अर्थ / बाणिज्य

ऊर्जा मन्त्रीको अकर्मण्यता

३८२० मेगावाटका आयोजनाको भविष्यमाथि खेलबाड

निजी क्षेत्रलाई अर्बाैं रुपैयाँको घाटा हुने

विकास थापा |
माघ ६, २०७८ १९:१७ बजे

काठमाडौँ - ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले विद्युत् नियमन आयोगका सम्पूर्ण पदाधिकारी रित्याएपछि मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रका यावत् गतिविधि विगत एक महिनादेखि ठप्प हुन पुगेका छन् ।  आयोग महिनौंदेखि यसरी ठप्प हुँदा यो आर्थिक वर्षभित्र आउन लागेका ४२० मेगावाट, विद्युत् प्राधिकरणसँग कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएका ३४०० मेगावाट (२१०० मेगावाट नदीप्रवाही, १३०० मेगावाट अर्धजलाशययुक्त) आयोजनाको भविष्य अन्धकारमा धकेलिएको छ । 

विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), व्यापारिक उत्पादन मिति (सीओडी), हकप्रद शेयर जारी, सर्वसाधरणलाई शेयर वितरण (आइपीओ) लगायत यावत कुराहरू अहिले ठप्प छन् । प्रवर्द्धकहरूले गएको पुस महिना साधारण सभामा यी कुुराहरू पारित गराउन पाएनन् । आयोगबाट सहमति नपाई साधारण सभाले पारित गर्नुको अर्थ छैन ।
स्वतन्त्र विद्युत् उत्पादकहरूको संस्था इपानका पूर्व अध्यक्ष तथा जलविद्युत् प्रवर्द्धक शैलन्द्रकुमार गुरागाईका अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्रमा खर्बाैं रुपैयाँको क्षति हुने गरी जलविद्युत् तथा कम्पनीहरूका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका छन् ।


आयोगका पदाधिकारीहरूको कार्य क्षमतामाथि सबाल उठाउँदै ऊर्जा मन्त्री भुसालले गत पुस ८ गते छानबिन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित गराएकी थिइन् । विद्युत् नियमन आयोग, २०७३ को दफा ९ बमोजिम यसरी छानबिनमा परेपछि पदाधिकारीहरूले काम गर्न पाउँदैनन् ।

आयोगमा बहाल चार पदाधिकारीमध्ये छानबिन समिति गठन हुन लागेको चर्चा चल्न थालेपछि आयोगका सदस्य डा. रामप्रसाद धितालले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । बाँकी अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंह सदस्यद्वय रामप्रसाद कलवार र भागीरथी ज्ञवाली निलम्बनमा परेपछि आयोग पदाधिकारीविहीन हुन पुगेको थियो ।

तर आयोग स्वतन्त्र र अविछिन्‍न उत्तराधिकारीवाला र सेवाप्रदायक निकाय भएकाले निर्णय नै नहुने गरी कामकाज ठप्प पार्नु ऊर्जा मन्त्रालयको गम्भीर भूल भएको गुरागाईं बताउँछन् । ‘अब नयाँ पदाधिकारी नियुक्त हुन कम्तीमा पनि ६ महिना लाग्ने देखिन्छ’ गुरागाईंले बिहीबार इकागजसँग भने, ‘यो अवधिमा राज्यको अर्थतन्त्रमा खर्बाैं रुपैयाँको घाटा हुनेछ, हजारौंको रोजगारी पाउँथे, निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली त्यसै खेर जाने भयो ।’

विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पीपीए स्वीकृत गरेर आयोगमा पठाएका जति आयोजना विगत तीन महिनादेखि आयोगमै अड्केका छन् । प्राधिकरणका अनुसार आगामी पाँच महिनाभित्र ४२० मेगावाटका आयोजनाको अनिवार्य व्यापारिक उत्पादन (आरसीओडी) हुनुपर्छ । यस्ता आयोजना संख्या ३६ वटा छन् । 

कोभिड–१९ को कहरबाट प्रताडित निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना साविक मितिमा आरसीओडी गर्न असमर्थ छन् । त्यस्ता आयोजनाको पीपीए नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संशोधित पीपीएलाई आयोगबाट अनुमोदन गरेको हुनपर्ने प्रावधान राखिएकाले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूको बेहाल हुने भएको हो । 

