काठमाडौँ -  नेपालमा वर्षात्का बेला बिजुली खपत हुन नसकी खेर फाल्नु परिरहेका बेला लगानी बोर्डले भारतबाट आयातीत ग्यास प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ चाहिँ मल कारखाना निम्ति आवश्यक पर्ने विद्युत् सस्तोमै उपलब्ध गराउन सकिने बताउँछन् ।

यसका लागि बोर्डले एक समिति बनाई प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरेको छ । समितिले आयातीत ग्यासबाट रासायनिक मल उत्पादन सस्तो पर्ने देखाई स्वदेशमा उत्पादित विद्युत्लाई उपेक्षा गर्न लागेको बोर्ड स्रोतले बतायो । यो वर्ष स्वदेशमा खपत हुन नसकी ७ सय मेगावाटको बिजुली खेर फाल्नु परेको थियो । आगामी वर्ष एक हजार मेगावाट बिजुली जगेडा हुने अनुमान छ । एउटा रासायनिक मल कारखानाले २ सय मेगावाटसम्म बिजुली खपत गर्न सक्छ । 

---

बोर्डका सहायक प्रवक्ता रमेश अधिकारीले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने तयारी भएको र आगामी साता बोर्ड समक्ष पेश गरिने बताए । ‘एउटा अध्ययन भएको छ, त्यसको प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको छ, हामी हप्ता दिनभित्र त्यसलाई सार्वजनिक गर्नेछौं, अधिकारीले बुधबार इकागजसँग भने, ‘यो प्रतिवेदनले कारखाना स्थापनासम्बन्धी मोडालिटी तय गर्नेछ ।’

उनका अनुसार, ग्यासबाट उत्पादन गर्ने कि बिजुली प्रयोग गर्ने भन्‍नेबारे समितिले अध्ययन गरेको हो । ‘यसको प्रविधि कस्तो हुन्छ, आगामी दिनको प्रविधि कता जाँदैछ, स्रोतहरूको अवस्था के छ, प्रविधि सम्भाव्य छ कि छैन, कुन प्रविधि प्रयोग गर्दा नेपालको अवस्थालाई उपयुक्त हुन्छ, ग्यासको परनिर्भरता र हाम्रो बिजुलीको उपलब्धता लगायतका पक्षहरूलाई विश्लेषण गरेर अध्ययन भइरहेको छ,’ अधिकारीको भनाइ थियो, ‘त्यो अध्ययनलाई हामी बोर्डसमक्ष राख्नेछौं, बोर्डले जे कार्यादेश दिन्छ त्यसअनुसार आयोजना विकास गर्नेछौं ।’

अधिकारीले ग्यासलाई लक्षित गरेरभन्दा पनि यसको फाइदा बेफाइदा के छन् र वाइटर इलेक्ट्रोलाइसिस (पानीलाई हाइड्रोजन र अक्सिजनमा छुट्याउने विद्युतीय प्रक्रिया) फाइदा बेफाइदा के छन् र कुन सम्भाव्य हुन्छन् भन्‍ने अध्ययन गरिने बताए । ‘अध्ययनले त ग्यास र विद्युत्‌लाई राम्रो नराम्रो भन्दैन,’ उनले भने, ‘अध्ययनले त तस्वीर देखाइदिने हो, जे निर्णय गर्छ, बोर्डले गर्ने हो ।’

तर स्रोतका अनुसार, नेपालको बिजुली प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ तिरेर रासायनिक मल उत्पादन गर्दा लागतप्रभावी नहुने कारण देखाएर ग्यासका एजेन्टहरूको दह्रो लबिङका कारण बोर्डले ग्यासवाला प्रस्तावलाई जोड दिएको बतायो । यता विद्युत् प्राधिकरणले पहिलेदेखि नै रासायनिक मल विद्युतीय प्रविधिबाट उत्पादन गर्ने सरकार समक्ष अनुरोध गर्दै आएको छ । तर सरकारले प्राधिकरणको याचना सुनेको छैन । 

विद्युतलाई इलेक्ट्रोलाइसिस गर्‍यो भने हाइड्रोजन र अक्सिजन छुट्टिन्छ । वायुमण्डलमा नाइट्रोजनको मात्रा ७९ प्रतिशत हुन्छ । हाइड्रोजन र नाइट्रोजनलाई मिसायो भने एमोनिया ग्यास बन्छ । सिमेन्ट कारखानाबाट उत्पादन भएको कार्बन डाइअक्साइड र नाइट्रोजन मिसायो भने रासायनिक मल उत्पादन हुन्छ । कार्बनडाइअक्साड, एमोनिया, हाइड्रोजन, एमोनिया, विद्युत् र पानी नेपालमै उपलब्ध हुने भएकाले आयात गर्नुपर्दैन । त्यसमाथि एमोनिया ग्यासको नेपालमा ठूलो बजार छ । एसी, फ्रिज र कुलिङमा एमोनिया ग्यास प्रयोग हुन्छ । एमोनिया ग्यास उत्पादन गरियो भने आयात गर्नु पर्दैन । 

विश्वमा ग्रीन हाइड्रोजनबाट हवाईजहाजदेखि मोटर गाडीसम्म चलाउने प्रविधि आइसकेको छ । छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हाइड्रोजन ग्यास प्लान्ट स्थापनाका लागि खर्बाैं रुपैयाँ लगानी गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । युरोपमा हाइड्रोजनको गाडी चलिरहेको छ भने विश्वमै हाइड्रोजनको माग बढ्दो छ । 

नेपालमा यति धेरै माग र बजार हुँदाहुँदा आयातीत ग्यास प्रयोग गरेर रासायनिक मल उत्पादन गर्न नहुने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । त्यसमाथि आयातीत उक्त प्राकृतिक ग्यासले वातावरण प्रदूषण हुने, ढुवानी खर्च उच्च पर्ने र भारतमाथिको निर्भरतालाई अझ बल पुर्‍याउने हुनाले विद्युतीय कारखाना राख्न विज्ञले सुझाव दिंदै आएका हुन् । ‘बिजुलीमा फिजिबल हुँदैन भने पनि कच्चा पदार्थ आयात नगरी स्वदेशमै उत्पादन र खपत हुन्छ भने बिजुलीबाटै बनाउनुपर्छ,’ विज्ञहरूको भनाइ छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक  घिसिङले रासायनिक मल कारखानाका लागि चाहिने बिजुली प्राधिकरणले सस्तोमा उपलब्ध गराउन सक्ने बताउँछन् । ‘वर्षायाममा जगेडा हुने बिजुली प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ८० पैसामा हामी दिन सक्छौं,’ घिसिङले बुधबार इकागजसँग भने, ‘यो दरमा बिजुली उपलब्ध हुँदा रासायनिक मल उत्पादन लागत कम पर्छ र नेपालको बिजुली सदुपयोग पनि हुन्छ ।’घिसिङका अनुसार मुलुकलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मल, एमोनिया ग्यास, हाइड्रोजन ग्यास यहीं उत्पादन हुनु स्वाबलम्बी अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख हुनु हो ।