इन्टरनेटको शुल्क तत्काल नबढाऊ : क्यान

काठमाडौं- सरकारी निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कारण निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकको इन्टरनेटको शुल्क बढाउने निर्णयप्रति कम्प्युटर एसोसियसन नेपाल (क्यान) को ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्टरनेट सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन करको दरहरूलाई विभिन्न प्रकारले समीक्षा गर्न क्यान महासंघ र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले विगतका नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा बारम्बार दिएको सुझाव विपरीत सरकारी निकायकै गतिविधिका कारण पूर्वाधारको लागत बढन गई इन्टरनेट सेवा प्रवाहप्रति ग्राहक १ सय पचासदेखि ३ सयसम्म शुल्क बढ्नु पक्कै पनि सुखद हुन नसक्ने बताएको छ । 

---

‘निजी-सरकारी साझेदारीमा सुरुवात भएको इन्टरनेट सेवा तथा इन्टरनेट सेवालाई देशभर पुर्‍याउने निजी क्षेत्रको अर्बौंको लगानी, नेतृत्वदायी भुमिका तथा यसमार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई पुर्‍याएको योगदानका कारण आज नेपालको इन्टरनेट सेवा यो अवस्थामा आएको कुरा सर्वविदितै छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘कोभिड–१९ जस्तो महामारीको परिस्थितिमा पनि बैंकिङ कारोबार, शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा ठूला उद्योगधन्दा लगायतका अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरू इन्र‍टनेटकै कारण चलायमान भएका कारण बन्दा-बन्दीको समयमा पनि नेपाल सरकारले करका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न सकेको हो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।  

क्यानका अनुसार इन्टरनेट सेवा सम्बन्धि चर्को करका बाबजुत पनि नेपालमा निजी क्षेत्रबाट इन्टरनेट सेवा लिइरहेका करिब ९३ प्रतिशत ग्राहकहरूले तारसहितको इन्टरनेट सेवा अहिलेको दरमा उपभोग गर्न पाउनुमा सुखद हो । विगतमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सुझबुझपूर्ण निर्णयका कारण निजि क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले विद्युत प्राधिकरणको पोल तथा अप्टिकल ग्राउन्ड वायर भाडा समसामयिक दरमा प्रयोग गर्नाले आमउपभोक्तालाई सर्वसुलभ दरमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न सम्भव भएको हो । 

पहिलेको अवस्था अनुरुप नै भाडादरप्रति पोलका दरले कायम गर्नका निम्ति सम्बन्धित पक्षहरुसंग क्यानले अनुरोध गरेको छ  । प्रति किलोमिटरका दरले पोल भाडादर कायम गर्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायक, आम उपभोक्ता तथा डिजिटल नेपाल अभियानकै लागि ब्यबहारिक नहुने क्यान महासंघको ठम्याइ छ । 

प्रधानमन्त्री एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणसँग प्रत्यक्ष रूपमा इन्टरनेट सेवाको शुल्क बढ्ने गतिविधिप्रति हस्तक्षपकारी, अभिभावकिय एवं नेतृत्वदायी भूमिका तथा आवश्यक निर्णय र संयोजनको निम्ति समेत महासंघले आग्रह गरेको छ ।