यसबाहेक प्राधिकरणले नदी प्रवाही (आरओआर) २१ मेगावाट र अर्धजलाशय (पीआरओआर) १३ सय मेगावाट ‘कनेक्सन एग्रिमेन्ट’ भइसकेको छ । आयोगको अनुमतिबिना यी आयोजनाको पीपीए हुँदैन । समयमा पीपीए नभएपछि यी आयोजनाहरूको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को म्याद सकिने, बैंकहरूले लगानी डाइभर्ट (अन्तै गर्ने) भई आयोजना नै खारेज हुनेसम्मका खतरा उत्पन्‍न भएको छ । 

अनिवार्य व्यापारिक उत्पादनमा जान लागेका ३६ वटा आयोजनामध्ये अधिकांशले सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्ने, हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । आयोगले सहमति नदिाएसम्म यी आयाजनाहरूले शेयर जारी गर्न पाउँदैन । ‘आइपीओ गरेर आउने पैसाले निर्माणाधीन आयोजना पूरा गर्न योजना सबै फेल हुने भए,’ इपानका पूर्वअध्यक्ष गुरागाईं भन्छन्, ‘सीओडी नहुँदा निजी क्षेत्रका अर्बौं रुपैयाँको बिजुली खेर जानेछन् ।’

ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले विद्युत् नियमन आयोग ऐनमा आयोगले नै गर्नुपर्ने भने परिभाषित गरेका काम आयोगबाहेक अरुले गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘कानुन (आयोग ऐन) मा स्पष्ट लेखेको कुरा अरुले गर्न मिल्दैन,’ सचिव कार्कीले बिहीबार इकागजसँग भने, ‘मन्त्रालयले सक्नेजति गाँठो फुकाउनेछ, हामी यसबारे सोचिरहेका छौं ।’

गत पुस आठ गते आयोगका पदाधिकारीहरूको कार्य क्षमता जाँच्न पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले आधा काम पूरा गर्दै गर्दा आयोगका अध्यक्ष सिंहलाई कोभिड–१९ पोजिटिभ देखिएपछि छानबिन रोकिएको छ । कोभिड लागेकाले आफूले स्पष्टीकरण पत्र नबुझ्‍नेजवाफ सिंहले दिएपछि छानबिन झन लम्बिने भयो ।

समितिले अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषद्‌‌मा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । साविकका पदाधिकारीको कार्यक्षमता ठीक रहेछ भने मात्र उनीहरूले निरन्तरता पाउनेछन् । उनीहरूलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेमा पुनः नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा कम्तीमा पनि चार, पाँच महिना लाग्‍ने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । ‘नयाँ पदाधिकारी आउञ्जेल धेरै आयोजनाहरूको हालत खराब भइसकेको हुनेछ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले इकागजसँग भने । 

आयोगका सचिव गोकर्ण पन्थका अनुसार दिनहुँ दुई, तीनवटा निवेदन आयोगमा आउने गर्छ । गत पुस ८ यता करिब ५०, ६० वटा निवेदनहरू आयोगमा परिसकेको उनले बताए । ऊर्जा मन्त्रीले एक महिनाअघि देखि छानबिन गर्ने हल्ला चलेदेखि आयोगका पदाधिकारीहरूले बैठक राख्‍न छाडिसकेका थिए । त्यसमाथि आयोगले नियमित र स्वतःस्फूर्त रुपमा सेवाग्राहीका काम गरिरहेको थिएन । आयोगका पदाधिकारी निलम्बनमा पर्नुअघि नै यस्ता प्रकृतिका फाइल चाङका चाङ थिए ।

राज्यको निकाय ठप्प हुन नहुने र तत्काल अध्यादेश जारी गराएर भए पनि गाँठो फुकाउनुपर्ने गुरागाईं बताउँछन् । ‘सरकारका अन्य निकायजस्तै आयोग पनि सेवाप्रदायक हो, यसको काम ठप्प हुनु भनेको राज्य ठप्प हुनु हो,’ गुरागाईंले भने, ‘अध्यादेश जारी गरेर ठप्प काम खुलाउन म सरकारलाई आग्रह गर्छु ।’

प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार सरकारले आंशिक रुपमा छानिबन गर्नुपर्थ्यो । ‘सबै पदाधिकारीलाई एकैचोटि निलम्बन गर्नु ऊर्जा मन्त्रीको अकर्मण्यता हो उहाँको सोच नपुग्‍नु हो’ ती अधिकारी भन्छन् । 



Author

विकास थापा

जलविद्युत तथा राजनीतिक विषयमा कलम चलाउने थापा सम्पादक हुन्।


थप समाचार
ad
x