द्रूत मार्ग प्रगति ११.११ प्रतिशत मात्र

काठमाडौं : नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन काठमाडौँ-तराई/मधेस द्रूतमार्ग (एक्सप्रेस-वे) निर्माण आयोजनामा सेनाले १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर, यसको भौतिक प्रगति ११ दशमलव ११ प्रतिशत मात्रै भएको उल्लेख गरेको छ । यसअघि २०७७ कात्तिकसम्म आयोजनाको १६ दशमलव २१ प्रतिशत कार्य सम्पन्‍न गरेको उल्लेख गर्दै समयमा नै आयोजना पूरा गर्ने दाबी गरेको थियो ।  

डीपीआर अनुसार अनुमानित लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ छ । यो द्रूतमार्ग आयोजनाको निर्माण आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्‍न गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाको समष्टिगत कार्य विवरण अनुसार हाल छैटौं चरणमा चलिरहेको सेनाले जानकारी दिएको छ । गत आव परियोजनाको भौतिक प्रगति ४२.८५ प्रतिशत थियो । वित्तिय तर्फ ४२.८० प्रतिशत थियो ।

---

समष्टिगत प्रगति भौतिक तर्फ ११.११ प्रतिशत रहेको छ भने वित्तिय तर्फ ९.५२ प्रतिशत छ । यति उपलब्धि तीन वर्ष र केही महिनामा हासिल गरिएको सेनाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्य निकायलाई दिनुभन्दा नेपाली सेनालाई आयोजनाको जिम्मा लगाउँदा चार वर्षमा नै सम्पन्‍न हुने भन्दै २०७४ वैशाख २१ गते सरकारले सेनालाई यसको व्यवस्थापन जिम्मा लगाएको थियो । सेनाले पाएपछि समयमा काम सम्पन्‍न हुने विश्‍वास जनतामा थियो भने सेनाको पनि यसमा प्रतिष्ठा जोडिएको छ ।

सेनाले आफ्नो समयसीमालाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) गरेपछिको समयलाई पनि गणना गर्दै अगामी २०८१ मा कार्य सम्पन्‍न गर्ने उल्लेख गरेको छ । सेनाले त्यसअलावा कोभिड-१९ को प्रभावलाई पनि ‘ग्रेस’का रूपमा लिइसकेको छ । कोभिडले काममा शिथिलता ल्याए पनि अहिले काम अघि बढेको भन्दै निर्धारित समयसीमा (२०८१ साल) भित्रै सकिने नेपाली सेनाले जनाउँदै लामो प्रगति विवरण गत कात्तिक ९ मा सार्वजनिक गरेको थियो।  

रणनीतिक राजमार्गका रूपमा लिइएको उक्त द्रुत मार्ग एसियाली राजमार्ग डिजाइन मापदण्ड १९९३ अनुसार निर्माण भइरहेको छ । लामो समयसम्म डिपिआर उपलब्ध नहुनु र उपलब्ध भइसकेपछि पनि स्वीकृति नहुँदा द्रुतमार्ग सडक निर्माणमा आशातित् प्रगति नभएको सेनाले बताएको छ । उसले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको छनौटमा हुन गएको ढिलाई तथा कोभिड-१९ का कारण समेत परियोजनामा ढिलाइ भइरहेको बताएको छ ।

सेनाको व्यवस्थापनमा एसियाली राजमार्ग डिजाइन मापदण्ड १९९३ अनुसार निर्माण हुने राष्ट्रिय गौरवको यस आयोजनाले विभिन्‍न व्यवधानहरूको सामना गर्दै अगाडि बढेको सेनाले बताएको छ । जसबाट निर्धारित समयसीमा भित्र निर्माण सम्पन्‍न हुने सम्भावनामा गुणात्मक वृद्धि भएको सेनाको भनाइ छ ।

