काठमाडौँ– कोभिड–१९ महामारी शुरु भएयता आर्थिक वर्ष २०७६/७७ यता नेपाली अर्थतन्त्र शिथिल बनेको छ । मुख्यतः आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएसँगै अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारको आम्दानी घट्यो । औपचारिक क्षेत्रमै पनि अर्ध–रोजगारीको अवस्था र ज्यालामा कटौती भयो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ दुवै वर्ष बन्दाबन्दी र आवागमन नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले अर्थतन्त्रका लागि उत्साहजनक हुन सकेन । २०७६/७७ मा अर्थतन्त्र २.१ प्रतिशतले संकुचन भयो भने २०७७/७८ मा आर्थिक वृद्धिदर १.८ प्रतिशत रहने अनुमान छ । 

विश्व बैंकको प्रक्षेपण अनुसार विश्वको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२३ सम्म निरन्तर सुस्त हुनेछ । तर दक्षिण एसियाको हकमा भने यो फरक छ । दक्षिण एसियाका उदयमान अर्थतन्त्रहरू भारत र बंगलादेशले सन् २०२१/२२ र सन् २०२२/२३ मा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दैछन् । 

---

कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको प्रभावकारी वितरण र आवागमनमा सहजतासँगै नेपालका लागि पनि यो अवसर रहेको विश्लेषणका बाबजुद विश्व बैंकको प्रक्षेपणमा भने चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० मा पनि आर्थिक वृद्धिदर सुस्त रहनेछ । भूकम्पपछि जुरुक्क उठेको नेपाली अर्थतन्त्र कोभिडपछि भने निरन्तर शिथिल रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपणलाई सरकार र कतिपय अर्थशास्त्रीहरू भने पत्याउन तयार छैनन् । बरु विश्व बैंकले नेपालको सन्दर्भमा ‘कन्जरभेटिभ’ (अनुदार) प्रक्षेपण गरेको उनीहरूको भनाई छ । 

भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र २०७३/७४ मा लगातार दुई वर्ष न्यून आर्थिक वृद्धिदर २.९७ प्रतिशत र शून्य प्रतिशत रह्यो । त्यसलगत्तै शुरु भएको पुनर्निर्माणका क्रियाकलापले २०७३/७४ मा आर्थिक वृद्धिदर ८.६ प्रतिशत पुग्यो भने २०७४/७५ मा तीनै तहको निर्वाचन भयो साथै पुनःनिर्माणका क्रियाकलापहरूको निरन्तरताले आर्थिक वृद्धिदर उच्च नै रहीरह्यो । निर्माण क्षेत्रमा ठूलो रोजगारी सिर्जना भयो भने उपभोग वृद्धि भएसँगै निजी क्षेत्रले व्यवसाय विस्तारको मौका पायो । 

निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार आएपनि उसले लगानीकर्तामा उत्साह कायम राख्‍न नसकेको र पुनःनिर्माणका काम क्रमशः कम भएसँगै आर्थिक वृद्धिदर केही कम भएपनि २०७५–७६ मा ६.४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो । 

कोभिडयता मुलुकको अर्थतन्त्र लगातर संकुचनमा छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अर्थतन्त्र संकुचनमा गयो अर्थात् वृद्धिदर ऋणात्मक रह्यो । २०७७/७८ मा पनि खासै उत्साहजनक स्थिति नरहेकाले सरकारले यो न्यून आधारकाे प्रभाव (लो बेस इफेक्ट) का कारण चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७  प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरेको हो । 

‘यद्यपि ७ प्रतिशत नै आर्थिक वृद्धिदर हासिल नभएपनि ५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने आधार भने देखिन्छ,’ अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन् । 
उनका अनुसार, सरकारी खर्चमा पुसदेखि सुधार आएको छ । आर्थिक वर्षको पाँच महिनासम्म पुँजीगत खर्च ६ प्रतिशत मात्र रहेकोमा पुसमा मात्र १० प्रतिशत पुगेको छ ।

पुराना कामको भुक्तानी अब क्रमशः बढ्ने अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी बताउँछन् । ‘काम भएपनि शुरुमै भुक्तानी जाँदैन, निर्माण कार्यको भुक्तानी दाबी अब क्रमशः बढ्दै जान्छ र पुँजीगत खर्चमा सुधार देखिन्छ,’ उनले भने, ‘आयात अत्याधिक बढेको छ । यसले उत्पादन र उपभोग पक्कै बढाउँछ ।’ 

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा आयात झण्डै ६० प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ । 

अर्कोतर्फ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाँच महिनामा नै झण्डै साढे चार खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । त्यसको केही हिस्सा ब्याज पुँजीकरणमार्फत् त्यसलाई नयाँ ऋण सिर्जना गर्नेतर्फ गणना भएको भएपनि बढ्दो आयात तथा अन्य आर्थिक गतिविधि हेर्दा यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई सघाउने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् । 

‘आर्थिक वर्ष २०७२/७३ अघिसम्म आर्थिक १३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा १३ खर्ब रुपैयाँ रहेकोमा ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘२०७२/७३ पछि बैंकहरूको कर्जा लगानी तीव्र रूपमा बढ्यो, फलस्वरूप त्यो आर्थिक वृद्धिदरमा प्रतिबिम्बित भएको छ ।’ 

उनले बैंकको कर्जा विस्तारसँगै सरकारको खर्चमा वृद्धिले परिपूरकको काम गर्दा त्यसले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारले तीव्रता पाउने बताउँदै चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको भन्दा उल्लेख्य सुधार आउने उनले बताए । 

‘प्रमुख दलहरूको वडादेखि स्थानीय तह, जिल्ला, क्षेत्र, प्रदेश हुँदै केन्द्रमा अधिवेशन भएका छन् । त्यसमा पनि ठूलो स्रोत परिचालन भएको छ,’ उनले भने, ‘ओमिक्रोन संक्रमणले अस्पताल भर्नादर पनि बढ्यो र पुनः बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने स्थिति भएन भने आर्थिक विस्तार निराशाजनक हुनेछैन ।’

विश्व बैंकले भने उसको प्रक्षेपणमा यस्ता कतिपय आन्तरिक पक्षहरूलाई मूल्यांकन गर्न नसकेको कतिपय अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ । आयातको स्थिति, कर्जा प्रवाह, दलहरूको महाधिवेशन लगायतका कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ । यद्यपि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर आयस्तर बढाउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । 

रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख क्षेत्रमध्ये एक निर्माण क्षेत्रलाई गति दिन सरकारले विकास निर्माणका काम तीव्र बनाउनेतर्फ अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभएको र विश्व बैंकको प्रक्षेपण यही सन्दर्भमा आएको हुनसक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् । 

विश्व बैंकले भने कोभिड–१९ का नयाँ भेरियन्टहरू फैलदाँ आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त हुने, मुद्रास्फिति उच्च हुने, आयमा गिरावट र मागमा कमी तथा आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध, आय असमानता र उच्च सार्वजनिक ऋण साथै मौद्रिक र बजेट नीतिमा प्रोत्साहन दिने क्षमताको अभावका कारण आर्थिक पुनरुत्थानको क्रम सुस्त हुने बताएको छ । 

दक्षिण एसियामा भारत र बंगलादेशले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहँदा नेपालले पनि आर्थिक वृद्धिदरलाई तीव्रता दिने त्यत्तिकै अनुकुल अवस्था छ । निकट भविष्यमा हुने (वैशाखमा प्रस्तावित) स्थानीय तहको निर्वाचनले पनि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि थप अनुकूलता सिर्जना गर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।