नेपाल आयल निगमले हरेक १५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको उतारचढाव अनुसार आन्तरिक बजारमा सोही अनुसार मूल्य घटाउने र बढाउने स्वचालित मूल्य समायोजन प्रणाली लागू गरेको साढे ६ वर्षको अवधिमा निगमको वित्तीय स्वास्थ्यमा ठूलो सुधार भएको छ । 
२०७१ साल असोजमा तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनिलबहादुर थापाको नेतृत्वमा पेट्रोल, डिजेल र मटितेलमा ‘स्वचालित मूल्य पद्धति’ लागू भएको थियो । त्यसभन्दा अघि २०७०–७१ सम्म निगमको सञ्चित नोक्सानी ३६ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको थियो । कुनै पनि व्यापारिक कम्पनीलाई महँगोमा किनेर सस्तोमा बिक्री गर्न सम्भव हुँदैन । सोही अनुसार निगमलाई चालु पुँजी अभावमा पेट्रोलियमको आपूर्तिमा अवरोध हुने स्थिति नहोस् भनेर सरकारले स्वचालित मूल्य पद्धति लागू गरेको थियो । 

त्यसभन्दा अघिसम्म नेपालमा पेट्रोलियम एउटा राजनीतिक वस्तु (पोलिटीकल कमोडीटी) को रूपमा लिइन्थ्यो । खपत अहिलेको तुलनामा आधा भन्दा कम थियो । पेट्रोल र खाना पकाउने ग्यास सीमित र हुनेखानेले प्रयोग गर्थे । तारे होटलदेखि उद्योगधन्दाले खपत गर्ने ग्यास र डिजेलमा उल्टै सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिन्थ्यो । त्यही पनि कहिलेकाहीं सामान्य मूल्य वृद्धि हुँदा तिनैको प्रायोजनमा राजनीतिक दलले विद्यार्थी खटाएर आन्दोलन गर्थे, टायर बल्थे । निगममा अगाडि धर्ना र आन्दोलन त सामान्य, ढुंगामुढा समेत हुन्थ्यो । 

---

यस्तो संकट बढ्दै गएपछि नेपाल आयल निगमको प्रांगणमा हनुमानको मन्दिर पनि बनाइएको थियो । संकटमोचनको धार्मिक मान्यताका आधारमा मन्दिर बनाइएको भएपनि निगमको समस्या यसले समाधान गर्ने त होइन । निगमलाई सञ्चारमाध्यमले साथ दिए । महँगोमा किनेर सस्तोमा बेच्न किन सम्भव हुँदैन । निगमले पेट्रोलियम पदार्थ कतिमा किन्छ र कतिमा बेचिरहेको छ ? किनेको मूल्य, बिक्री मूल्य, निगमले व्यहोरिरहेको घाटा तथा पेट्रोलियमको सुलभ आपूर्तिका लागि चालु पुँजीको अभावका सम्बन्धमा आम उपभोक्तालाई सञ्चारमाध्यमले सुसूचित गर्दै लगे । फलस्वरुप स्वचालित मूल्य पद्धति लागू गर्ने स्थिति बन्यो । 
निगमले कमाएको नाफालाई पनि मूल्य स्थिरिकरण कोषमा राख्ने फलस्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य धेरै बढ्यो भने त्यही कोषबाट उपभोक्तालाई राहत दिनेसम्मको प्रबन्ध गरिएको छ । 

महामारीले रोजगारी कटौती र आय न्यून हुँदा पनि उपभोक्तालाई लाभ नदिनु र अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य घट्दा मूल्य नघटाउने र बढ्दा मात्र बढाउने निगमको गलत नियत हो ।

स्वचालित मूल्य पद्धतिलाई निगमले सही ढङ्गले कहिल्यै लागू गरेन । मूल्य बढ्दा मूल्य सूची आएकै दिन वा त्यसको भोलिपल्टै बढाइहाल्ने, घट्दा थोरै र मूल्य सूची आएको पनि केही दिन पर्खेर घटाउने क्रम शुरु भयो । 

