अर्थतन्त्र सुध्रेकै हो कि अर्थमन्त्रीको दृष्टिदोष ?

काठमाडौं : अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्रमा कोभिड-१९ को असर न्यूनीकरण भइ अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार आएको अनौठो टिप्पणी गरेपछि त्यसले सबैको ध्यान खिचेको छ ।  साना तथा मझौला उद्यमको अवस्था, बजारमा घट्दो माग, वित्तीय क्षेत्रमाथिको दबाब (स्ट्रेस) अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी पुन:र्स्थापना हुन नसकेको अवस्था र संकटमा परेको पर्यटन व्यवसायलाई ख्यालै नगरी अर्थमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले सरोकारवालाई अचम्मित तुल्याएको छ ।

हालसालैमात्र दरबारमार्गस्थित पाँचतारे होटल अन्‍नपूर्णले व्यवसाय चलाउन नसकेर होटल बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड-१९ अघिसम्म ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गरिरहेका व्यवसायको धितो लिलामी नगर्न निर्देशन गरेकाले पनि व्यावसायिक क्षेत्रमा पहिरो खसेको नदेखिएको हो ।

---

साना-मझौला उद्यमहरूमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत संकटोन्मुख रहेको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले उल्लेख गरेको छ । साढे १७ लाखलाई रोजगारी र कुल गार्हस्थ उत्पादनको २२ प्रतिशत योगदान गर्ने, समावेशी र दीगो आर्थिक विकासको आधारशीला साना, मझौला उद्यमलाई उठाउन सरकारले कुनै सहयोग गरेकै छैन । ऋण तिर्न धितो राखेको घरजग्गा समेत बेच्‍नुपर्ने बाध्यताले यस्ता व्यवसायीहरू उठीबास हुने स्थिति छ ।

अर्थतन्त्र पुन:र्स्थापनाको गति ढिला हुँदा आर्थिक वृद्धिदर सुस्त हुने र यसको चक्रिय प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिने अनुसन्धानहरू सार्वजनिक भैरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अर्थतन्त्र पुनस्र्थापनामा ढिलाइ भए बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको खराब कर्जा बढ्न जाने हुँदा वित्तीय क्षेत्रको असरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर लम्बिने बताइरहेको छ । विश्वका धेरैजसो मुलुकले सरकारको खर्च बढाइरहेका छन् । 

सरकारले विकास निर्माण, राहत र प्रोत्साहनमा गर्ने खर्चले अर्थतन्त्रमा रोजगारी सिर्जना हुन्‍छ, उपभोग बढ्छ । उपभोगले बजारमा माग वृद्धि हुन्‍छ । आपूर्तिको श्रृंखला पुन:र्स्थापना हुन्‍छ । त्यससँगै उत्पादन र आयात पनि बढ्न थाल्छ भन्‍ने मान्यता हो । त्यसले पुनः आर्थिक विस्तारलाई सहयोग गर्ने हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लगभग शून्य प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा पनि उल्लेख्य सुधार नहुने प्रक्षेपण सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

विश्व बैंकले त ०.६ प्रतिशत आर्थिक विस्तार हुने प्रक्षेपण गरिरहेको छ । तीन वर्षदेखि ६ प्रतिशतमाथि विस्तार भैरहेको अर्थतन्त्र अचानक लगातार दुई वर्ष शून्य प्रतिशतको आसपासमा जाँदा आर्थिक गतिविधिमा परेको धक्का सहज महशुष गर्न सकिन्‍छ ।

सरकारले खर्चै गर्न नसकेको बजेटको मध्यावधि समीक्षाले नै देखाउँछ । बजेटको मध्यावधि समीक्षा गरेका मन्त्री पौडेलले यसपटक न राजस्वको आकार संशोधन गरे न बजेटको नै । शोधभर्ना, रोयल्टी, लाभांश लगायत अन्य प्राप्तिहरू जोडेर सिलोसाङ्लो राजस्वको लक्ष्य पुर्‍याए नै भने पनि उनले खर्च (खासगरी पूँजीगत खर्च) को लक्ष्य भेट्टाउन सक्ने छैनन् भन्‍ने स्पष्ट छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ५० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा अर्को ६ महिनामा ३०० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्‍छ भनेर कसरी पत्याउने ?

अर्थमन्त्री भएलगत्तै सबै सरोकारवालासँगको छलफलमा अर्थमन्त्रीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पनि मौद्रिक नीति किन कार्यान्वयन भएन भनेर कसेका थिए । मौद्रिक नीति र सरकारको बजेट एक अर्काका परिपूरक हुन् । मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कर्जा माग हुने वातावरण निर्माण गर्न सबैभन्दा पहिले त बजारमा माग बढ्नुपर्‍यो । सरकारले विकास निर्माण गरे निर्माण सामग्रीको माग हुन्‍छ ।

निर्माणस्थलमा श्रमिकले पाउने रोजगारीबाट उनीहरूले आफ्ना प्राथमिक आवश्यकतामा खर्च गर्न पाउँछन् । त्यसले अन्य वस्तु र सेवाको पनि व्यापार हुन्‍छ । वस्तु उत्पादक र सेवा प्रदायकले पनि रोजगारी बढाउन सक्नछन् । रथको एउटा पाङ्ग्रा रूपी बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुँदा मौद्रिक नीतिले मात्र कसरी प्रभावकारी काम गर्न सक्छ र ?

