काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग : २२ किलोमिटरसम्म माटो परीक्षणको जिम्मा चिलिमेलाई

काठमाडौं : सेनाले काठमाडौं-तराई/मधेश द्रतुमार्ग आयोजनाको निजगढबाट ० किलोमिटरदेखि २२ किलोमिटरसम्म माटो परीक्षणका लागि चिलिमे ईन्जिनियरिङ एन्ड सर्भिसेज प्रालिसँग सम्झौता गरेको छ ।

यो चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो । चिलिमेले रसुवा जिल्लामा २२.१ मेगावाट पावर प्लान्ट सञ्‍चालन गरिरहेको छ । रसुवागढी हाइड्रोपावर, मध्य भोटेकोशी, सान्जेन जलविद्युतमा समेत यसको स्वामित्व छ ।

---

यो परीक्षण द्रतुमार्गको कुनै प्याकजेसँग सम्बन्धित नभई निजगढदेखि २२ किलोमिटरसम्म माटो परीक्षणको लागि गरिने सेनाका सूचना अधिकारी सन्तोषबल्लभ पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने, 'सावर्जनिक खरिद घन अनुसार सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई यसको जिम्मा दिने निर्णय भएको हो । हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई यसका लागि आग्रह गरेका थियौं । तर उहाँहरूले खासै चासो दिनु भएन ।'

गत १५ साउनमा नेपाली सेनाले पुल निर्माणका लागि भू-प्राविधिक अनुसन्धानका लागि निकालेको ठेक्काको इच्छुक परामर्शदाताको नाम 'सर्टलिष्ट' गरेको थियो छ। निर्माण थाल्नु अघि बनाउनुपर्ने ठाउँको भौगर्भिक जाँचलगायतका काम गर्नुपर्ने भएकाले परामर्शदाता नियुक्त गरेर अध्ययन गरेको हो ।

अन्तिम सूचीमा परेका परामर्शदाता कम्पनीलाई अब सेनाले आशयपत्र माग गरेको थियो।

७२.५ किमिको हुने काठमाडौं-निजगढ सडकमा विभिन्न प्रकारका ८७ वटा पुल बनाउनुपर्ने डिजाइनमा छ । पुलको मात्रै कुल लम्बाइ १०.५९६ किमि हुनेछ।

८७ वटा पुलमध्ये ७१ वटा सामान्य मोटरेबल हुनेछन् भने १६ विशेष प्रकृतिका पुल हुनेछन् । डिजाइनअनुसार ती पुलहरु ७५ मिटरभन्दा अग्ला हुनेछन् ।

सामान्य प्रकृतिका पुलहरु निर्माणको काम नेपाली निर्माण कम्पनीहरुले गर्नेछन् भने विशेष प्रकृतिका पुलहरु विदेशी कम्पनीमार्फत निर्माण गराउने योजनामा छ । विशेष प्रकृतिका पुलहरु समेत निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले सेनाले राम्रो तयारी गरेर मात्र काम थाल्न लागेको हो । त्यसैले  परामर्शदाता नियुक्त गरेर भू-प्राविधिक अध्ययन गर्न लागिएको छ । पुल निर्माण सम्बन्धी ६ वटा प्याकेज अन्तर्गत भू-प्राविधिक अनुसन्धान कार्य गर्न लागेको हो ।

२०७४ साल वैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद्ले सेनाको व्यवस्थापनमा द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने जिम्मा दिएको थियो। सोही निर्णयअनुसार २०७४ साल साउन २७ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको द्रुतमार्ग सेनालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको चार वर्षभित्रमा द्रुतमार्ग बनाइ सक्नुपर्ने हुन्छ। तोकिएको समयभित्रै सेनाले द्रुतमार्ग बनाउनका विभिन्न चरणमा ठेक्का लगाउने काम गरिरहेको छ ।

हाल विश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोभिड-१९ को प्रभावको कारण आयोजना निर्माण कार्यमा चुनौती थपिएको छ । गत आवको लक्ष्य अनुरुपको कार्य प्रगति समेत प्रभावित भएको छ ।