स्वचालित मूल्य पद्धति लागू हुनुअघि ठूलो घाटा हुँदा निगमले पारदर्शी ढंगले पेट्रोलियमको खरिद मूल्य, बिक्री मूल्य पारदर्शी रूपमा संस्थाको वेबसाइटमार्फत् र ठाउँठाउँमा डिजिटल बोर्डहरू राखेर उपभोक्तालाई जानकारी दिएको थियो । पारदर्शी प्रणाली अबलम्बन गरिएकाले सहज रूपले निगमले कतिमा किनेर, कतिमा बिक्री गर्दोरहेछ, कर कति तिर्दोरहेछ सबैले सहज रूपमा जानकारी पाउँथे । अहिले निगमको वेबसाइटमा त्यी सूचनाहरू पाइँदैनन् । त्यी सूचनाहरू हटाइएको छ । विमानस्थलमा नेपाल आयल निगमको भण्डारण अगाडि सडकतर्फ फर्काएर राखिएको डिजिटल बोर्डमा आयल निगमका नारा (स्लोगन) हरू प्रदर्शित (डिस्प्ले) गरिन्छ । 

यो ६ वर्षको अवधिमा निगमले ६८ अर्ब रुपैयाँ कमाएको छ, त्यो पनि उपभोक्ता मूल्य उच्च राखेर  उपभोक्ताकै गोजी प्वाल पारिएको हो ।

‘स्वचालित मूल्य प्रणाली’ लागू भएयता ६ वर्षमा निगमले ३६ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित ऋण तिरेको मात्र होइन । यसको सञ्चित नाफा २० अर्ब रुपैयाँ छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य अत्याधिक बढ्दा उपभोक्तालाई राहत (सहुलियत) दिने भनेर स्थापना गरिएको मूल्य स्थिरिकरण कोषमा १२ अर्ब रुपैयाँ छ । यो ६ वर्षको अवधिमा निगमले ६८ अर्ब रुपैयाँ कमाएको छ, त्यो पनि उपभोक्ता मूल्य उच्च राखेर उपभोक्ताकै गोजी प्वाल पारिएको हो । यसका अतिरिक्त सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न भनेर पूर्वाधार शुल्कस्वरुप उपभोक्ताबाट प्रतिलिटर अतिरिक्त पाँच रुपैयाँ पनि उठाउँदै आएको छ । 

२०७३ को असारसम्म निगमले सञ्चित ऋण सबै चुक्ता गरिसकेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्न थालेपछि भने निगमले उभापेक्ता मूल्य घटाएन । बरु त्यसयता नाफा कमाएर निगमले बोनस समेत वितरण गरिरहेको छ  । स्वचालित मूल्य पद्धतिले निगमलाई नै २ प्रतिशतसम्म उपभोक्ता मूल्य समायोजना गर्न अनुमति दिएको छ भने एकैपटक मूल्य २ प्रतिशतभन्दा बढी बढाउनु वा घटाउनुपर्‍यो भने सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्छ । 

ठ्याक्कै एक वर्षअघि कोभिड–१९ महामारी फैलदैं गएपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्न शुरु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पेट्रोलियम (ब्रेण्ट क्रुड आयल) अहिलेको मूल्यभन्दा आधा कम मूल्य प्रति ब्यारेल (१५९ लिटर) को ३१.०२ देखि ३४.३६ अमेरिकी डलर सम्म झर्‍यो । मूल्य घटेको बेला भण्डारण गर्ने क्रममा पनि तीव्रता दिइन्छ । भारतबाट ट्यांकरमा बोकेर ल्याउनुपर्नेमा अहिले अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइनमा पेट्रोलियम पदार्थ आउँछ । ढुवानीको उक्त खर्च उपभोक्ता मूल्यमा प्रतिबिम्बित भएको छैन । बरु निगमले यसबीचमा बिक्रेताको कमिसन वृद्धि गर्‍यो । उपभोक्तालाई सहुलियत दिने विषयले प्राथमिकता पाएन, उपभोक्ताबाट सकेसम्म असुल्ने बरू निगमसँग किनेर नाफा लिएर चल्ने बिक्रेता (जोखिम रहित व्यवसाय) लाई पोस्ने काम निगमले गरेको छ । 

