भारतलाई बिजुली बेच्‍न प्राधिकरणलाई अनुमति

काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतमा बिजुली बेच्न पहिलोपटक प्रतिस्पर्धात्मक तवरमा भाग लिने भएको छ । 

विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई शर्तसहित बिजुली बेच्न अनुमति दिएको छ । आयोगको सोमबार बसेको बैठकले स्वीकृति दिएको आयोगका सदस्य डा. रामप्रसाद धितालले बताए । उनका अनुसार बिहीबार निर्णयमा हस्ताक्षर (माइन्यूट) भएको हो ।

---

आयोगले नेपालको विद्युत् मागमा असर नपर्ने गरी, जगेडा (सरप्लस) को ग्यारेन्टी गरेर तथा बत्ती आवश्यक परेको बेला १० मिनेटभित्र आपूर्ति हुन सक्ने (स्पिनिङ रिजर्भ राखेर) गरी अनुमति दिएको डा. धितालले बताए । ‘प्राधिकरण प्रतिस्पर्धामा सफल भयो भने त्यसका विस्तृत विवरण आयोगमा पेश गर्न पनि भनिएको छ,’ धितालले बिहीबार इकागजसँग भने ।

भारतको डीआरपीएल नामक वितरण कम्पनीले केही दिनअघि २५ देखि ७०० मेगावाटसम्म बिजुली आपूर्ति गर्न टेण्डर आव्हान गरेको थियो । प्राधिकरणले भने २५ मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि परीक्षणका रुपमा भाग लिन लागेको हो । 

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले यसअघि प्राधिकरणलाई बिजुली निर्यात गर्ने अनुमति दिइसकेको छ । विद्युत् प्राधिकरण ऐनमा प्राधिकरणले कुनै मुलुकलाई बिजुली बेच्न चाहेमा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ ।

प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन भारतको एनभीभीएनमार्फत प्रस्ताव पेश गर्नेछ । उसले वर्षायामका चार महिना (जूनदेखि सेप्टेम्बरसम्म) २५ मेगावाट बिजुली बेच्न सकिने प्रस्ताव गर्दैछ । के कति रेटमा दिने भन्ने उल्लेख छैन । 

प्राधिकरणका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले वर्षायामको जगेडा बिजुली खपत गराउने प्रयासस्वरुप प्रतिस्पर्धामा भाग लिन लागेको बताए । 
प्राधिकरणका लागि यो पहिलो ‘परीक्षण मुद्दा’ (टेस्ट केस) हुनेछ । प्राधिकरण यो बिडिङमा सफल भए पनि नभए पनि उसले नेपालको बिजुलीको ‘हैसियत’ पत्ता लगाउने प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । ‘अहिलेसम्म खुला बजारमा नेपालको बिजुलीले के कति भाउ पाउँछ, थाहै छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘यो सफल भयो भने प्राधिकरणको आत्मविश्वास पनि बढ्छ, बजारको स्वाद पनि थाहा हुन्छ ।’

प्राधिकरणले आगामी सोमबारसम्म प्रस्ताव बुझाइसक्नुपर्नेछ । ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी अक्सर गृहजिल्ला अर्घाखाँचीमा मात्र बास हुने भएकाले सञ्चालक समितिको बैठक राखेर निर्णय गर्न नभ्याइएको ती अधिकारीले बताए । ‘प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड) बाट पारित हुने गरी’ भन्दै प्रस्ताव तयार भएको हो । ‘मन्त्री अक्सर काठमाडौं बस्दैनन्, उनलाई कुर्न थाल्यो भने जनवरी ११ (आगामी सोमबार) को समय भेट्न सकिंदैन,’ ती अधिकारीले भने ।