गत वर्षभन्दा ६६ अर्ब रुपैयाँले घट्यो वैदेशिक सहायता

काठमाडौँ– सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक सहायताबाट ३ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ व्यहोर्ने उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को प्रतिस्थापन बजेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ५९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ अनुदानबाट र २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण सहायता लिने उल्लेख गरेका छन् । तर चालु आर्थिक वर्षकाे ६ महिनामा जम्मा १ खर्ब २१ अर्ब मात्र वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएकाे छ । 

यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले प्राप्त गर्न सक्ने विश्व बैंकको डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट पनि लिन पहल गरेको छैन । बजेटमार्फत् खर्च हुने यो ऋण सहायता विश्व बैंकले निश्चित क्षेत्रमा सुधारको शर्तमा दिदैं आएको छ । 

---

यस वर्ष ऋण र अनुदानमा उल्लेख्य कमी आएको छ । प्राप्त भएको वैदेशिक सहायताको ठूलो हिस्सा कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा प्रतिकार्यका लागि प्राप्त भएको छ । कोभिड–१९ पछि नेपालले प्राप्त गर्ने द्विपक्षीय सहायता निकै कम भएको छ । नेपालका छिमेकी भारत र चीनबाट कुनै उल्लेख्य सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएकाे छैन।सहायता प्रतिवद्धता कम हुनुले विकसित राष्ट्रलाई समेत कोभिड–१९ पछि स्रोतको दबाब बढ्दै गएको बुझ्न सकिन्छ । जर्मनीले विकास सहायता निकाय, जीआईजेडको नेपाल कार्यालय बन्द गर्ने संकेत समेत गरेको छ । कुनै समय नेपालको प्रमुख दातामध्येको एक डेनमार्कले डेनिस इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एजेन्सी (डानिडा) सहित नेपालस्थित दूतावास नै बन्द गरेको थियो । 

कोभिड–१९ महामारीपछि नेपालले प्राप्त गर्ने सहयोग मूलतः बहुपक्षीय विकास सहायता संस्थाबाट ऋणको रूपमा प्राप्त भएको छ । नेपालको ऋण तिर्ने क्षमतामा सुधार भएको भनेर दशकभन्दा अघिदेखि नेपाललाई बहुपक्षीय विकास साझेदार एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक लगायतले अनुदान दिन बन्द गरिसकेका छन् । 
यद्यपि नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा उल्लेख्य बढेर गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ४० प्रतिशत नाघिसकेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहयोगको प्रतिवद्धता गत वर्षको तुलनामा ३५.२९ प्रतिशत अर्थात् ६६ अर्ब १४ करोड ३२ लाख रुपैयाँले घटेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका अनुसार गत आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिमा १ खर्ब ८७ अर्ब ४३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब २१ अर्ब २९ करोड २९ लाख रुपैयाँ सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । 
यो मध्ये पनि अधिकांश हिस्सा ऋण रहेको छ । यो मध्ये १ खर्ब १४ अर्ब ऋणको रूपमा प्राप्त हुन लागेको हो भने ६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ अनुदान स्वरुप प्राप्त हुन लागेको हो । नेपालले ग्रीन क्लाइमेट फण्डबाट ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ, स्वीजरल्याण्डले १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, एडीबीले ५९ करोड ६५ लाख र कोरियाले एक अर्ब ४ करोड अनुदान दिन लागेको हो । 

अमेरिकी सहायता निकाय, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँग अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार संरचना सहित उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त गर्नेगरी चार वर्ष अघि सम्झौता भएपनि सरकारले उक्त सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा पेस नगर्दा उक्त सहायता प्राप्त हुनेमा अनिश्चितता देखिएको छ ।