स्वचालित मूल्य पद्धति लागू गरेर निगमको वित्तीय स्वास्थ्य सुधार, सरल आपूर्तिका लागि निगमलाई चालु पुँजीको अभाव नहुने र उल्टै उल्लेख्य नाफा गर्न सक्ने स्थितिमा पुगेपछि निगमले अपारदर्शीता, बिक्रेता भरणपोषण तथा प्रभावशालीलाई सुविधा कायम राखेको छ । 

पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर अतिरिक्त १० रुपैयाँ कर पनि बढाइदिए, त्यो पनि पेट्रोलियम पदार्थ भारत तस्करी हुन्छ भन्ने बहानामा । हाम्रो सीमा सुरक्षा, प्रहरी प्रशासन त्यति निकम्मा भैसकेको हो र हरेक वस्तुलाई मूल्यका आधारमा चेक (नियन्त्रण) गर्नुपर्ने ?

यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य उकालो लागेको छ । ३ मार्च, २०२१ को मूल्य ६२.७० प्रतिब्यारेल छ । संसारभर आर्थिक पुनरूत्थानका गतिविधि तीव्र हुँदा कच्चा तेलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको हो । यही निहुँमा निगमले अहिले हरेक १५–१५ दिनमा मूल्य बढाउन थालेको छ । निगमले अंग्रेजी क्यालेण्डर अनुसार हरेक महिना १ र १५ तारिखमा इण्डियन आयल कर्पोरेसनबाट नयाँ मूल्य सूची प्राप्त गर्छ । मूल्यसूची घटेर आए १–२ दिन पर्खेर मूल्य समायोजन गर्ने निगमले बढ्दा भने सोही दिन तात्तातै उपभोक्ता मूल्य बढाइहाल्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा भारतीय सीमा नाकामा मूल्य नेपालमा भन्दा उच्च रहेको तर्क गरिन्छ । यही तर्कका आधारमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस आर्थिक वर्षमा पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर अतिरिक्त १० रुपैयाँ कर पनि बढाइदिए, त्यो पनि पेट्रोलियम पदार्थ भारत तस्करी हुन्छ भन्ने बहानामा । हाम्रो सीमा सुरक्षा, प्रहरी प्रशासन त्यति निकम्मा भैसकेको हो र हरेक वस्तुलाई मूल्यका आधारमा चेक (नियन्त्रण) गर्नुपर्ने ? पहिले नै भन्सार, भ्याट, पूर्वाधार कर, प्रदुषण कर लगाइसकेको पेट्रोलियममा तस्करी नियन्त्रण कर पनि लाग्यो, त्यो पनि थोरै होइन प्रतिलिटर १० रुपैयाँ । 

अझै नेपाल आयल निगमले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कम हुँदा भारतमा तस्करी भयो कि भन्ने चासो राख्दै नेपाललाई मूल्य बढाउन आग्रह गर्‍यो भन्ने प्रकृतिका समाचारहरू समेत प्रवाहित गराइरहेको छ । यो झुटो र गलत हो । भारतले कहिल्यै उसको बजारमा भन्दा सीमावर्ती देशका बजारमा त्यी सामान महँगो छन्, तस्करी हुन्छ भनेर कर बढाएको सुनिएको छैन । नेपालले भारतलाई तस्करी हुने हो कि आफ्नो बजारमा मूल्य बढाइदेऊ भनेको छैन । एउटा सार्वभौम राष्ट्रलाई तिमी यति बजार मूल्य कायम गर भनेर अर्को देशले भन्दैन । 

