बिजुली खेर जान थालेपछि ऊर्जा मन्त्रालय तात्यो

काठमाडौं - मुख्य सचिवले अध्यक्षता गर्ने सचिव बैठकमा विद्युत् खपतसम्बन्धी स्पष्ट कार्ययोजनासहित छलफल हुने भएको छ । सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरुसहित आइतबार बसेको सचिव बैठकले आगामी कात्तिक ७ गते विद्युत् खपत के कसरी गर्न गराउन सकिन्छ ? भन्नेबारे निर्णय भएको ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले बताए ।

उनका अनुसार आइतबार बिहान ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म भएको सचिव बैठकको मुख्य एजेन्डा नै विद्युत् खपत थियो । ‘आज दिनभरि बसेर टुंगो लगाउने कुरा थियो,’ सचिव कार्कीले बैठकपछि इकागजसँग भने, ‘अर्को बैठकमा सरोकारवाला सबै मन्त्रालयबाट स्पष्ट कार्ययोजनासहित छलफल हुनेछ ।’

---

यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्यक्षता गरेको लगानी बोर्डको बैठकमा पनि विद्युत् खपतसम्बन्धी छलफल भएको थियो । छलफलमा अर्थ, ऊर्जा मन्त्री तथा सचिवहरु सहभागी थिए । ‘ऊर्जा मन्त्रालयले मात्र बिजुली खपत गराउने होइन, सरकारका सरोकारवाला निकायहरुको पनि सक्रिय सहयोग र सहभागिता चाहिन्छ,’ कार्कीले भने, ‘ऊर्जाले थालेको पहलमा अरु निकायहरु पनि गम्भीर बनेका छन् ।’

यसअघि गत असोज ७ गते भएको सचिव बैठकले विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादन, वितरण र विद्युत् खपत वृद्धिको तत्कालीन र दीर्घकाली कार्ययोजना तयार गरी ऊर्जा, जलस्रोत तगा सिंचाइ मन्त्रालयले पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त बैठकले विद्युत् वितरण र उपभोगको मोडालिटी स्पष्ट नभएसम्म आयोजनाहरुको विद्युत् उत्पादन अनुमति वितरण गर्ने कार्य नगर्ने रणनीति अवलम्बन गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । तर ऊर्जा सचिव कार्कीले विद्युत् ऐन र विद्युत् नियमावली संशोधन नगरी उत्पादन अनुमति पत्र रोक्न नसकिने बताए । 

उनले नदी प्रवाही ९आरओआर० आयोजनाको हकमा विद्युत् खरिद सम्झौता ९पीपीए० मात्र रोकिएको बताए । ‘ऐनले अनुमति पत्र जारी गर्नु भनेको छ, मन्त्रालय वा विभागले कसरी रोक्न मिल्छ,’ उनले भने, ‘केवल नदी प्रवाहीवाला आयोजनाको पीपीए टेक अर पे ९लिऊ वा तिर० मा होइन टेक एण्ड पे (लिए मात्र तिर्ने) मा गर्ने भनेको हो ।’

गत वर्षदेखि वर्षायाममा बिजुली खपत हुन नसकी जगेडा हुँदै आएको छ । यो वर्ष ९आगामी कात्तिक महिनासम्म० १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिजुली खेर जाँदैछ । यो करिब ५ सय मेगावाट हो । आगामी वर्षमा पनि खपतको यही स्थिति रहे एक हजार मेगावाट बिजुली जगेडा हुँदैछ ।

यही जगेडा भएको र हुने बिजुली देशभित्रै खपत गर्न गराउन कार्ययोजना तयार हुन लागेको हो । तर निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरुले भने विगत ६ महिनादेखि सबै प्रकारका जलविद्युत्का उत्पादन अनुमति पत्र जारी हुन रोकिएको बताउँछन् । सचिव कार्कीले भने लाइसेन्स नरोकिएको दावी गरे ।