बिजुली खेर जान नदिने यस्ता छन् कुलमानका रणनीति

काठमाडौँ - यतिबेला दिनमा २ सय र रातको समयमा ५ सय मेगावाट बिजुली खपत हुन नसकेर जगेडा छ । जगेडा बिजुली विद्युत् प्राधिकरण मात्र होइन, अर्थतन्त्रकै लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । कतै प्राधिकरणले विद्युत् खरिदबापत निजी क्षेत्रलई भुक्तानी दिन नसक्ने हो कि भन्ने चासो बढेको छ भने जलविद्युत्मा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण उठाउन सक्लान त भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

दीपावली र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान प्रदान गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सञ्चारकर्मीहरुसित आज मंगलबार प्राधिकरण मुख्यालयमा बातचित गरे । उक्त बातचितमा उनले जगेडा बिजुली खपत गराउने आफ्नो रणनीति यसरी सुनाए । 

---

दीर्घकालीन रणनीति

प्राधिरकरणले तराईका मुख्य उद्योग भएका स्थानहरुमा १३२ केभीबाट पनि आपूर्ति गर्न सुरु गरेको घिसिङले बताए । उद्योगले आफूलाई चाहेको बिजुली प्राधिकरणसमक्ष प्रस्ताव आउनासाथ स्वीकृत गर्ने गरेको र ब्लेड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सरकारले सहुलियत दिएकाले बिजुली खपत उद्योगबाट हुनेमा आफू आशावादी रहेको घिसिङले बताए । 

‘थप करिब एक हजार मेगावाट बिजुली उद्योगले खपत गर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि हामीले सवस्टेशन, प्रसारण लाइन आदिको व्यवस्थापन गरिरहेका छौं ।’
घिसिङले विद्युत् खपत हुने अर्काे ठाउँ विद्युतीय परिवहनलाई देखेका छन् । बिजुलीबाट चल्ने सवारी साधनले प्रतिकिलोमिटर ५० देखि ६० पैसा मात्र लाग्ने तर डिजेल÷पेट्रोलबाट प्रतिकिलोमिटर इन्धन लागत १२ रुपैयाँ पर्ने भएकाले विद्युतीय परिवहन उपयुक्त भएको उल्लेख गरे । ‘यो (विद्युतीय परिवहन सञ्चालन खर्च) भनेको सिंत्तै वा सो सरह हो,’ उनले भने ।

विद्युतीय परिवहनलाई व्यापक बनाउने देशव्यापी रुपमा ‘स्मार्ट चार्जिङ स्टेशन’ बनाउन लागिएको पनि उनले जानकारी दिए । चार्जिङ स्टेशनलाई प्रतियुनिट पाँच रुपैयाँ पचास पैसा महसुल लाग्नेछ । चार्जिङ स्टेशन स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि छिट्टै बनाएर लागू गर्न लागिएको घिसिङले बताए । विद्युतीय परिवहनले विद्युत् खपत बढाउँछ । 

‘आम सर्वसाधारणमा अब लोडसेडिङ हुन्न भन्ने कन्फिडेन्स (विश्वास) आएको छ,’ घिसिङले भने, ‘हाम्रो चुनौती नै २४ घण्टा भरपर्दाे बिजुली आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नु हो, यसका लागि केही समय र बढी लगानी आवश्यक पर्छ, प्रसारण लाइन र सवस्टेशन थप्नुपर्नेछ ।’

विद्युत्को माग बढाउने अर्काे क्षेत्र सिंचाइ हो । पानी तानेर (भूमिगत वा खोलाबाट) सिंचाइ गर्दा प्राधिकरणले अफ पिक (राति) को समय प्रतियुनिट २ रुपैयाँ महशुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकारहरुसित समन्वय गरी खेत खेत र गह्रागह्रामा प्रसारण लाइन पुर्‍याउने कार्य अब सुरु गरिने घिसिङले बताए । उनले विद्युत् खपत गराउन र विपन्न वर्गलाई थोरै भए पनि राहत होस् भनेर २० युनिटसम्मको ऊर्जा शुल्क मिन्हा गरेको बताए । यस्तो ग्राहक ३० लाख छन् ।

विकल्प पनि छ

प्रणालीमा ३० प्रतिशतसम्म बिजुली जगेडा रहनु उचित रहेको घिसिङले बताए । माग र आपूर्तिबीच एकनासको निरन्तर सन्तुलन विद्युत्मा हुँदैन । कुनै विद्युत्गृह वा सवस्टेशनमा गडबडी भयो भने जगेडा बिजुलीबाट सन्तुलित तुल्याइन्छ । आन्तरिक माग वृद्धि गर्ने र भारतमा ३५० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने प्राधिकरणको उद्देश्य छ । यसका लागि इण्डियन पावर एक्सचेञ्जमा आयातका लागि अनुमति प्राप्त भइसकेको छ भने निर्यातका लागि प्रस्ताव गएको छ । ‘अबको पाँच वा दस वर्षपछि बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार के हुन्छ यसै भन्न सकिन्न,’ घिसिङले भने, ‘दुई देशबीच कारोबार पनि हुन सक्छ, निर्यात पनि होला, यहीं खपत पनि होला, तर बिजुली खेर भने जानेछैन अर्काे वर्षदेखि ।’

पीपीए हुन्छ

घिसिङले १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गर्दा उत्पादनका कोटा पनि सँगै तोकिएको र तीमध्ये एउटा कोटा (नदी प्रवाही) पूरा भएकाले हाललाई त्यसको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नभएको बताए । 

उनले २५ मेगावाटभन्दा तलका एक सय ५० वटा आयोजनाको पीपीए पाइपलाइनमा रहेको बताए । अर्ध जलाशययुक्त (पीआरओआर) र जलाशयको कोटा बाँकी छ । ‘नदी प्रवाहीको पीपीए के गर्ने भन्नेबारेमा मन्त्रालयमा छलफल गर्दछा्रैं,’ उनले भने ‘प्रतिस्पर्धामा गर्ने हो कि कोटा खुलाउने हो छलफलपछि निर्णय हुन्छ, छलफलमा हामी निजी क्षेत्रलाई पनि बोलाउँछौं ।’

अहिले पीपीए रोक्दा त्यसको असर सात वर्षपछि देखिने भएकाले अल्पकाल, मध्यकाल र दीर्घकालको विद्युत् माग विश्लेषण गरी त्यसका आधारमा पीपीए गरिने घिसिङले बताए । ‘अहिले जगेडा छ भनेर पीपीए रोक्यौं भने एउटा आयोजना बन्न पाँच–सात वर्ष लाग्छ, त्यसपछि के लोडसेडिङ गर्ने छ ?’ उनले भने, ‘टाइमलाइन (समय रेखा) का आधारमा माग विश्लेषण गरी पीपीएसम्बन्धी उचित निर्णय गर्नेछौं ।’

जलाशय पनि प्राधिकरणले नै गर्ने

मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा सबैभन्दा बढी आवश्यक परेको जलाशययुक्त आयोजना हो । घिसिङका अनुसार  प्राधिकरणले दूधकोसी (६३२ मेगावाट), माथिल्लो अरुण (१०६१ मेगावाट) र अरुण चौथो (४९० मेगावाट) तत्काल अघि बढाउने भएको छ । ‘यी लगायतका आयोजनासहित करिब तीन हजार मेगावाट बराबरका जलाशययुक्त आयोजना प्राधिकरणले गर्दैछ,’ उनले भने ।