कोभिड–१९ महामारीले शिथिल अर्थतन्त्र उठ्ने क्रममा छ । यस्तो अवस्थामा डिजेलको मूल्यले सबै थरी ढुवानीको भाडा बढ्छ । खाना पकाउने ग्यास अब सीमित सहरी उपभोक्तामा मात्र होइन, गाउँ–गाउँमा अत्यावश्यक इन्धनको रूपमा प्रयोग हुन्छ । कोभिड–१९ का कारण धेरै मानिसहरूको आय घटेको छ, रोजगारी गुमेको छ । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताबाट ६ वर्षमा ६८ अर्ब नाफा (वार्षिक औसत सवा ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) कमाएको निगमले उपभोक्तालाई महँगीको उपहार थपिदिएको छ । भारतमा तल्लो वर्ग (बटम अफ द पिरामिड) लाई रासन कार्डमार्फत् इन्धनमा पनि सहुलियतको व्यवस्था छ । आफ्नो तर्कसिद्ध गर्न उपभोक्ता मूल्य भारतले उच्च राखेको छ भन्नेबाहेक त्यसतर्फ प्रवेश नै गर्दैनन् । 

हामीकहाँ कुनै उद्यम वा व्यवसाय हुकाएर त्यसलाई आम्दानी गर्न दिएर आम्दानीमा कर लगाउने होइन । त्यो उद्यम हुर्कनुअघि नै करमाथि कर र शुल्क थपेर त्यसलाई कसरी निमिट्यान्न पार्ने भन्ने शैली छ । 

एउटा सवारी साधनमा २४० प्रतिशतसम्म कर उठाउँछन्, एकलिटर इन्धनमा ४० रुपैयाँभन्दा बढी कर लाग्छ । त्यतिले नपुगेर ढुवानी भाडामा पनि भ्याट लगाउँछन् । सरकाले उत्पादनको लागत बढाइदिन्छ  अनि हाम्रा उत्पादनले चीन र भारतका उत्पादनसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्लान् त ?

हाम्रा नीति निर्माताहरू प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रका कुरा गरेर कहिल्यै थाक्दैनन् । कोभिड–१९ पछि आर्थिक पुनरुत्थानको बहस अहिले खुबै सुनिन्छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि उत्पादन र उपभोग लागत घटाउनुपर्छ, यसले उत्पादकलाई अझै बढी उत्पादन गर्न र उपभोग गर्नेलाई पनि थप उपभोग गर्न प्रोत्साहीत गर्छ । त्यसले थप रोजगारी सिर्जना हुन्छ र आर्थिक विस्तार हुन्छ । आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएपछि अप्रत्यक्ष कर पनि बढ्दै जान्छ । तर सरकारलाई त्यसमा विश्वास देखिदैंन । एउटा सवारी साधनमा २४० प्रतिशतसम्म कर उठाउँछन्, एकलिटर इन्धनमा ४० रुपैयाँभन्दा बढी कर लाग्छ । त्यतिले नपुगेर ढुवानी भाडामा पनि भ्याट लगाउँछन् । सरकाले उत्पादनको लागत बढाइदिन्छ  अनि हाम्रा उत्पादनले चीन र भारतका उत्पादनसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्लान् त ? यो भनेर निजी उद्यम र व्यवसायको कार्यकुशलताको अभाव (इनइफिसियन्सी)लाई ढाक्न खोजेको भने होइन । त्यहाँ पनि सुधार जरुरी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य घट्दा उपभोक्ता मूल्य उच्च राखेर कमाउन सफल निगमले कोभिड–१९ को महामारीले रोजगारी कटौती र आय न्यून हुँदा पनि उपभोक्तालाई लाभ नदिनु र अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य घट्दा मूल्य नघटाउने र बढ्दा मात्र बढाउने उसको गलत नियत हो ।