स्वीकृति नचाहिने व्ययभारमा (क) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम, (ख) नेपालको प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्यायपरिषदका सदस्यलाई दिइने पारिश्रमिक तथा  सुविधाको रकम, (ग) प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम, (घ) संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम, (ङ) प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम, (च) राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद, संवैधानिक निकाय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको प्रशासनिक व्यय, (छ) नेपाल सरकारको दायित्वको ऋण सम्बन्धी व्ययभार, (ज) नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश अनुसार तिर्नुपर्ने रकम, र (झ) संघीय कानुन बमोजिम संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम भनी सूचीकृत गरेको छ । 

खर्च रोकिएको अवस्थामा सरकारका लागि गाँठो फुकाउने अवस्था के हुनसक्छन् ? 

विद्यमान गाँठो फुकाउन सरकार संसद अधिवेशन अन्त्य गरी पुनः अध्यादेशको सहारा लिन सक्छ । अथवा, चालु आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको निश्चित अंश पेस्कीका रूपमा खर्च गर्नेगरी संसदमा पेस्की खर्च विधेयक पेस गर्न सक्छ । प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १६५ सदस्यले सरकारलाई समर्थन दिएको अवस्थामा प्रतिपक्षी दलले संसद अवरोध गरिरहे प्रतिनिधि सभा नियमावलीको दफा २५० अनुसार नियम निलम्बनको प्रयोग गरी संक्षिप्त प्रक्रियाबाट प्रतिस्थापन विधेयक अनुमोदन गराउनसक्ने अवस्था रहने जानकारहरू बताउँछन् ।   

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम निलम्बन सम्बन्धी व्यवस्था