त्यसैले होला, नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ, ‘कोभिड-१९ का कारण विश्वभर सरकारी खर्चमा बढोत्तरी आएको छ । विश्वस्तरमा कोभिड-१९ को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्‍न वित्तीय उपायहरुमार्फत ११७ खर्ब अमेरिकन डलर अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १२ प्रतिशत खर्च गरिएको छ ।’

विश्वभर सरकारी स्रोतसाधनमा चाप परेको छ र सरकारी बजेटघाटा उच्च भएको छ । तर नेपालमा सरकारको ट्रेजरीमा बचत पुस मसान्तसम्म (सरप्लस) ७५ अर्ब रुपैयाँ छ । मातहतका निकायबाट जवाफदेहीता खोज्न अर्थमन्त्री पनि जवाफदेही हुनुपर्छ ।

कतिपयले तर्क गर्छन्, विकास बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय, विभागले खर्च गरेनन् त अर्थमन्त्रीको के दोष ? यस्तो तर्क गर्ने जानिफकारहरूकै तर्कलाई बजेटको मध्यावधि समीक्षामा अर्थमन्त्रीले पनि समातेका छन् । विकास बजेट धेरै भएका मन्त्रालयहरूलाई दोष दिएर उनी पन्‍छिन खोजेका छन् । हाम्रो सरकारी संयन्त्र र प्रशासनिक पद्धतिभित्र पनि अर्थ मन्त्रालयलाई केन्द्रीय भूमिका दिइएको छ ।

त्यसको कारण हो- अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माणमा जिम्मेवार निकाय हो । यसका अतिरिक्त अनुगमन र सुपरिवेक्षण गराउने र प्रायः गठबन्धन सरकारमा समेत प्रधानमन्त्री जुन दलको छ, उसैले अर्थ मन्त्रालय पनि राख्ने चलन छ । अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयका सचिवहरूसँग समीक्षा बैठक गर्न सक्छन् । मन्त्रीहरूको वरियताले अप्ठेरो भए प्रधानमन्त्रीकहाँ नै मन्त्रीहरू उपस्थित गराएर बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गराउन सक्छन् ।

त्यसभन्दा पनि माथि बजेटको वैज्ञानिक विनियोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई नै प्रधान भूमिकामा राखिएका छ । त्यसले गर्दा बजेट कार्यान्वयनको जवाफदेहीता अर्थमन्त्रीले नलिने भन्‍ने त सवाल नै हुँदैन ।

दोस्रोपटक अर्थमन्त्रीको कार्यकाल सम्हालेपछि सुरुवातमा पौडेल अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि क्रियाशील देखिएका थिए । यसबीचमा उनले केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेका छन् । लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक पूर्वाधार समितिमा थन्केर बसेको ‘व्यावसायिक निरन्तरता कोष’ कार्यविधिलाई अनुमोदन गराए, बजेटमा उल्लेख भएको तर काम अघि नबढेको स्थानीय निकायमा १० देखि १५ शैय्याको अस्पताल निर्माणलाई अभियानको रूपमा अघि बढाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मंसीर १५ गते अधिकांश स्थानीय निकायमा एकसाथ शिलान्यास गराउन उनको महत्वपूर्ण भूमिका छ ।

पौडेलले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई जोड दिए, सेयर कारोबारको आवृत्ति बढाउन धितोपत्र दलालको कमिसन घटाए, बाह्य मुलुकबाट आयात हुने पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार लिने निवर्तमान अर्थमन्त्री खतिवडाको निकै अलोकप्रिय निर्णय खारेज गरेका थिए ।

बीमा कम्पनीहरूले कोभिड-१९ विरुद्धको बीमा दाबी भुक्तानीमा पनि बीमा कम्पनीहरू अटेर गरेर बीमा प्रतिको विश्वास नै क्षय गराइरहेका बेला त्यहाँ हस्तक्षेप गरेर बीमा दाबी भुक्तानी दिने प्रबन्ध गरेका थिए । मंसीरसम्म १८,५०२ कोरोना संक्रमितले बीमा दाबी भुक्तानी पाएका छन् ।

उनी सरोकारवालासँग निकै अन्तक्र्रियात्मक र सहजकर्ताका रूपमा आएपछि बजेट कार्यान्वयन पनि अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिन उनले उच्च विकास बजेट भएका मन्त्रालयहरूसँग छलफल शुरु गरेका थिए । साथै कोभिड-१९ प्रभावित व्यवसायहरूसँग अर्न्तक्रिया शुरु गरेका अर्थमन्त्री हठात् राजनीतिक रापमा परे । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि भने उनी बढीजसो राजनीतिक गतिविधिमै व्यस्त भए ।

त्यसअघि पनि पार्टीको महासचिवको रूपमा पौडेलको समय केपी शर्मा ओलीको सन्देशवाहक (मेसेन्जर)का रूपमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताहरूलाई मिलाउनेमै थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि त राजनीतिक सरगर्मी ह्वात्तै बढ्यो, पार्टीका कार्यक्रममा उनी देश दौडाहमै व्यस्त भए । अर्थमन्त्रालयमा उनले खासै समय दिएका छैनन् ।

विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ग्रहण गर्ने, समस्या बुझ्‍ने र  समाधानमुखी छवि बनाएका अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानलाई बेवास्ता गर्दै हलुका टिप्पणी गर्न सुहाउँदैन । यदि कामचलाउ अर्थमन्त्रीका हैसियतले उनले निर्वाचनमा बेच्‍ने नाराका रूपमा अर्थतन्त्र सुध्रिएको अभिव्यक्ति दिएका हुन् भने त्यसको मूल्यांकन निर्वाचनमा जनतालाई नै गर्न दिऊँ ।