लाइसेन्स नपाए मकहाँ आउनु : ऊर्जा सचिव

काठमाडौँ - उत्पादित बिजुली खपत हुन नसकेको कारण देखाउँदै उत्पादन, सर्वेक्षण, प्रसारण तथा वितरण अनुमति पत्र जारी गर्ने कार्य अनौपचारिक तवरमा बन्द गरिएको गुनासो निजी क्षेत्रले गरिरहेका बेला ऊर्जा मन्त्रालयले त्यस्तो गुनासो लिएर आफूकहाँ आउन आग्रह गरेको छ ।

ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले यस्तो गुनासो र हल्ला चलेपछि मन्त्रालयले गत बुधबार नै विज्ञप्ति जारी गरी स्पष्ट गरिएको उल्लेख गर्दै सोमबार इकागजसँग भने, ‘कसैले लाइसेन्स (अनुमतिपत्र) नपाए मकहाँ उजुरी लिएर आउँदा हुन्छ, किन नदिएको भनेर म तत्काल कारबाही गरिदिन्छु ।’

---

सचिव कार्कीले विद्यमान् विद्युत् ऐन, २०४९, विद्युत् नियमावली २०५० को खारेजी, निलम्बन नभएको अवस्थामा अनुमति पत्र कसैले रोक्न नसक्ने बताए । ‘ऐन, कानुन र नियमावली यथावत् छन्,’ उनले भने, ‘यी कानुनअनुसार अनुमति पत्र जारी गर्नैपर्छ, कसले रोक्छ र ? प्रक्रिया पूरा भएका फाइल अघि बढिरहेकै छन् ।’

मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा गत असोज ७ बसेको सचिव बैठकमा उत्पादित जगेडा बिजुली कसरी खपत गराउने र त्यसका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिका विषयमा छलफल भएको पनि सचिव कार्कीले उल्लेख गरे । 

उक्त बैठकको बुँदा नं. २ मा ‘विद्युत् वितरण र उपभोगको मोडालिटी स्पष्ट नभएसम्म आयोजनाहरुको विद्युत् उत्पादन अनुमति वितरण गर्ने कार्य नगर्ने रणनीति अवलम्बन गर्ने’ उल्लेख छ । यहीं बुँदाका कारण निजी क्षेत्र सशंकित बनेको हो । तर सचिव कार्कीले सकेसम्म उत्पादित बिजुली खेर नजाओस् भन्नका लागि के कस्ता रणनीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ, त्यो रणनीतिका बारेमा छलफल भएको बताए ।

उनले दुई वर्षअघि सर्वाेच्च अदालतले सरकारले ‘आइन्दा सर्वेक्षण अनुमति पत्र जारी गर्दा प्रतिस्पर्धा गराएर दिनू’ भन्ने निर्देशनात्मक आदेश आएको र उक्त आदेशले सबै आयोजनाका हकमा प्रतिस्पर्धा गराउनु नरहेको पनि स्पष्ट गरे । सर्वाेच्चको आदेशअनुसार मन्त्रालयले प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा सरकारले अध्ययन गरेर बास्केटमा रहेका आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट दिने व्यवस्था मिलाउन लागिएको पनि सचिव कार्कीले बताए । ‘सर्वाेच्चको आदेशअघि पनि सरकारले अध्ययन गरेका आयोजना प्रतिस्पर्धा गरेर मात्र दिंदै आएका हौ,’ कार्कीले भने । 

बिजुली खपत गराउन मन्त्रालय, सरकारी निकायहरुबीच सघन छलफल हुँदै आइरहेको पनि कार्कीले बताए । मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षमा हिजो पनि बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा सरकारका राज्यमन्त्री एवं जलविद्युत् व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए । ‘रणनीति अवलम्बन गर्ने भनेको अर्थ ऐनविपरीत लाइसेन्स नै नदिने भन्ने होइन,’ कार्कीले भने, ‘खपत गराउन जोड दिएको हो, रोकेको होइन ।’

अरुण ४ को लाइसेन्स प्राधिकरणलाई

ऊर्जा मन्त्रालयले हिजो अरुण चौथो (४९०.२ मेगावाट) को विद्युत् सर्वेक्षण अनुमति पत्र लाइसेन्स जारी गर्ने निर्णय गरेको सचिव कार्कीले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिएको निवेदनउपर कारबाही गर्दै मन्त्रालयले उसलाई लाइसेन्स दिएको हो । सय मेगावाटभन्दा माथिको जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति पत्र मन्त्रालयले दिने गर्छ । 

विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक सन्दीपकुमार देवका अनुसार हिजो आइतबार सचिवस्तरीय निर्णय भई प्राधिकरणले अनुमति पत्र पाउने भएको हो । ‘निर्णय भएर आइसकेको छ, हामी वेभसाइटमा राख्दैछौं,’ देवले सोमबार इकागजसँग भने । 

मुख्य सचिवको पनि राम्रै नियत होला । खपत बढाऊ, व्यापार सुनिश्चितता गर ,। त्यस्तो खालको रणनीति अवलम्बन गर भनेको छ । अदालतले २ वर्षअघि त्यस्तै खालको आदेश दिएको छ । त्यही अनुसार विधेयक बनाएर संसदमा विचाराधीन छ । मेरो टेबुलमा सय मेगावाटभन्दा माथिको आउँछ । अप्पर अरुणको लाइसन्स भर्खर दिए । अरुण ३ को आयो । यो केही पनि होइन भनेर ज्ञिवप्ति नै जारी गरौं । अनुमति पत्र कहाँ पाइएन, कहाँ अड्कियो उजुरी लिएर आए हुने नि । म अहिले नै कारबाही गरिदिन्छु किन नदिएको भनेर । 

मुख्य सचिवको बैठकमा मा चार, पाँच मेगावाट बिजुली स्पील भयो । त्यो खपत कसरी गराउने भन्ने थियो । अस्ति गोकर्णमा पनि छलफल भयो । हिजो पनि मुख्य सचिवकहाँ छलफल भयो, राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठसहित । यो त भइरहन्छ ।