७२.५ कि मी लामो यो आयोजना बागमती र नम्बर २ प्रदेशका चारवटा जिल्लाहरु (ललितपुर-काठमाण्डौं-मकवानपुर-बारा) हुँदै निजगढलाई अन्तिम बिन्दुको रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ । अब अन्तराष्ट्रिय परामर्शदाता र सम्बद्ध टिमको आगमन एवं जटील पाटोको रूपमा रहेको सुरुङ्ग मार्गको लागि कम्पनिहरूको सर्टलिस्टिङ तथा मुल्यांकन कार्य सम्पन्‍न भएको जानकारी सेनाले दिएको छ ।

२०७४ बैशाख २१ आयोजना निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सेनालाई दिए पनि सरकारले परियोजनाको डीपीआर  दुई वर्ष केही महिनापछि अर्थात २०७६ भदौ १ गते स्वीकृत गरेको थियो । द्रुतमार्ग सडक खण्ड आयोजनाको कुल लम्बाई ७२.५ कि.मी. मध्ये ३ वटा सुरुङ्ग मार्ग छन् । सुरुङमार्गको लम्बाई ६.४१ किलोमिटर छ ।

विभिन्न पुलहरुको लम्बाई १०.५९ किलोमिटर र ढुङ्गा माटोको कट्ने तथा पूर्ने सडक खण्डको लम्बाई ५५.५ किलोमिटर छ । जस अन्तरगत आयोजनाको ४४.१ किलोमिटर सडक खण्डको सब-ग्रेड लेबलसम्म तयार गर्न समष्टिगत माटो काट्ने/पुर्ने कार्यहरु हालसम्म ८८ प्रतिशत सम्पन्‍न भएको छ । २०७७/७८ को आयोजनाको कुल कार्य अंशको थप ५.१० प्रतिशत काम सम्पन्न गराई आयोजनाको कुल कार्यको १६.२१ प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्य छ ।

ठेक्काको बन्दोबस्त
सुरुङ्ग मार्ग निर्माणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायी छनोट गर्न पूर्वयोग्यता निर्धारणको मूल्यांकन कार्य सम्पन्‍न गरी कम्पनीहरुको सूचि प्रकाशन गरिसकेको छ । ढु‌ंगा-माटो तथा संरचना निर्माण कार्य अन्तर्गत आव २०७४/७५ मा २० वटा  र आव २०७५/७६ मा १० वटा प्याकेज गरी ३० वटा प्याकेजमा राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीद्वारा निर्माण कार्य सञ्‍चालन गरिएको थियो ।

जस अन्तर्गत कुल ३० वटा प्याकेजहरुको  ठेक्का प्याकेजमध्ये १५ प्याकेजहरूको कार्य सम्पन्‍न भएको छ । कोभिड-१९को सन्दर्भमा सरकारको असार २९ गतेको निर्णय अनुसार ११ वटा प्याकेजहरूको ६ महिना ठेक्का समयावधी थप गरी निर्माण कार्य सुचारू राखिएको छ ।
 

मुआब्जा
आयोजनाअन्तर्गत अधिग्रहण गर्नको लागि हालसम्म ८४ प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको सेनाले जानकारी दिएको छ । १६ प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धितहरूले लैजान बाँकी छ । जस अनुसार २०७५ पुस १२ मा मकवानपुर जिल्लाको ऐलानी जग्गा ४४१-९-१-० रोपनीमध्ये १०४-५-१-१ रोपनी जग्गा सडकको मध्य भागबाट दाँया-बाँयाको फैलावट परिवर्तन भएको थियो ।

बाँकी ३३७-३-३-३ रोपनी जग्गाको सम्बन्धित जग्गाधनीहरूलाई मुआब्जा रकम वितरण गर्ने कार्य सम्पन्‍न भएको सेनाले जानकारी दिएको छ । खोकना ईलाकाको द्रुतमार्ग रेखाङकनमा पर्ने जग्गा स्थानीय विवादको कारण प्राप्तिमा बाधा परेको र सो सम्वन्धमा समस्या समाधानको लागि आवश्यक समन्वय तथा पहल भइरहेको उसले बताएको छ । हालसम्म ४४५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको छ ।