काठमाडौँ -  ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले ऐन–नियमविपरीत आफ्नो निजी सचिवालयको कर्मचारीलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकमा राख्दै आएकी छिन् । निजी सचिवालयका माधव अधिकारीलाई ऊर्जा मन्त्री भुसालले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको हरेक बैठकमा राख्दै आएकी हुन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको सदस्यको रुपमा मनोनीत नगरी कुनै पनि व्यक्तिलाई बैठकमा राख्नु विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ विपरीत हो ।

उक्त ऐनको दफा ९ मा सञ्चालकहरूको बन्दोबस्ती गरिएको छ । दफा ९(३) मा ऊर्जा मन्त्री अध्यक्ष, ऊर्जा सचिव, अर्थ सचिव, उद्योग, वाणिज्य वा वित्तीय क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत एकजना, विद्युत् उपभोक्ताहरूमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत, विद्युत् क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका गैरसरकारी व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत दुई जना सदस्य र कार्यकारी निर्देशक, प्राधिकरण सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

---

यीबाहेक आमन्त्रित सदस्यका रुपमा बैठकमा बोलाउन पनि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्छ । अधिकारीको हकमा सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको छैन । अधिकारी ऊर्जा मन्त्रीको सचिवालयमा आउनुअघि विद्युत् व्यापार विभागमा इन्जिनियरको रुपमा कार्यरत थिए । उनी व्यावसायिक र योग्य इन्जिनियर रहेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरू बताउँछन् । तर प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा सबै विभाग तथा निर्देशनालयहरूको विषय निर्णयार्थ आउने हुँदा तिनका गोपनीयता र सुरक्षा मामिला संवेदनशील रहेकाले उनको विरोध भएको हो । 

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले काम थाल्नुअघि शपथ लिनुपर्छ । अधिकारीले सञ्चालक समितिमा आफ्नो राय वा मत नदिए पनि सबै सूचना, मुद्दाको पहुँच हुने र त्यो सम्बन्धित निकायभन्दा बाहिर जाने जोखिम उच्च रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

‘बोर्डमा जति पनि विषय छलफल हुन्छन्, ती सबै कार्यकारी निर्देशकको प्रस्ताव भएर आएका हुन्छन्,  ती प्रस्ताव सम्बन्धित विभाग/निर्देशनालयबाट आउने हुँदा त्यसको सम्पूर्ण जानकारी निर्देशक/उपकार्यकार निर्देशकलाई हुन्छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए, ‘सम्बन्धित विभाग वा निर्देशनालयको निर्देशक वा उपनिर्देशकले बोर्डले चाहेको बेला बोलाएर त्यस विषयमा जानकारी लिने मात्र हो, जानकारी लिएपछि त्यसरी बोलाइएका अरु विषय वा एजेन्डामा बस्‍नपाउँदैनन् ।’

तर अधिकारी बोर्ड बैठक सुरु भएदेखि अन्त्य नभएसम्म बस्ने हुँदा उनलाई सबै विभाग/निर्देशनालयका गोप्य सूचना जानकारी हुन्छ । ती सूचना यतिसम्म महत्वपूर्ण र गोप्य हुन्छ कि कतै चुहियो भने प्राधिकरणलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुने, कुनै व्यापारीलाई ती सूचना दिएर व्यापारको अवसर दिलाउने लगायतका अनेक तरिकाबाट ‘सदुपयोग हुने जोखिम’ जहिले पनि रहनेमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरू चिन्तित छन् । 

‘अधिकारी सर असाध्य राम्रो र व्यावसायिक व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले त्यस्ता गलत काम नगर्नुहोला,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर यो अवस्था गैरकानुनी मात्र होइन नैतिक रुपले पनि अनुचित छ । भोलि मन्त्रीले मन पराउनुभयो भने बोर्ड बैठकमा के व्यापारीहरूलाई पनि राख्‍ने ?’

मन्त्री भुसालले प्राधिकरण बोर्ड बैठकमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि आफ्नो सचिवालयको कर्मचारीलाई राख्‍ने गरेकाले आफूले पनि राख्न पाउनुपर्न प्रस्ताव पहिलो बैठकमै गरेकी थिइन् । कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयको काम नै बोर्ड बैठक बोलाउने, कार्यकारी निर्देशकबाट एजेन्डा स्वीकृत गराउने, माइन्यूटिङ गर्ने भएकाले हरेक कार्यकारी निर्देशकले एकजना कर्मचारी राख्दै आएका छन् ।

मन्त्रीले आफ्नो मान्छे पनि राख्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि केही सदस्यहरूले विरोध गरेका थिए । तर मन्त्रीको अगाडि कसैको केही लागेन र निरीह हुन पुगेको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार माओवादी निकट तत्कालीन राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (संयुक्त) का महासचिव रहेका अधिकारीलाई उनको कर्मचारी युनियनको ‘अनुरोध’ मा ऊर्जा मन्त्री भुसालले बोर्डमा राखेकी हुन् । अधिकारीमार्फत माओवादी र एमाले सम्बद्ध ट्रेड युनियनले प्राधिकरण बोर्डका एजेन्डा तथा सूचनाहरू ‘उपयोग’ हुने गरेको स्रोतले बतायो ।

माधव नेपाल पक्षधर कर्मचारी युनियनका केही पदाधिकारीहरू र माओवादी निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन ‘मर्ज’ भएर बनेको ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन’ मा हेडक्वाटर सदस्यका रुपमा अधिकारी अहिले पनि कार्यरत छन् । 

यसो भन्छन् माधव अधिकारी (उनकै शब्दमा)

प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा सचिवालयको तर्फबाट भनेर कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयले एकजना कर्मचारी राख्छ स्थायी रुपमा । त्यस्तै मन्त्रीज्यूले बोर्ड बैठक सुरु हुँदा सबैलाई सोध्नु भएको थियो । एमडी सचिवालयले सपोर्टिङका लागि बोर्ड बैठकमा एकजना कर्मचारी राख्‍ने गर्छ । मैले  छलफल गर्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने, सुन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण मैले टिपोट गर्न भ्याउँदिन । निर्णय के के हुन्छन्, छलफल र निर्णयको माइन्यूटिङ अध्ययन गर्ने सबै कुरा गर्न मैले भ्याउँदिन भन्नुभयो । टिपोटका लागि र माइन्यूटमा के–के लेखिन्छन् यसको लागि मेरो सचिवालयबाट पनि एकजना राख्छु । त्यसमा के छ तपाईंहरूको भनेर सबैलाई सोध्नुभयो । सचिवज्यू र कार्यकारी निर्देशकज्यूले एमडी सचिवालयबाट पनि एकजना राखेको हुन्छ, हजुरले पनि राखे हुन्छ भन्ने कुरा आएपछि मन्त्रीज्यूले राख्नुभएको हो । मलाई राख्न भनेर बोर्डले निर्णय चाहिं गरेको छैन । गर्नु परे पनि बोर्डले गर्ला । तर मलाई एकप्रकारले बोर्डले अनुमति दिएरै मन्त्रीज्यूले राख्नु भएको हो, टिपोटका लागि ।