समय घर्केपछि अनुदानित रकमभित्रै एमसीसीका आयोजना निर्माण गर्न मुश्किल

काठमाडौँ : नेपालमा सबैजसो विकास आयोजनाहरूमा तोकिएको भन्दा बढी समय र लागत लाग्ने गरेको छ । सोही नियति पुनः अमेरिकी सहयोग निकाय मिल्लेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तगर्त कार्यान्वयन हुने चरणमा पुगिसकेका विद्युत प्रसारण आयोजना र सडक स्तरोन्नति आयोजनामा समेत दोहोरिने जोखिम बढेको विकास आयोजना मामिला जानकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्व सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला बताउँछन् । 

‘अबको ५–६  महिनाभित्रै सुरु गर्न सकियो भने कन्टिन्जेन्सी खर्चबाट तोकिएको लागतमै निर्माण हुनसक्छ,’ सिटौलाले भने, ‘त्यसपछि तोकिएको लागतमा परियोजना निर्माण हुन सक्दैन ।’ अमेरिकी सरकारले विद्युत् प्रसारण परियोजना र सडक स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिएको छ भने नेपालले त्यसमा १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्दैछ । गएको वर्षे अधिवेशनमा एमसीसीसँगको सम्झौता (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट) अनुमोदन हुन नसकेपछि हिउँदे अधिवेशनमा अनुमोदन गर्ने आश्वासन सरकारले अमेरिकी सरकारलाई दिएको थियो । तर आफ्नै पार्टीबाट अविश्वासको प्रस्ताव आउने संकेत पाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद नै विघटन गरिदिएका छन् । संसद नै नभएपछि एमसीसीसँगको सम्झौता यस वर्ष पनि पारित हुने सम्भावना कम देखिएको छ । संसद पुनःस्थापना हुँदा सत्तारूढ नेकपाको विरोधी खेमाले गठबन्धन सरकार निर्माण गर्नेछ । संसद पुनःस्थापना नै भएपनि विगतको संसदीय प्रतिनिधित्वको स्वरुप बदलिएर सत्तारूढ नेकपामा प्रष्ट मतविभाजन हुनेछ । 

---

अहिलेको परिस्थितिमा भने अनिश्चय कायमै छ । यदि निर्वाचनमा जाने स्थिति भयो र तोकिएको मितिमा निर्वाचन भएन भने एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन हुन समय लाग्ने देखिन्छ । ‘अमेरिकी कंग्रेसले पनि लामो समयदेखि खर्च नभएर बसिरहेको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान कति लामो समयसम्म भनेर प्रश्न गर्ला,’ प्राध्यापक अमृतमान नकर्मी भन्छन्, ‘नेपालको उर्जा सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि अपरिहार्य यी आयोजनालाई अनावश्यक राजनीति गरेर कार्यान्वयन हुने हो कि नहुने हो भन्ने स्थितिमा पुर्‍यायौं ।’  उनले अनुदान खर्च गर्न नसके एमसीसीको अनुदान प्राथमिकता अन्य मुलुकमा मोडिने बताए । 

खाद्य सुरक्षा जस्तै उर्जा सुरक्षाका लागि विश्वभरका मुलुकहरू संवेदनशील छन् । नेपालजस्तो उर्जा आवश्यकता धान्न भारतसँग वर्षेनी खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको पेट्रोलियम र एलपी ग्यास आयात गरिरहेको मुलुकले आफ्नै प्राकृतिक जलस्रोत उपयोग गरेर स्वच्छ, नवीकरणीय र हरित उर्जा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर पूर्वाधार निर्माण गर्न अनुदान दिदाँ पनि त्यसको उपयोग गर्न नसक्ने मूर्खतापूर्ण विरोधाभाष राजनीतिक नेताहरूले सिर्जना गरेको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे । ‘नेपालले आफ्नो उर्जा आवश्यकता पुरा गरिकन उर्जा आवश्यकता उच्च रहेको उत्तर भारत र बंगलादेश लगायत मुलुकहरूमा उर्जा निर्यात गर्न सक्छ,’ उनले भने । 

उर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले एमसीसी अन्तर्गतका आयोजना निर्माण शुरु गर्न ढिलाइ भएपनि विकासलाई रोकेर राख्न नसकिने बताएका छन् । उनले एमसीसीको सहयोगमा निर्माण हुने हेटौंडा–लप्सीफेदी–रातामाटे–गल्छी–दमौली–सुनवल विद्युत् प्रसारणलाइन खण्ड नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् प्रसारणलाइन गुरुयोजनाकै एउटा भाग भएकाले यसलाई अघि बढाउने बताएका छन् । 

एमसीसीको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको ४०० केभी उच्च क्षमताको ३१२ किमी विद्युत् प्रसारणलाइनमध्ये ९० प्रतिशत नेपालभित्रै निर्माण हुन्छ भने बाँकी १० प्रतिशत अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइन संरचनाको भाग हो । कुल ५० करोड अमेरिकी डलरमध्ये ३९ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा र ५ करोड २० लाख अमेरिकी डलर १०० किमी सडक स्तरोन्नतिका लागि खर्च गर्ने योजना छ । एमसीसीले कम्प्याक्ट फण्डिङ अन्तर्गत आर्थिक विस्तारको मार्ग प्रशस्त गर्ने र प्रभाव कायम गर्ने विकासका गतिविधिमा मात्र अनुदान दिदैं आएको छ । नेपालले भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति र सडक स्तरोन्नतिले आर्थिक वृद्धिलाई मार्गप्रशस्त गर्ने विश्लेषणका आधारमा उक्त अनुदानबाट ५ वर्षको अवधिमा निर्माण गर्न सकिने उपयुक्त आयोजनाका रूपमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति आयोजना छनौट गरेको हो ।