एनसेल कर विवाद : खतिवडाले ‘आर्विट्रेटर’ नियुक्तिमा आलटाल गर्दा एक खर्ब गुम्‍ने जोखिम

काठमाडौँ : पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले एनसेल कर विवादमा ‘इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट्स’ (आईसीएसआईडी) मा चलिरहेको मुद्दामा नेपाल सरकारका तर्फबाट कानुन व्यवसायी नियुक्तिमा ढिलाइ गरिदिएकाले नेपालले एनसेलसँगको मुद्दा हार्ने जोखिम बढेको छ ।नेपालले हालै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी भर्ना गरि प्रतिवादी खेपेको (काउन्टर मेमोरियल दिएको)  छ । अमेरिकामा मुद्दा चलिरहेको धेरै लामो समयसम्म नेपालले कानुन व्यवसायी भर्ना नगरेको केही महिनाअघि मात्र कानुन सचिव ऋषि राजभण्डारीको संयोजकत्वमा प्रतिरक्षा समिति गठन गरेको थियो । 

अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताले हेरिरहेको यो मुद्दामा नेपालले प्रतिवादीका तर्फबाट दरिलो कानुन व्यवसायी नहुँदा नेपालको मुद्दा फितलो भएको भन्दै तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री तथा वर्तमान भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले प्रधानमन्त्रीसँग ‘वन-अन-वन’ बैठकमा कुराकानी गरेकी थिइन् । तुम्बाहाम्फेले नेपालले मुद्दा हार्न सक्ने भनेर सचेत गराएपछि बल्ल मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुन सचिवको संयोजकत्वमा प्रतिरक्षा समिति गठन गरेको हो । 

---

 

तर, लामो समयदेखि आजियाटा र एनसेलका कानुन व्यवसायीले यसमा काम गर्दै आएका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले भने उताबाट आउने पत्रको जवाफ आन्तरिक राजस्व विभाग (ठूला करदाता कार्यालय) बाट पत्र लेख्न लगाएर दिदैं आएका थिए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा गएको मुद्दामा प्रतिवादीका तर्फबाट दह्रो कानुन व्यवसायी राख्‍नुुपर्छ भन्‍ने जानकारी खतिवडालाई नभएको होइन, तर उहाँले प्रतिवादीको दाबीलाई कमजोर बनाउने काम गर्नुभयो,’ तत्कालीन कानुन मन्त्री तुम्बाहाम्फे निकट स्रोतले इकागजसँग भन्यो । यसमा खतिवडादेखि महान्याधिवक्ता अग्‍नि खरेलको भूमिका सन्देहास्पद रहेको भन्दै तुम्बाहाम्फे निकट स्रोतले नेपाल सरकारका तर्फबाट आर्बिट्रेटर राख्‍ने सवालमा अर्थमन्त्री र महान्याधिवक्ताले पहल नगर्नु दुःखद् भएको बतायो । 

एनसेलसँगको कर विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताले नेपालको विपक्षमा फैसला गरेमा नेपालले सवा खर्ब रुपैयाँ गुमाउनेछ । विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा गएका मुद्दाहरूमा नेपालको दाबी कमजोर हुने गरेकोमा यसपटक जानिफकार अर्थमन्त्रीको संदिग्ध भूमिकाले जोखिम बढेको छ । दूरसञ्‍चार सेवा प्रदायक एनसेलको बिक्रीमा टेलिया सोनेरा नर्वे (रेनोल्ड्स होल्डिङ लिमिटेड)सँग पुँजीगत लाभकर लिनुपर्नेमा अहिलेको स्वामित्वकर्ता आजियाटासँग असुली गरेको भन्दै यस विवादको निरूपण खोज्दै आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट युके र एनसेल प्रालिले विश्‍व बैंक अन्तर्गतको ‘इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट्स’ (आईसीएसआईडी)मा लगेको थियो । 

आजियाटा युके र एनसेलले २०७६ जेठ ६ (२० मे, २०१९) मा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेपछि आईसीएसआईडीले यसको जानकारी  नेपाल सरकारलाई तत्कालै गराइसकेको थियो । तर तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले मुद्दा लड्न कानुन व्यवसायी नै नियुक्त नगरेकाले उनको भूमिका शंकास्पद देखिएको हो । जबकी आजियाटा र एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी फर्म – हवर्ट स्मिथ फ्रिहिल्सलाई नियुक्त गरेका थिए । वादीको कानुन व्यवसायीले आन्तरिक राजस्व विभागबाट पठाएको पत्रलाई खण्डन गर्दै आईसीएसआईडीमा बुझाएको पत्र बोधार्थ स्वरूप ११ सेप्टेम्बर, २०१९ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पठाएको थियो । 

 

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । तर नयाँ स्वामित्वकर्ता आजियाटाले रेनोल्डसँग सेयर खरिद गर्दाको कुल कारोबार मूल्यको २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर मध्ये १५ प्रतिशत अग्रिम करकट्टी बापत् कर बुझाउने दायित्व मात्र स्वीकार गरेको थियो । शुरुमा ठूला करदाता कार्यालयले बाँकी १० प्रतिशत टेलिया सोनेरासँगै उठाउने उल्लेख गरेको थियो । यसैबीचमा नोभेम्बर २२ (२०१९) मै सर्वोच्च अदालतले एनसेलले ३९ अर्ब ६ करोड पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

एनसेल र आजियाटाको मुद्दामा प्रतिवादी नेपाल सरकारका तर्फबाट कानुन व्यवसायी नराख्‍ने खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुरस्कृत गर्दै अमेरिकाका लागि नेपालको राजदूत नियुक्त गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले आर्बिट्रेटर राख्‍न अर्थ मन्त्रालयलाई सहमति पनि दिएको थियो तरपनि खतिवडाले चासो दिएनन् । तुम्बाहाम्फेकै जोडबलपछि सरकारले बल्ल जनवरी २५ मा कानुन व्यवसायी नियुक्त गरी प्रतिवादी खाप्‍ने काम भएको छ । खतिवडाले आफू अमेरिकाको राजदूत हुनुअघि नै उनका सहयोगी होमकान्त भण्डारीलाई अमेरिकी दूतावासमा इकोनोमिक काउन्सिलर बनाएर पठाएका थिए ।