अर्थ / बाणिज्य

१० करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्का बिनाप्रतिस्पर्धा दिने तयारी

श्रम सहकारीलाई ठेक्का दिएर कार्यकर्ता पोस्ने, ढुकुटी लुट्ने !

इकागज |
माघ ९, २०७८ आइतवार १९:४ बजे

काठमाडौं : आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न र राज्यको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मच्चाउन सरकारले ‘श्रम सहकारी’ लाई उपभोक्ता समितिलाईजस्तै बिना प्रतिस्पर्धा १० करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्का दिन पाउने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेकाे छ । 

अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माकाे विशेष जाेडमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई संशोधन गरी श्रम सहकारीले पनि बिना प्रतिस्पर्धा १० करोड रुपैयाँसम्मका विकास निर्माण कार्यको ठेक्का दिने प्रक्रिया अघि बढाइएकाे हाे ।


प्रधानमन्‍त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार उक्त नियमावली संशोधनसम्बन्धी हिजो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफल भएको थियो । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु यो प्रावधानको पक्षमा छैनन् ।

महालेखा परीक्षकले हरेक वर्ष उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने गराउने पद्धतिमाथि सबाल उठाउँदै आएको छ । शहरी विकास मन्त्रीमा नियुक्ति भएलगत्तै रामकुमारी झाक्रीले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै विकास निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराउन रोक लगाउने निर्णय गरेकी थिइन् । पछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले घुमाइदिएका कारण उक्त निर्णय सफल हुन सकेन ।

हाल उपभोक्ता समितिले एक करोड रुपैयाँसम्मका काम बिना प्रतिस्पर्धा ‘पहुँच’ का आधारमा गर्दै आएका छन् । उपभोक्ता समितिका गतिविधि र खर्चको उपादेयतालाई महालेखा परीक्षकले हरेक वर्ष सबाल उठाइरहेका बेला श्रम सहकारी मार्फत् १० करोड दिन खोज्न आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्न भएको ठहर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ ।

‘आफ्नो पकेटका मान्छेलाई सहकारी खोल्न लगाउने, स्थानीय तहको सहकारी दर्ता गर्ने अनि त्यसलाई बिना प्रतिस्पर्धाबिना दिने,’ अर्थका एक अधिकारीले इकागजसँग भने, ‘यो प्रावधानलाई ऐनमै राख्नुपर्ने कर्मचारीहरुको धारणा छ । मन्त्रीचाहिं ‘प्रधानमन्त्रीलाई विश्वस्त तुल्याई’ सजिलो बाटो अपनाएर मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गराउने दाउमा छन् ।’

‘हिजो पनि विधेयक समितिमा छलफल भयो । तर मन्त्रीहरु बोल्न सकेनन् । कर्मचारीहरु हुँदैन भन्नेमा थिए, तर जोडचाहिं अर्थमन्त्रीको थियो,’ उनले भने, ‘समितिबाट अब यो संशोधन प्रक्रियामा छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा जाँदैछ ।’

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन अर्थमन्त्रालयको क्षेत्रमा नपर्ने र संशोधनमा मन्त्रालयको राय मात्र जान सक्ने बताए ।

‘सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन अर्थमन्त्रालयको क्षेत्रमा पर्दैन,’ उनले इकागजसँग भने, ‘त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्छ, मुख्य सचिवको नेतृत्वमा समिति छ । अर्थमन्त्रालयले त्यसमा राय मात्रै दिने हो । बुझ्ने काम गर्छ । तर निर्णय चाँही प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै गर्ने हो ।’ 


Author

थप समाचार
x